पोखरा/ प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारीको बढुवालगायत बृत्ति बिकासमा बाधक रहेको भन्ने कर्मचारीहरुको बिरोधपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामति सेवा ऐन र स्थानीय सेवा (गठन र संचालन) ऐनमा केही संसोधन गर्न लागेको छ । प्रदेश सभामा प्रस्तुत भएर सैद्धान्तिक छलफल समेत भइसकेको उक्त संसोधनले आफुहरुको माग पुरा नहुने कर्मचारीका संघसंगठनले जनाएका छन ।

प्रदेश सरकारले यही भदौ २६ मा प्रदेश सभा बैठकमा प्रस्तुत केही गण्डकी प्रदेश ऐन संसोधन गर्न बनेको बिधेयक पेश गरेकोमा बुधवारको सभा बैठकमा सामान्य अर्थात् सैद्धान्तिक छलफल गरिएको थियो । उक्त बिधेयकमा गण्डकी प्रदेश निजामति सेवा ऐन २०७९, स्थानीय सेवा (गठन तथा संचालन) ऐन २०७९ लगायत ५ अन्य ऐन संसोधनको प्रक्रियामा लगेको छ ।

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष एवं संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी कानुन सम्बन्धी संयुक्त सुझाव कार्यदलका संयोजक डोलराज पराजुलीले एकदुई कुरा बाहेक आफ्ना थुप्रै मागहरु संसोधनमा नसमेटिएको बताए । प्रदेश सचिव (एघारौ तह) का लागि पहिला कडा प्रावधान राखिएकोमा अहिले केही सहज भएको उनको भनाइ छ । पहिला एघारौं तहमा गइसकेपछि उच्चस्तरीय प्रशासनिक व्यवस्थापन तालिम गर्नु पर्ने व्यवस्था राखिएकोमा त्यो संघीय कानुनसंग बाझिएको थियो । यसैगरी पाचौं तहको कर्मचारी छैठौं तहको हुने भनिए पनि स्वास्थ्य सेवातर्फको बढुवाका लागि संसोधनमा नसमेटिएको उनले बताए । स्वास्थ्य र निजामति ऐन एउटै बनाउन खोजे पनि नसकिएको उनले गुनासो गरे । अन्तर तह प्रतिस्पर्धा सम्बन्धी व्यवस्थामा अव भने प्रदेश भित्रका कर्मचारीले प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउने उनले जनाए ।

पराजुलीका अनुसार स्वास्थ्यको छुट्टै स्वास्थ्य सेवा ऐन बनाएर स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको बढुवालगायत समान तहको अन्य सेवामा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने अवसरबाट बन्चित भएको अवस्थालाई मध्यनजर राख्दै संसोधन गर्नुपर्ने भए पनि गरिएन । यसैगरी २०७६ को स्थानीय तहमा नियुक्त छैंठौं तहका अधिकृतलाई स्वतः सातौं तहको बनाइयो । घरेलु बिकास समिति,, दुर्गम क्षेत्र बिकास समिति, स्थानीय निकायका छैठौं तहका कर्मचारीलाई स्वतः सातौं बनाइए पनि समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी सिनियर भए पनि समायोजन ऐनका भने छैंठौं तहको छैंठौमा नै रहे । यसलाई पनि सम्बोधन हुनुपर्ने माग कर्मचारीहरुको थियो, तर अहिलेको संसोधनमा समेटिएको छैन । यसैगरी विविध समुहका कम्प्युटर अधिकृतलाई नवौं तहको प्रशासनको कर्मचारी बनाएको तर प्रशासन सेवाभित्रका लेख समुहका कर्मचारलई प्रशासन समुहमा ल्याउन नसकेको पराजुलीले बताए । उनका अनुसार महिला बिकास, तथ्यांकलगायत समुहका कर्मचारीको बृत्ति बिकास हुन नसकेकाले यस्ता विषयमा पनि संसोधन हुनु आवस्यक छ । स्थानीय सेवा ऐनमा स्थानीय स्तरमा सेवा प्रवाह गर्ने महत्वपूर्ण इकाइ वडा कार्यालयलाई कानुनले नचिन्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । स्थानीय तहका कर्मचारी अन्तरपालिका सरुवा गर्ने भनेको तर तिनिहरुको सेवा, सुविधा अवकापछि कुन पालिको दिने भन्ने उल्लेख नभएको भन्द पराजुलीले प्रदेशका ८५ वटै पालिकाको एकीकृत कोष बनाएर सबै पालिकाले योगदान गर्ने र अवकाश हुँदा त्यही कोषबाट रकम दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग रहेको बताए ।

संघीय ऐनले कर्मचारीको उमेर हद ५८ वर्ष राखेको छ भने प्रदेशले ६० वर्ष राखेको छ । तर ६० वर्षसम्म कसैले पनि जागिर खान नपाएको, प्रदेश निजामती ऐनले पाँचौ र छैंठौ तहका कर्मचारीको पद छुट्टाउन नसकेको, कार्यक्षमता (कुनै वर्ष) को बढुवाबाट पदपूर्ति हुन नसके खुला प्रतिस्पर्धामा जाने प्रावधान गरेको तर संघीय ऐनमा कार्यक्षमताबाट नभए आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र त्यो बाट पनि नभए बल्ल खुलामा जाने प्रावधान रहेकोजस्ता समस्या रहेको पराजुली बताउँछन । भन्छन, ‘प्रदेश र स्थानीय तहका २ दर्जन जति बुँदा संसोधन गर्नुपर्नेमा थुप्रै विषय बाँकी छन । धेरै विषय संघीय कानुनसंग बाझिएको र छुटेका छन । कानुन निर्माण चरणमा सरोकारवालाई सहभागिता नगराइएकोले यस्तो भएको हो ।’
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन गण्डकी अध्यक्ष दीपक रेग्मीले प्रदेश सरकारले गरेको संसोधन पर्याप्त नभएको बताए । तत्काल देखिएका केही समस्यालाई सम्बोधन गर्ने र बाँकी रहेका विषयमा संघीय निजामति ऐन आएपछि संसोधन गर्ने भनिए अनुसार अहिलेलाई केही मात्रामा संसोधन गर्न लागेको उनको भनाई छ ।

राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन (निजामती) गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष नारायण सापकोटाले पनि आफुहरुको माग अनुसार संसोधन नभएको बताए । कानुन संसोधन नगरी कर्मचारीको हकहित र प्रशासनिक स्थायित्व नहुने भन्दै उनले ऐनलाई व्यापक रुपमा संसोधन गर्नुपर्ने अवस्था रहे पनि नगरिएको गुनासो गरे । ‘पाँचौ तहका कर्मचारी ५ वर्षपछि पुगेपछि यही साउनमा बढुवा हुनुपर्नेमा हुन नसकेको अवस्था छ । कानुनमा समस्या छ भनेर बढुवा गरिएन’, उनले भने, ‘कर्मचारीलाई अनुशासित रुपमा काममा लगाउन र बृत्ति बिकास गर्न धेरै कुरामा संसोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’ उनले मुख्यमन्त्री, प्रमुख सचिव, सबै मन्त्रालयका सचिव, टे«ड युनियन बसेर छलफल गरे पनि ऐन पर्याप्त रुपमा संसोधन हुन नसकेर समस्या जहाँको त्यही रहेको बताए । एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन गण्डकीका अध्यक्ष सोमलाल तिवारीले संसोधन पर्याप्त नभभएकाले तमाम समस्या यथावत् रहेको बताए । समायोजन सेवा अवधि गणना गर्नुपर्ने उनले माग गरे ।

सामाजिक बिकास, युवा तथा खेलकुदमन्त्री बिन्दुकुमार थापाले ऐन संसोधनलाई विधायन समितिमा नपठाई फास्ट ट्रयाकबाट दफाबार छलफल गरेर प्रदेशसभाले टुंगो लगाउने बताए ।