बागलुङ/नेपालको संविधान २०७२ कार्यान्वयनमा आएको नौ वर्ष पुगेको छ । झण्डै ६० वर्षदेखिको संघर्षबाट संविधान आएको हो । यो संविधानले पहिलो पटक नेपालबाट राजा हटाएर जनताको छोराछोरीनै राष्ट्रपति बन्ने मौका दियो ।

शासन व्यवस्थामा गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता र समावेशी समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लगायतका अन्तरवस्तुमा प्रवेश ग¥यो । तर, दशक पुग्न नपाउँदै संविधान संशोधनको विषय उठीसकेको छ ।
के यो संविधानले नागरिकको चाहना अनुसारको डेलीभरी नदिएकै हो त ? कि संविधानको कार्यान्वयन गर्ने राजनीतिक दल र नेपालको निजामती प्रशासन, सुरक्षा निकाय जस्ता संयन्त्र असफल भएका हुन् ? यो बहसको विषय हो । गत असार १७ गते संसदका दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेबीचको सहमतिमा सरकार गठन गर्ने निर्णय भएपछि यो विषयले आम नागरिकको सतहसम्म पनि चर्चा पाएको छ ।

त्यसो त नेपालको संविधानले एउटा सरकार कम्तिमा २ वर्ष रहनुपर्ने कल्पना गरेको छ । अर्थात् प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने व्यवस्था थियो । तर, दुइ वर्ष नपुग्दै नेपालमा चारवटा सरकार फेरिए । पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले त संसदमा चारपाँचपटकसम्म विश्वासको मत लिन बाध्य भए । अन्तिम प्रयास असफल भएपछि उनले राजीनामा दिए । कांग्रेस एमालेको सरकार बन्यो ।

अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाउने प्रावधानलाई दलहरुले काटेर प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने छिद्रलाई बढी दुरुपयोग गरे । निर्वाचनमा जुन नारा लिएर गए, जनताले जुन कुरामा विश्वास दिएर मत दिए त्यही नारा र एजेण्डालाई दलहरुले बिर्से । गठबन्धन बनेर पाएको मतलाई अनादर गरेर अहिले फरक–फरक कित्तामा निर्वाचन लडेकाहरु मिलेर सरकार चलाइरहेका छन् ।

यी धेरै विषयले नेपाली राजनीति जेलिएको छ । दलीय द्वन्द्वको सिकार संविधान बनेको छ । संविधान लेखिएको कागज मात्रै हो । त्यसलाई जीवन दिने काम राजनीतिक दलले गर्नुपर्छ । जसरी संविधानसभामा लेखिएको मस्यौदा जनताको घरदैलोमा लगेर संशोधनसहित पारित गरियो, अब संशोधन हुने विषय जनताको दैलोमा पुग्छ कि दलहरुको स्वार्थमा परिवर्तन हुन्छ ? त्यो चासोको विषय हो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता काजी गाउँले श्रेष्ठले देश र जनताको पक्षमा नहुँदा पनि संविधानका कतिपय विषय जवरजस्ती थुपार्दा आइपरेको परिस्थितिले देशको राजनीति धरापमा परेको टिप्पणी गर्छन् । उनले आफैले बनाएको संविधान दलहरुले उपयोग गर्न पनि नसकेको आरोप लगाए । ‘विदेशीको आइडिया लिएर प्रदेश बनाइयो, त्यो खर्चिलो त थियो नै, अहिले उनीहरुकै लागि घाँडो भएको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘नेपाल जस्तो भू–राजनीति भएको देशमा संघीयताभन्दा लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण आवश्यक थियो ।’

राज्य व्यवस्था गणतन्त्रात्मक भएपनि दलहरुको सोच निरंकुश र राजतन्त्रभन्दा कम नभएको उनले बताए । राजनीतिक दलहरु जनपक्षीय नभई शासकको रुपमा रहनु, राज्य श्रोतलाई आफ्नो सम्पत्तिको रुपमा हेर्नु र अदालतलाई नै राजनीतिक भुमरीमा पार्ने प्रयासले लोकतन्त्र खतरामा परेको उनको भनाइ छ । ‘संविधान दिवसले शासक भएर होइन, जनपक्षीय प्रतिनिधि भएर काम गर्ने प्रेरणा मिल्नुपर्छ,’ उनले भने ।

उच्च अदालत बागलुङ, बार एसोसिएन बागलुङका अध्यक्ष रमेशबहादुर खड्का राजनीतिक दलहरु बफादार नहुँदा संविधान कार्यान्वयन फितलो भएको बताउँछन् । उनले संविधानबादबाट नभइ सम्झौताबाट आएको संविधानमा कमीकमजोरी भएको स्विकारे । ‘संविधान गतिशिल विषय हो, संशोधन हुनुपर्छ, तर जनताबाट अनुमोदन पनि हुन जरुरी छ,’ खड्काले भने, ‘संशोधनबाट सबै समस्या समाधान हुने भने होइन, दलहरु बफादार बने त्यसको सही कार्यान्वयन हुनेछ ।’ उनले प्रधानन्यायाधिस न्याय परिषदमा रहने, तर अदालत राजनीतिक हस्तक्षेपमा परिरहने अवस्थाबाट मुक्त बनाउने र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीबारे भने संशोधनमा गएमा स्थिरता आउने र संविधान कार्यान्वयन पनि प्रभावकारी बन्ने उनले बताए । समानुपातिक र समावेशी निर्वाचन प्रणाली भनेपनि त्यसो नभएको उनको टिप्पणी छ ।

उच्च अदालत बागलुङ, बार एसोसिएन बागलुङका पूर्वअध्यक्ष भूमिश्वर गौतम भने संविधान ठीक भएपनि नेताकै कारणले कमीकमजोरी जस्तो बनेको सुनाउँछन् । संविधानका कमजोरी खोजेर दलहरुले दुरुपयोग गर्दा नौ वर्ष नपुग्दै शासन व्यवस्थामा समेत समस्या आएको बताए । समानुपातिक कोटामा शिर्ष नेता जाने, समानुपातिकको प्रतिशत धेरै हुँदा कसैको बहुमत नआउने, सरकार अस्थिर बन्ने अवस्थाबाट मुक्त पाउने गरी संविधानका अन्तरवस्तुमा संशोधन आवस्यक भएको उनले बताए । त्यस्तै संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधिस सदस्य भएर नियुक्ती गर्ने, उसैको सुनुवाइ गर्ने जस्ता कतिपय कमजोरी पनि भएको गौतमको भनाई छ ।

अर्का पूर्वअध्यक्ष राम शर्माले भने जनताको बलिदानीबाट आएको संविधानलाई दलहरुको अर्कमण्यताले दुरुपयोग भएको बताए । ‘यो संविधान ल्याउन जनताले ज्यान फाले, घाइते भए, सशस्त्र द्वन्द्व गरे । तर संविधान बनाउने बेला नेताहरुले आफ्नो स्वार्थमा लडे,’ शर्माले भने, ‘धर्म, संघियतालगायतका जनताको चाहनाभन्दा नेताका चाहना बढी परेकोले असन्तोष र कार्यान्वयनमा जटिलता भएको हो ।’
गतिशील वस्तु भएकोले एक दशकमा संविधान संशोधनको मुद्दा आउनु सामान्य भएको उनको तर्क छ । तर सही ढंगले संविधानको कार्यान्वयन नगरेमा बंगलादेशको झैं आन्दोलन उठ्न पनि सक्ने उनको चेतावनी छ । ‘नागरिकको चासोलाई स्थापित गर्दै संशोधन गरियो भने धेरै राम्रो हुन्छ,’ शर्माले भने, ‘संशोधनका एजेण्डाहरु जनताबाटै अनुमोदन गराउन सकेमा स्थायी रुपमा समस्या समाधान हुनेछ ।’
संविधान दिवश मनाउने क्रममा आम नागरिकको चासो कम भएको छ । उत्साह र उमंग बोकेर आन्दोलन गरेका, नयाँ संविधानलाई दीपावली गरेर स्वागत गरेका जनताले कार्यान्वयनको बेला केही नपाएको बुझाइ छ । स्वदेशी श्रम र पूँजीलाई एकीकृत गरेर उत्पादनमा जोड नदिएको कारण युवा पलायन भैरहेकोले ती समस्या समाधानमा पनि दलले चासो राख्नुपर्ने जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अमर थापाले सुझाव दिए ।
संविधानको अपन्त्व लिएका व्यवसायीलाई स्वदेशमै उद्योग व्यवसाय गर्ने वातावरण दिन पनि राज्य चुकेको आरोप छ । कर थुपारेर होइन, कर तिर्ने वातावरण दिएर युवा पलायन रोक्ने, व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्ने काममा राज्यले साथ दिनुपर्छ भन्छन्–व्यवसायी । ‘हामीले राज्यलाई क्षतिपुर्ति मागेका छैनौँ तर सम्मान र वातावरण मागेका हौं,’ बागलुङ उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष नरेश कंडेल भन्छन्, ‘सम्मानपूर्वक काम गर्ने वातावरणबन्दा स्वदेशी पूँजी निर्माण र रोजगारी बढाउन सकिन्छ ।’ संविधान कार्यान्वयनमा भन्दा सत्ताका लागि दलहरुको चासो बढेको उनको टिप्पणी छ ।