पोखरा/  नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई पनि न्यायिक अधिकार दिएको छ । स्थानीय तहका उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष न्यायिक समितिको संयोजक रहने प्रावधान छ । समितिले निश्चित प्रकारका मुद्दा मामिलामा पालिकास्तरीय क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी सुनुवाई र निर्णय गर्ने अधिकार राख्छ । सबैजसो पालिकाबाट न्यायिक कार्यसम्पादनको कामसमेत हुँदै आएको छ । तर छिरलिएका कानुन, पालिकामा न्याय क्षेत्रको जनशक्ति अभाव अनि बेवास्ताका कारण न्यायिक समितिको काममा एकरुपता देखिएको छैन । सबै पालिकामा न्यायिक समितिले कार्य सम्पादन गर्ने क्रममा कार्यविधिगत एकरुपता कायम गराउन गण्डकी प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पहल थालेको छ ।

यसका लागि कार्यालयले न्यायिक समितिले न्याय सम्पादन गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि कानुनको मस्यौदा तयार पारेको छ । सोमबार कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मुख्य न्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्मा पौडेलले कानुनको मस्यौदा तयार पारी गत शुक्रबार र शनिबार कार्यक्रम गरेर वृहत छलफल गरिएको जानकारी गराए । यो मस्यौदालाई पालिकाहरुले सभाबाट पारित गरी कार्यान्वयन गर्न सक्नेछन् । जसका कारण प्रदेशका स्थानीय तहहरुको न्याय सम्पादन प्रक्रियामा एकरुपता कायम हुनेछ ।

जसमा उजुरी तथा प्रतिवाद दर्ता, उजुरी दर्ताको निस्सा दिनेदेखि उजुरी दरपिठ गर्ने प्रक्रियाका बारेमा उल्लेख गरिएको छ । सुनुवाइ तथा प्रमाण बुझ्ने सम्बन्धमा, निर्णय र अन्य आदेश, समितिको सचिवालय लगायत विषयमा कार्यविधिमा उल्लेख छ । यसैगरी मेलमिलापकर्ताको योग्यता, आचरणबारेमा समेत कार्यविधिले प्रष्ट खुलाएको छ ।  कार्यक्रममा पौडेलले स्थापनाकालदेखि नै कार्यालयले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्दै आएको दावी गर्दै सरकारको कानुनी सल्लाहकारका रुपमा आइपरेका कानुनी जटिलताको गाँठो फुकाउँदै आइएको बताए । भ्रष्टाचार शून्य र बेरुजु शून्य कार्यालयको पहिचान कायम राख्दै परिआएका कामहरु गर्दै आएको उनको भनाइ थियो ।

गत आवमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ९४ वटा मुद्दामा प्रतिरक्षा गरेको छ । अधिकांश मुद्दा सरकारकै पक्षमा आएको उनले जानकारी गराए । पोखरा, बागलुङ, काठमाडौं र अन्य जिल्लाका अदालतमा परेका मुद्दामा पटकपटक पेसी सर्दा धेरैपटक धाउनु परेको उनले सुनाए । अहिले गण्डकी सरकारविरुद्ध कर्मचारी सरुवा बढुवा, ठेक्का सभ्झौता, क्षतिपूर्ति र करार लागयतका मुद्दा पर्ने गरेका छन् ।  चालु आवका लागि कानुन अधिकृत एवं कर्मचारी क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम, मुख्य न्यायाधिवक्ताहरुको सम्मेलन, अदालत, बार, सरकारी वकिल, कारागार समन्वय कार्यक्रमका साथै कारगार र बाल सुधार गृह अनुगमन कार्यक्रम राखिएको उनले बताए ।

प्रदेश सरकारले कानुन मस्यौदाको जिम्मा दिए अनुसार हालसम्म १६ वटा कानुनको मस्यौदा तयार पारेको उनले सुनाए । मुख्यमन्त्रीहरुको पोखरा भेलाको उपलब्धिका रुपमा कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन परिमार्जनका लागि मुख्य न्यायाधिवक्ताहरुलाई तोकेको र गण्डकीले संयोजनको जिम्मा पाएको थियो । आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गरी प्रतिवेदन बुझाइए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा भने संघ सरकारले चासो दिएको छैन ।

कार्यक्रममा उपन्यायाधिवक्ता लालप्रसाद लामिछानेले कार्यालयबाट सम्पादित कामका बारेमा सञ्चारकर्मीलाई जानकारी गराइ आम नागरिकबीच पु¥याउन लागि कार्यक्रम गरिएको बताए । आगामी दिनमा समेत पत्रकारसँग कार्यालयले सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता उनले जनाए ।

न्यायिक समितिको ७ बुँदे घोषणापत्र
संविधान दिवसको अवसर पारेर गोरखामा असोज ४ र ५ गते प्रदेशस्तरीय प्रथम न्यायिक भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम भएको छ । जसमा गण्डकी प्रदेशस्तरीय न्यायिक समितिले विवाद निरुपण गर्दा अबलम्बन गर्नुपर्ने कार्यविधिगत एकरुपता कायम गर्न गण्डकी प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयद्वारा प्रस्तावित कार्यविधि कानुनको मस्यौदामाथि वृहत छलफल भएको छ । भेलाले ७ बुँदे घोषणापत्र समेत जारी गरेको छ ।

जसमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयद्वारा प्रस्तावित कार्यविधि कानुनलाई प्रदेशभरका सबै पालिकाबाट आवश्यक प्रक्रिया पूरागरी ऐनको रुपमा स्थापित गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । गत वर्ष गोरखा नगरपालिकाको आयोजनामा सम्पन्न जिल्लास्तरीय न्यायिक भेलाले माग गरे अनुसार प्रदेशका सबै गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरुमा माग अनुसारको न्यायिक सहजकर्ताको दरबन्दी आपूर्तिका लागि आवश्यक प्रकृया अगाडि बढाएकामा भेलाले सरकारप्रति आभार तथा धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ ।

संविधानको मर्म र भावना अनुरुप न्यायिक समितिको कार्यक्षेत्र विस्तार गरी न्याय सम्पादनका कार्यहरुलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनको मार्ग प्रशस्त गर्न आवश्यक कानुन निर्माणका लागि प्रदेश तथा संघीय सरकारसँग भेलाले जोडदार माग गरेको छ । न्यायिक समितिको प्रथम ऐतिहासिक भेलामा सहभागीको उत्साह एवं अनुभव आदान प्रदानको शृंखलालाई कायम राख्दै यस प्रकृतिका भेलाहरु कम्तीमा वर्षको एक पटक हरेक जिल्लाहरुमा आलोपालो गर्ने र आगामी २०८२ सालको दोस्रो गण्डकी प्रदेशस्तरिय न्यायिक भेला बागलुङ नगरपालिकाले गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रदेशभरका न्यायिक समितिका संयोजक तथा सदस्यहरुले न्यायिक कार्य सम्पादन गर्ने सिलसिलामा न्यायमैत्री इजलासको व्यवस्था र कालोकोट सहितको औपचारिक पोसाकसहित कम्तीमा हप्ताको १ दिन विवादको सुनुवाइ गर्ने गरी एकरुपता कायम गर्ने प्रतिवद्धता भेलाले जनाएको छ । गण्डकी प्रदेशभरका न्यायिक समितिका हरेक संयोजक तथा सदस्यहरुले लगाउने लोगोको स्वरुप सुनिश्चित गरी प्रदेशभर एकै खालको लोगो लगाउने व्यवस्था कायम गर्न बागलुङ नगरपालिकाको न्यायिक समितिको संयोजकको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको छ ।