पोखरा/गण्डकी प्रदेश सभाको छैटौं अधिवेशन सोमबार रातिदेखि अन्त्य हुने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले अधिवशेन अन्त्य भएको प्रदेश सभालाई जानकारी दिएका थिए । सोमबारको बैठकमा प्रदेश प्रमुखको पत्र सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले पढेर सुनाएका थिए । यसअघि आह्वान भएको प्रदेशसभा बैठकले विभिन्न आरोह–अवरोह भोगेको थियो । गएको जेठ १४ गते सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार नेपाली कांग्रेसका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई ४८ घण्टाभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न भनेपछि उनी जेठ १६ गते मुख्यमन्त्री बनेका थिए । जेठ २८ गते उनले विश्वासको मत पाए । विश्वासको मत पाएसँगै बर्खे अधिवेशन सुरु भयो । बजेट पारित गरेपछि सदन कामविहीन रह्यो । यही बीचमा नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच सत्ता सहकार्य हुनपुग्यो । जसका कारण यसअघिको माओवादी केन्द्र पहिलोपटक सोझै प्रतिपक्षको बेञ्चमा पुग्यो । गण्डकीको संसदमा पहिलोपटक प्रतिपक्षको बेञ्चमा पुग्यो । मन्त्रिपरिषद्मा एमालेका ४ मन्त्री थपिए । त्यसभन्दा अगाडि भौतिक पूर्वाधारमन्त्री बनेका दीपक मनाङले राजीनामा दिए । पछिल्लोपटक भने भदौ २६ गतेको लागि सदन आह्वान भएको थियो । बजेट पारित भएको सदन एक हिसाबले कर्मकाण्डी नै थियो ।
तर, काम देखाउनकै लागि पनि सभाले एकैसाथ ५ वटा ऐन संसोधन गरेको छ । सोमबारको प्रदेशसभा बैठकले विषयगत समितिमा छलफल नगरी ‘फास्ट ट्रयाक’ बाट ती ऐन सर्वसम्मत् संसोधन गरेको हो । यसअघि मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले ऐन संसोधन गर्ने विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव राखेका थिए ।
गत भदौ १९ मा प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता भएर भदौ २६ को प्रदेश सभा बैठकमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले टेबल गरेको केही गण्डकी प्रदेश ऐन संशोधन गर्न बनेको बिधेयक सोमबार पारित भएको हो । सरकारले गण्डकी प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९, स्थानीय सेवा (गठन तथा संचालन) ऐन २०७९, गण्डकी प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन २०७६, गण्डकी प्रदेश खानेपानी तथा सरसफाई ऐन २०७९ र गण्डकी प्रदेश वन ऐन २०८० का विभिन्न दफा र उपदफा संसोधन गरेको हो ।