पोखरा/खेलकुदको सर्वोच्च निकाय हो, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) । परिषदको मातहातमा प्रदेश, जिल्ला र खेल संघहरु रहने गर्छन् । त्यही सर्वोच्च निकायकै निर्देशन नमाने के हुन्छ ? यो प्रश्न गर्दा सबैको जवाफ आउँछ–प्रखेपले गरेको निर्णत त मान्नैप¥यो । तर, होइन प्रदेश खेलकुद परिषद गण्डकीले (प्रखेप) राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले तोकिदिएको जिल्ला खेलकुद विकास समितिको कार्यालय प्रमुखलाई अस्वीकार गरिदिएको छ । घटना हो,कात्तिक ११ को । राखेपले राखेपअन्तर्गतका कर्मचारी नायब सुब्बा (सहाय प्रथम) डम्बरबहादुर नेपाली (डीवी) लाई प्रमुखको जिम्मेवारी तोकिएको पत्राचार कात्तिक ११ मा पठायो । राखेपले साविक पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय खेलकुद विकास समिति तथा कास्की जिल्ला खेलकुद विकास समिति मातहत रहेका भौतिक पूर्वाधारहरुको संरक्षणसमेतको जिम्मा दिइ नेपालीलाई कार्यालय प्रमुख तोकिएको थियो । राखेप कर्मचारी प्रशासन शाखा प्रमुख अनन्तादेवी खनालको हस्ताक्षर रहेको सो पत्रमा २०८१ कात्तिक ११ गतेकै सदस्य सचिवस्तरीय निर्णयबाट कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको र परिषदको ऐन, नियम र नियमावली तथा प्रचलित कानून बमोजिम जिम्मेवारी गर्नु गराउनु भनी पत्राचार गरिएको थियो । तेक्वान्दोका प्रशिक्षक सुनबहादुर लामालाई कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिएको र डिवी नेपालीलाई प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको थियो । लामालाई मुक्त गर्न खोजिएको पत्रमा भनिएको थियो, ‘प्रमुखको जिममेवारीसहित प्रशिक्षणको कामकाजसमेत गर्दै आउनुभएकोमा नियमित प्रशिक्षणको कार्यलाई सहजता होस भन्ने अभिप्रायले मिति २०८१÷०७÷११ गतेको सदस्य सचिव स्तरीय निर्णयानुसार तपार्इंलाई कास्की जिल्ला खेलकुद विकास समितिको प्रमुखको जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिएको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।’ यस्तै डीबी नेपालीलाई प्रमुख तोकिएको पत्रमा भनिएको छ,‘साविक पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय खेलकुद विकास समिति तथा कास्की जिल्ला खेलकुद विकास समितिको मातहतमा रहेका भौतिक पूर्वाधारहरुको समेत संरक्षण तथा रेखदेख गर्ने गरी तपाईंलाई कास्की जिल्ला खेलकुद विकास समितिको प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको व्यहोरा ७÷११ गतेको सदस्य सचिवस्तरीय निर्णयानुसार जानकारी गराइन्छ ।’ राखेपका सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङले सदस्य सचिवस्तरीय निर्णयले नै जिम्मेवारी दिएको जानकारी दिए ।
यता प्रदेशले भने कात्तिक २५ गते डीबी नेपालीलाई प्रदेशमा हाजिर भए काम गर्न भन्दै पत्र पठाएको थियो । ११ गतेको राखेपको पत्रले अन्योल सिर्जना भएको र २०७८ असार २७ गतेको राखेपको कार्यकारी समितिको निर्णयानुसार तत्कालीन क्षेत्रीय खेलकुद विकास समिति खारेजसँगै प्रदेशभित्र रहेका राखेपका कर्मचारीलाई अर्को व्यवस्था नहुँदासम्म प्रदेशमै काम गर्न पत्राचार गरेका कारण सोही अनुसार परिषदमा हाजिर हुन भन्दै पत्राचार गरेको थियो । प्रदेश खेलकुद परिषद् गण्डकीका सदस्य सचिव श्रीधर शर्माले राखेपले गैरकानूनी र क्षेत्राधिकारविहीन तरिकाले कार्यालय प्रमुख तोकेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । उनले कर्मचारी दरबन्दी, बढुवा र समायोजना तथा अस्थायी, करार कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन र रिक्त दरबन्दीमा प्रशिक्षक तथा कर्मचारीको नियुक्ति,व्यवस्थापनसम्बन्धी छलफल र निर्णय आवश्यकता रहेको र सो सम्बन्धमा बोर्ड बैठकका लागि पत्राचार गरेको बताए । राखेपले कर्मचारी समायोजन नगर्दा दुई निकायबीचको द्वन्द्वमा कर्मचारीहरु परिरहेका छन् । राखेपको निर्णय अस्वीकार गर्दै प्रखेपले सुनबहादुर लामालाई नै कार्यालय प्रमुखमा यथावत गराएको छ । सदस्य सचिव श्रीधर शर्माले ऐन अनुसार काम गरिरहेको सुनाए । राखेपले सदस्य सचिवस्तरीय बैठकबाट कार्यालय प्रमुख तोक्नु ठूलो गल्ती भएको उनको भनाइ थियो । राखेपको बोर्ड बैठकबाटै प्रत्येक प्रदेशलाई अधिकार दिइसकेको अवस्थामा सदस्य सचिव एकलौटी निर्णय गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ । ‘यो गर्नै पाइँदैन । बोर्ड बैठकबाट भएको निर्णयलाई उल्टयाउने सदस्य सचिवको अधिकार हुँदैन । यदि उहाँले सदस्य सचिवस्तरको निर्णबाट कार्यालय प्रमुख तोकेको भए उहाँ गलत हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘हामीलाई ऐनले नै अधिकार दिइसकेको छ र राखेपले पनि कर्मचारी प्रदेश परिषद्अन्तर्गत नै हुने गरी पत्राचार गरिसकेको छ ।’ जिल्ला खेलकुद विकास समिति राखेप मातहत नभएको शर्माले जिकिर गरे । खेलकुद विकास ऐन २०७७ को दफा २४(२)(३), प्रदेश खेलकुद विकास ऐन २०७७ को दफा ३० र प्रदेश खेलकुद नियमावली २०७८ को नियम ११ बमोजिम जिखेप प्रखेपअन्तर्गतको कार्यालय हो ।