काठमाडौं / डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको विवादलाई राजनीतिक दलहरूले मलजल गरेपछि करिब २२ अर्ब राजस्व जोखिममा परेको छ । २०७२ देखि २०७७ सम्म बिना अवरोध बिजुली प्रयोग गरेका उद्योगहरूले बक्यौता तिर्नुको सट्टा राजनीतिक पार्टीको ‘फेरो’ समातेपछि महालेखाको प्रतिवेदनले औल्याएको २१ अर्ब ८८ करोड राजस्व उठ्न सकेको छैन ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीहरूको विवादलाई राजनीतिक दलहरूले आफ्नो स्वार्थ पसाएर रोक्दा राज्यको २२ अर्ब राजस्व जोखिममा छ । सरकारको एउटा संस्थाले सरकारकै राजस्व उठाउन खोज्दा स्वंय प्रधानमन्त्री केपी ओली नै यसको विपक्षमा देखिएका छन् ।

ओलीले शब्दमा २२ अर्ब उठाउनुपर्छ भने पनि उनी र ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काकै कारण बक्यौता नउठ्ने देखिन्छ । विद्युत् नियमन आयोग र प्राधिकरणलाई जिम्मा दिएर नउठाएको खण्डमा कर्मचारीलाई कारबाही गर्नुको साटो लाइन जोड्न ठाडो निर्देशन दिने र आयोगलाई पाखा लगाउँदै समिति बनाउने कार्य सरकारबाटै भइरहेको छ । उद्योगहरूमा लाइन काटेपछि प्रधानमन्त्री ओली घिसिङसँग ‘आगो’ छन् ।

असार ३० मा प्रधानमन्त्री पद सम्हालेको केही दिनपछि लाइन जोड्न निर्देशन कार्यान्वयन नभएको भन्दै संसद्मै जथाभावी बिल बनाएकोलगायतका आरोप घिसिङमाथि लगाएका थिए । सत्तारूढ दलकै साथ नपाएका कारण हटाउन सकेका छैनन् ।

उसो त सार्वजनिक संस्थानको एउटा कर्मचारीमाथि सिधै प्रधानमन्त्री नै खनिएको भन्ने आरोपबाट बच्न ओलीले राज्यका अन्य शक्तिहरूको प्रयोग गरिरहेको आरोप छ । सार्वजनिक लेखा समितिको समेत प्रयोग गरेका ओलीले समितिकै सभापति ऋषिकेश पोखरेल सहकारी काण्डमा मुछिएपछि निकायअन्र्तगतको मन्त्रीको प्रयोग बढाएका छन् ।

कुलमानसँग प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बन्ध राम्रो छैन । तत्कालीन ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाको प्रमुखबाट हटाएदेखि नै कुलमान र एमालेको सम्बन्धमा दरार आएको थियो ।

चिलिमेबाट कुलमानलाई हटाएपछि नेपाली कांग्रेस र माओवादीले किन हटाएको भन्दै रसुवामा आन्दोलनसमेत गरेका थिए । कुलमान नेतृत्वले लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा गरेसँगै माओवादीले आफ्नो सरकारले नियुक्ति गरेको र आफ्नै सरकारकै पालमा लोडसेडिङ हटाएको भन्दै ‘नायक’ बनाएपछि त्यसबाट एमाले नेतृत्व कुलमानसँग रूष्ट छ ।

एक कार्यकाल सकेपछि पुनः कुलमानलाई नै ल्याउन व्यापाक जनदबाब हुँदा पनि तत्कालीन एमाले सरकारले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्ति गरेको थियो । तर, आफूले नियुक्त गरेको कर्मचारी हटाएर पुनः कुलमान नै ल्याएपछि ओलीसँग ‘इगो’ को लडाईं भएको छ ।

कुलमानको दोस्रो कार्यकालमा आएसँगै निकै पेचिलो बनेको डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनमा ओलीले दोहोरो भूमिका खेल्दै आएका जानकारहरू बताउँछन् ।

पटक–पटक पत्राचार र सार्वजनिक सूचना गर्दा पनि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन बापतको बक्यौता नतिरेपछि घिसिङले उद्योगमा लाइन काट्दा २०७६ चैत ९ गते सात दिने स्पष्टीकरणसहित उद्योगमा लाइन जोड्न लगाएको थियो ।

बक्यौता नउठेपछि २०८० पुषमा लाइन काटेको प्राधिकरणले लाल आयोग गठन गर्ने निर्णयसँगै मन्त्रिपरिषदले लाइन जोड्न निर्देशन दिएको थियो । लाल आयोगले करिब ५ महिना लगाएर अध्ययन गरेपछि बक्यौता विवादमा तेस्रोपटक २०८१ असार २४ गते उद्योगमा लाइन काटिएको थियो ।

तर, सरकार परिवर्तनसँगै कुनै पनि उद्योगी बक्यौता तिर्नेभन्दा सरकारसँग लबिइङमा लागेपछि नियमन आयोगले तीन महिनामा बक्यौता बुझाउने सर्तमा लाइन जोडेको थियो । तीन महिना पुगेपछि लाइन काटेको प्राधिकरणले पुनः मन्त्रिपरिषद्ले जोड्न निर्देशन दिएको थियो ।

नियमन आयोगले पहिलो किस्ता बुझाएपछि लाइन जोड्न पत्र पठाए पनि सरकारले हस्तक्षेप गर्दै २४ घण्टामा लाइन जोड्न निर्देशन दियो ।

सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्दै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले १५ दिनसम्म बक्यौता तिर्न नआए पुनः सोही प्रक्रियामा जाने पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी दिएका थिए ।

१५ दिनको समय बुधबार सकिँदै छ, लाइन काट्ने कि नकाट्ने भनेर प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङसँग प्रश्न गर्दा उनले भने–“बोर्ड बैठकले जे भन्छ त्यही गर्ने हो । लाइन काट्नुअघि बोर्ड बैठक बस्छ । त्यसको निर्णयसँगै हामी अघि बढ्छौं ।”

पछिल्लो समय प्राधिकरण र ऊर्जा मन्त्रालय नै आमने सामने भइरहेका छन् । ऊर्जा व्यवसायी मन्त्री छन् । तर, उनै मन्त्री दीपक खड्का र घिसिङबीच सम्बन्ध राम्रो छैन । लाल आयोगको रिपोर्ट सार्वजनिक गर्न बोलाइएको पत्रकार सम्मेलनमा घिसिङसँगको सम्बन्धबारेमा पत्रकारले प्रश्न गर्दा त्यस्तो केही नरहेको बताएका थिए ।

सम्बन्ध राम्रो भने पनि खड्का घिसिङलाई हटाउन चाहन्छन् । उनले घिसिङका काम कारबाही चित्त नबुझेको भन्दै पहिलोपटक १५ बुँदे र दोस्रोपटक ६ बुँदे विवरण मागिसकेका छन् । ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, सञ्चालक समितिले घिसिङलाई प्रदान गरेको अधिकार खोस्ने तयारीमा मन्त्री खड्का छन् ।

कात्तिक १३ गते मागिएको विवरणको पहिलो बुँदामा उक्त कुरा प्रष्ट हुन्छ । उक्त पत्रको पहिलो बुँदामा भनिएको छ, “यस मन्त्रालयका माननीय मन्त्री दिपक खड्काज्यूको अध्यक्षतामा बसेको मिति २०८१-०४-०४ को प्राधिकरण सञ्चालक समितिको ९८७ औ बैठकभन्दा अगाडि विभिन्न मितिका सञ्चालक समितिबाट तपाईंलाई प्राप्त भएका प्रत्यायोजित अधिकारहरू तपाईंले प्रयोग गरिरहेकामा मिति २०८१-४-४ को बैठकपछि प्रत्यायोजन हुनुपर्ने विषय ।”

मागिएका अन्य विवरण पनि अधिकार कटौतीको विषयलाई मलजल मिल्ने खालको छ । अधिकार खोस्ने तयारीका साथ उक्त विवरण माग गरिएको ऊर्जा मन्त्रालयकै कर्मचारी बताउँछन् । सिधै स्पष्टीकरण सोध्दा समस्या हुने भएपछि विवरण माग गर्ने र दुःख दिने नियत लिइएको स्रोत जनाउँछ ।

पटक-पटक विवरण माग गर्दे नियमन आयोगलाई समेत पाखा लगाएर जाँचबुझ समिति बनाउँदै घिसिङविरूद्ध मन्त्री लागेको स्रोत बताउँछ ।

एकदिन अघिनै लाइन नकाट्न नियमन आयोगको पत्र

१५ दिनकोे लागि समय दिएका प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले लाइन काट्ने देखेपछि एकदिन अघि नै लाइन नकाट्न निर्देशन दिएको छ । बुधबार सकिँदै गरेको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन बक्यौताको विषयमा लाइन नकाटी समाधान खोज्न आयोगले पत्र पठाएको हो ।

मंगलबार प्राधिकरणलाई पत्र पठाउँदै लाइन नकाटी बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएको हो । यसअघि १५ दिन समय दिएर लाइन जोडेको प्राधिकरणको समय बुधबार सकिँदै छ । प्राधिकरणले लाइन काट्ने देखेपछि नियमन आयोगले पत्र पठाउँदै लाइन नकाटी बक्यौता उठाउनुपर्ने व्यहोराको पत्र पठाएको आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले पुष्टि गरे ।