म्याग्दी/ उज्यालो गण्डकी प्रदेश अन्तरगत म्याग्दीलाई उज्यालो जिल्ला घोषणा गर्न विद्युत नपुगेका घरहरूमा धमाधम सोलार जडान सुरू गरिएको छ । खानेपानी, जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालयले लघु जलविद्युत तथा केन्द्रिय प्रशारण लाइन नपुगेका घरहरूमा सोलार तथा मर्मत आवश्यकता भएकालाई ब्याट्री र मर्मत समेत गरेको छ ।

बस्तीभन्दा टाढा जहाँ तत्काल केन्द्रीय प्रशारण लाइन पुग्न असम्भव घरमा सोलारमार्फत उज्यालो बनाउने नीति अनुसार धवलागिरी गाउँपालिकाको वडा नं ४ र ६ मा १ सय २० घरधुरीमा सोलार जडान गरिएको कार्यालय प्रमुख सिनियर डिभिजनल इञ्जिनीयर झलकमोहन ओझाले बताए ।
‘टुकी बाल्नपर्ने घरधुरी कतै छुटेको भए सम्पर्क गर्न सकिन्छ, हामीले तत्कालै सोलार जडान गछौं’ ओझाले भने । केन्द्रीय लाईन र लघु जलविद्युत् परियोजना नभएका कुनै घर भएमा सौर्य ऊर्जा जडानका लागि प्रदेश सरकारले ७५ प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने र उपभोक्ताले २५ प्रतिशत खर्च गर्नुपर्छ । उपभोक्ताले गर्ने खर्चलाई स्थानीय तहमार्फत ब्यवस्थापनका विषयमा समेत छलफल भइरहेको छ । शुर्य रोसनी इन्डस्ट्रियल प्रालिद्वारा बिग्रिएको घरधुरीमा मर्मत तथा नयाँमा जडान गरिरहेको छ । एक घरमा सोलार जडान गर्न करिब १६ हजार खर्च हुन्छ ।

म्याग्दीमा करिब ९५ प्रतिशत घरधुरीमा उज्यालो पुगेको छ । जिल्लाको अति विकट धवलागिरि गाउँपालिका–१ गुर्जाका करिब २ सय ५० घरधुरी बाहेक ४४ वडामा केन्द्रिय प्रशारण लाइन पुगेको भएपनि वडाभित्रका पातलो बस्तीसम्म नपुग्ने अवस्थामा सोलार अभियान प्रभावकारी हुने धवलागिरी गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेमप्रसाद पुनले बताए । ‘हामीले टुकी बाल्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गदैं भविष्यमा सबै घरधुरीमा केन्द्रिय प्रशारण लाइन नै पु¥याउँछौ’ अध्यक्ष पुनले भने । उनले गण्डकी प्रदेशको अभियानलाई सघाउन आवश्यकता अनुसार सहयोग गर्ने बताए ।

राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ को नतिजा अनुुसार म्याग्दीमा २८ हजार ८ सय ३० घरधुरी रहेकोमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण म्याग्दी वितरण केन्द्र अन्तरर्गत २३ हजार विद्युतका ग्राहक छन् । विद्युत प्राधिकरणबाट जिल्लाको मालिका, धवलागिरी, रघुगंगा गाउँपालिका भित्रका बस्तीहरूमा चालु आवमा नै बिजुली बाल्ने गरी धमाधम काम गरिरहेको म्याग्दी वितरण केन्द्रका प्रमुख सत्यनारायण गामीले बताए ।
‘उज्यालो म्याग्दी घोषणाका लागि तयारी अवस्था छ, हामीले सबैतिर काम अन्तिम चरणमा पु¥याएका छौ’ गामीले भने । म्याग्दीका स्थानीय तहले समेत विद्युत नपुगेका बस्तीमा विद्यु्त जडानका लागि आवश्यक समन्वय गरिरहेका छन् । २०७९ मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत २० करोड बजेट विनियोजन भएपछि दुई हजार घरधुरीमा केन्द्रिय लाइन विस्तारको काम भइरहेको छ ।