पोखरा/पोखरामा ३३ औं संस्करणको राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेला एवं आइटी महोत्सव २०८१,१२ औं क्यान इन्फोटेक २०२५ तथा चौथो मोवाइल एक्सपो २०२५ को शुभारम्भ भएको छ ।
पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ आयोजक रहेको मेलाको गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले उद्घाटन गरे । मुख्यमन्त्री पाण्डेले हातमा रहेको स्वीच दबाएपछि मञ्चको अगाडि रहेको बत्ति स्वतः बलेको थियो । बाल्नको लागि लाइटर वा सलाई प्रयोग गर्नै नपर्ने,नजिक जानै नपर्ने त्यो अत्याधुनिक बत्तिको निर्माण इञ्जिनियर कापलिक खनालले गरेका हुन् ।
समुद्घाटन मन्तव्य व्यक्त गर्दै गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डेले पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले सातवटै प्रदेशको उत्पादन, कला–संस्कृति एवं खानाको प्रदर्शनको सुरुवात गरेकोमा खुसी व्यक्त गरे । उनले मधेशका मुख्यमन्त्रीलाई यही मेलामा स्वागत गर्न तयार रहेको पनि बताए । उनले गण्डकी प्रदेशमा दुईवटा क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्र खोल्ने भनिए पनि जग्गा प्राप्ति समयमै नहुँदा काम रोकिएको र अब चाहिँ काम अगाडि बढेको जानकारी गराए । निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य बिना समृद्धि प्राप्त नहुनेमा आफू प्रष्ट रहेको बताउँदै उनले वातावरण निर्माणमा लाग्ने प्रतिवद्धता पनि जनाए । संघीय सरकारले अध्यादेशमार्फत् निजी क्षेत्रलाई सहज हुने गरी वातावरण निर्माण गरेको र त्यसले सिथिल अर्थतन्त्र उकासिने पनि उनको धारणा थियो । उनले मेलाको नाममा स्थानीय जनताको पैसा बाहिर जानु स्थानीयको लागि न्यायोचित नभएको पनि बताए ।
‘कति मान्छे आए,कति आम्दानी भयो भन्नेतिर नलाग्नुहोस् । त्यता लाग्ने हैन । कि मनोरञ्जन मेला भन्नुप¥यो । व्यापार मेला भनेपछि स्थानीय उत्पादनको प्रदर्शन हुनुपर्छ । यहाँ मधेश प्रदेशबाट सांस्कृतिक कार्यक्रम आएको रहेछ । हामीले दुईवटा नाच हे¥यौँ । हाम्रो लागि नयाँ अनुभव भयो । यो हेरेपछि हामीले पनि अन्य प्रदेशमा एउटा स्टल राख्ने, हाम्रा उत्पादन देखाउने, यहाँको संस्कृति देखाउने र पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने काम गरिनुपर्छ । हामी यसमा सहकार्य गर्न चाहन्छौँ,’उनले भने,‘ हाम्रो परम्परागत शैली के छ भने, राष्ट्रिय कलाकार भनेर बाहिरबाट मान्छे बोलायो । पोखरेली जनताको पैसा आएको जति बुझाएर पठाइदियो । पिङ भन्यो, डुंगा दौड भन्यो यताको पैसा उता पठाइदियो । यस्तो हुनुहुँदैन ।’
मुख्यमन्त्रीको संवोधन यस्तो थियो ः
हामीले केही कुरा गर्नुछ, गण्डकीलाई प्रमोट गर्नका लागि । भर्खरै कोरला नाका सुचारु भएको छ । त्यहाँ एउटा अध्यागमन कार्यालय पनि सुरुवात भएका छ तर पूर्ण रुपले संचालन गर्न सकिएको छैन । त्यसलाई पूर्ण रुपले संचालन गरेर पोखराबाट कोरोला नाकासम्म जोड्ने बाटो र पोखराबाट त्रिवेणी जोड्ने बाटोलाई गुणस्तरीय सडक बनाएर संचालन गर्न सक्यौँ भने यो गण्डकी प्रदेशको व्यापारमा ठूलो फाइदा गर्छ भन्ने लाग्छ । हुन त, त्यो अध्यागमन कार्यालय हामीले संचालन गर्ने हैन । तर,अघिल्लोपटक म त्यहाँ जाँदा केही पनि थिएन । म जाँदा हावाहुरी चलेको,पानी परेको थियो । त्यहाँ जाँदा आपत पर्दा आश्रय लिने ठाउँ पनि थिएन । हावाहुरी आउँदा बस्ने ठाउँ पनि थिएन । त्यही देखेर मैले त्यहाँ एउटा अस्थायी भवन बनाउनुपर्छ भनेर बनाएको हो । त्यहाँ हामीले भौतिक संरचना बनाउन पनि सक्दैनौँ अनि अध्यागमन कार्यालय निर्माणको अधिकार हाम्रो पनि हैन । म जाँदा आपतकालीन भनेर बनाएको भवनमा अध्यागमन कार्यालय चलेको छ । त्यहाँ स्थायी संरचना बनाउनुपर्छ । कुरा चलेको छ । त्यो बन्यो भने तिब्बतसँगको ठूलो व्यापार यतैबाट हुनसक्छ ।
मैले चिनियाँ मित्रहरुसँगको भेटमा भनेको छु । अहिले भारतीयको लागि मानसरोवरको यात्रा खुलेको छ । पहिला बन्द थियो । जो भारतीय वा नेपाली धार्मिक यात्रु मानसरोवर जान चाहन्छन् । उनीहरुलाई यो बाटोबाट पठाउनुपर्छ । यो नै छोटो बाटो हो । यसलाई प्रमोट गर्नुपर्छ भनेर लागिरहेको अवस्था छ ।
दक्षिणतर्फको त्रिवेणी नाका संचालनमा छ । तर, बीचमा राष्ट्रिय निकुञ्जको बफर जोन परेकाले हामीले ८ किलोमिटर बाटो बनाउन पाएका छैनौँ । हामीले पटक–पटक लेखेर राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैटकका राष्ट्रिय समस्या समाधान समितिको बैठकमा यो समस्यालाई अवगत गराउँदै आएका छौँ । अहिले हामीले इआइए गर्ने अनुमति पाएका छौँ,त्यो बाटोको लागि । हामी छिट्टै गर्छौँ पनि । तर, मलाई डर लागेको छ । अस्ति भर्खर हालसालै सर्वोच्च अदालतले सरकारले बनाएको कानून खारेज गरेको छ । त्यो कानूनमा आरक्षित र राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र संरचना निर्माण गर्ने गरी अध्यादेशमार्फत बाटो खोलिएको थियो । अहिले खारेज भएपछि कतै रोकिन्छ कि भन्ने लागेको छ । तर, हामी खोल्नेतर्फ लागेका छौँ । एउटै पालिकाको मान्छे,त्यही पालिकाको केन्द्रमा आउँदा अर्को प्रदेशको बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यो बाटो खोल्न सकियो भने यो प्रदेशको आर्थिक विकास हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ ।
अहिले भर्खर संघीय सरकारले एउटा अध्यादेश आएको छ । अध्यादेशबाट कानूून बनाउनु राम्रो कुरा हैन तर ल्याउन नपाइने चाहिँ हैन । किनकि ल्याउने आवश्यकता वोध भएकाले नै संविधानमा व्यवस्था भएको हो । कुन र कस्तो अवस्थामा ल्याउने भन्ने सरकारको कुरा हो । अहिले जुन प्रयोजनको लागि सरकारले अध्यादेश ल्याएको छ, त्यसले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको र सिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने हो ।
कानून बनाउने प्रक्रिया झन्झटिलो भएको गएको छ । एउटा कानून बनाउन २÷३ वर्ष लाग्ने भएको छ । हाम्रो पार्लियामेण्टमा त्यस्तो व्यवस्था छ । त्यसो त यो काम राजनीतिज्ञकै हो । कानून बनाउने क्रममा विषयगत समितिमा गएको विधेयक कति दिनमा पारित गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था हुनुपर्ने हो । हाउसमा गएपछि वर्षौंसम्म पनि कानून बनेर नफर्कने भएकाले अध्यादेश ल्याउने बाध्यता परेकोले सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो ।
अहिले नेपालको लागि चुनौती देखिएको छ । हामी माछापुच्छे«को अगाडि उभिएर बोलिरहेका छौँ तर माछापुच्छे«मा हामी कहीँ हिउँ देख्दैनौँ । पूरै क्लाइमेट चेन्जको असर परिरहेको छ । हामीले नगरेको गल्तिको दोषी वा सजाय हामीले भोग्नुपरेको छ । ठूला विकसित देशले गरेका गल्तिका कारण विश्वको तापक्रम बढ्दै गएको छ ।त्यसको असर यहाँ परेको छ । हिमताल सुक्ने, हिमनदीहरु सुक्ने र हिमालमा हिउँ नदिने अवस्था आएको छ । अझ डरलाग्दो कुरा त के छ भने जसले यो गल्ती गरिरहेका छन् । तापक्रम बढ्न नदिन, क्लाइमेट चेञ्जबाट परेको असर रोक्नको लागि जसले यो गल्ती गरेका छन्, तापक्रमलाई बढ्न नदिन, वातावरण सन्तुलन कायम गराउनको लागि र त्यसउनीहरुले केही रकम दिनुपर्ने गरी पेरिस सम्झौता भएको थियो । त्यसमा सबैभन्दा बढी अमेरिकाले केही रकम दिनुपर्ने थियो । हामीले अस्ति भर्खर सुन्यौँ, अमेरिकामा नयाँ प्रेसिडेन्ट आएपछि त्यो सम्झौताबाट अलग्निे घोषणा गरेका छन् । यो हाम्रो लागि डरलाग्दो छ ।
गण्डकी प्रदेशमा पहुँचको आधारमा अनुदान लगिरहेका छन् । म गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री आएपछि मैले अनुदानलाई उत्पादनको आधारमा मात्र अनुदान दिने नीति अगाडि बढाएको छु । उत्पादन प्रक्रिया सुरु भएपछिमात्र अनुदान सुरु हुन्छ । तपाईं कुनै तरकारी खेती गर्दै हुनुहुन्छ भने,खेत जोतेपछि अनुदान सुरु हुन्छ । बिरुवा किनेपछि अनुदान सुरु हुन्छ । पशुपालन गर्न चाहुनुहुन्छ भने,बाख्रा पाल्न चाहनुहुन्छ भने खोर बनाइसकेपछि लागतमा अनुदान हुन्छ । बोका–बाख्रा किनेपछि अनुदान दिन्छौँ । दुग्धपहिला अनुदान लाने अनि बाख्रा पाल्छु भनेर पाइँदैन ।
हिजो त्यस्तो थियो । कि पहुँचकै भरमा अनुदान लैजाने एउटै बाख्राको खोर पाँच जनाले देखाउने, दुईवटा भैंसीको फोटो १० जनाले देखाउने र अनुदान लिएर जाने,आफ्ना पार्टीका कार्यकर्तालाई दिने, नजिकलाई दिने पहुँच हुनेलाई दिने । म आएपछि बन्द गरेको छु । अब पहिला पैसा ले अनि म काम गर्छु भनेर पाइँदैन । उत्पादनको आधारमा अनुदान दिने हो, तपाईंहरुसँगै जाने हो । हामीले कुन प्रक्रियाले अनुदान दिने भन्ने सोचेका छौँ ।
गण्डकी प्रदेश पर्यटनकै क्षेत्र हो साथसाथै कृषि र उद्योगलाई पनि कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमा छ । कम्तिमा एउटा क्षेत्रमा कम्तिमा दुई वर्षमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ । सके गण्डकीले बेचोस्,किनेर नखाओस् । तरकारी उत्पादनमा हुन्छ कि, मासुमा हुन्छ कि, फलफूलमा हुन्छ कि, दुग्धजन्य पर्दाथमा हुन्छ कि । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउन हामी लागेका छौँ । हामीले दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनामार्फत् आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको योजना बनाएका छौँ । उद्योग क्षेत्रमा के हुनसक्छ ? रोजगारी पनि के हुनसक्छ ? त्यता निजी क्षेत्रले सोचोस् । गण्डकी सरकारले बनाएका नीति बाधक छ भने म कानून संशोधन गर्न तयार छु । अब यस्तो हुनुपथ्र्यो वा भइदिए हुन्थ्यो नभनौँ । के हुनुपर्छ भनेर आउनुहोस् । भेग कुरा नगरौँ । म संघको कानून चेञ्ज गर्न सक्दिन तर प्रदेशको कानून यस्तो हुनुपर्छ भन्नुहोस्,त्यो कुरा गर्न सरकार तयार छ । निजी क्षेत्रको लगानी बिना देशको अर्थतन्त्र उकास्न सकिँदैन । विदेशीको पैसा ल्याएर वा उसले लगानी गर्देला भनेर हुँदैन ।