पोखरा/ गण्डकी प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रदेव पाण्डेले चालु वर्ष पनि ३ अर्ब भन्दा बढी प्रदेशको राजस्व संकलन नहुने बताएका छन् । चालु वर्ष ५ अर्ब १७ करोड राजस्व उठाउने लक्ष्य राखिएको भए पनि ६ महिनाको अवधिमा जम्मा १ अर्ब १५ करोड मात्रै राजस्व संकलन भएको उनले बताए । गत वर्ष पनि ३ अर्बको हाराहारीमा मात्रै राजस्व संकलन भएको थियो ।

गण्डकी प्रदेशसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको शुक्रबारको बैठकमा मन्त्रालयको गतिविधिबारे जानकारी गराउँदै सचिव पाण्डेले यस्तो बताएका हुन् । राजस्व दायरा बढाउने प्रयासस्वरुप राजस्व परामर्श समितिको बैठक बसेर आवस्यक सुझाव लिइएको, राजस्व बृद्धिका क्षेत्र पहिचानका लागि राजस्व उठाउने कार्यालयसंग अन्तरक्रिया गरिएको, राजस्व संकलनमा थप सहजताका लागि नापी, मालपोत जस्ता कार्यालयमा पूँजीगत सहायता उपलब्ध गराइएको उनको भनाई छ । साथै राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा सहजीकरणका लागि विभिन्न कार्यालयको अनुगमन गरी पृष्ठपोषण लिइएको, छुट राजस्व संकलन गर्न, राजस्व संकलनको निरन्तरताको लागि ऐन तयार पारिएको । राजस्व चुहावट सम्भावित क्षेत्रको पहिचान गरिएको जस्ता विषय उनले सुनाए ।

यसैगरी सवारी कर प्रदेशको अधिकारमा भए पनि ट्राफिकले उठाउने जरीवाना संघमा जाने भएकाले त्यसलाई प्रदेशमा ल्याउन पहल गर्नुपर्ने, घरजग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुरमा पनि मुल्यांकन कम देखाई कम राजस्व तिर्ने गरिएको, वन क्षेत्रको आम्दानी लिन नसकिएको, कृषिमा किसानलाई कर लगाउने कुरा त्यति सहज नभएको, पर्यटन शुल्क पनि खासै नउठेको, उद्योग दर्ता नविकरण, क्रसर, ढुंगा, गिटी बालुवाबाट राजस्व संकलन गर्न नसकिएको गुनासो उनले पोखे । ‘एकातिर प्रदेशको राजस्व संकलनको क्षेत्र साँघुरो रहेको छ’, उनले भने, ‘अर्कोतर्फ विभिन्न समस्याले गर्दा प्रदेशले राजस्व संकलन सोचेजति गर्न सकेको छैन् । खानीहरुको अन्वेषण गर्ने वातावरण भए राजस्व केही बढ्ने थियो ।’ २५ वर्ष नाघेका नीजि सवारी साधनको नविकरण नहुँदा राजस्वमा असर गरेको भन्दै उनले वन क्षेत्र, वन पैदावरसंग सम्बन्धित उद्योग, काठ प्रशोधन, पर्यटनका विभिन्न कार्यक्रम र क्षेत्र, कर्मचारीको क्षमता अभिबृद्धि, कृषि, पशुपालन, बैदेशिक लगानीको वातावरण भएमा राजस्व बढ्न सक्ने बताए ।

प्रदेशको बजेट २२/२३ अर्ब मात्रै
बैठकमा सचिव पाण्डेले गण्डकीमा यसअघिका ४ आर्थिक वर्षको खर्चको आकार हेर्दा प्रदेशको बजेट २२/२३ अर्बको हाराहारीमा मात्रै सिमित रहेको बताए । आव २०७७/०७८ मा ३४ अर्बको बजेटमा २५ अर्ब अर्थात ७३ दशमलव ६ प्रतिशत खर्च भएको थियो । आव २०७८/०७९ मा ३० अर्वको बजेटमा २२ अर्ब अर्थात ७३ दशमलव ४७ प्रतिशत, आव २०७९/०८० मा ३५ अर्वको बजेटमा २३ अर्ब अर्थात ६५ दशमलव ७९ प्रतिशत र २०८०/०८१ मा ३३ अर्वको बजेटमा २२ अर्ब अर्थात ६६ दशमलव ४३ प्रतिशत खर्च भएको थियो । ‘यो अवस्थाले प्रदेशको बजेट २२/२३ अर्वको हाराहारीमा मात्र सिमित रहेको देखिन्छ’, उनले भने, ‘बजेट बढी आकारको ल्याए पनि खर्चदर सोही अनुसार रहेकाले यथार्थ बजेटको डालो भनेको यही २२/२३ अर्बको रहेको देखिन्छ । त्यहाँ भन्दा बढी बजेट खर्च हुने अवस्था नदेखिएकाले सोही अनुसारको बजेट ल्याए राम्रो हुन्छ ।’ चालु वर्षका लागि ३२ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएकोमा पुस मसान्तसम्ममा ६ अर्व ५६ करोड रुपैयाँ अर्थात १९ दशमलव ९१ प्रतिशत खर्च भएको उनले सुनाए । चालु वर्षका लागि मन्त्रालयको १ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ बजेट बिनियोजन भएकोमा २४ करोड खर्च भएको उनले जनाए ।

यसैगरी नेपाल सरकारबाट बित्तीय हस्तान्तरण (विभिन्न अनुदानमा) गर्नुपर्ने १३ अर्ब बजेटमा हालसम्म ५ अर्बमात्र आएका, ४८ करोड रुपैयाँ रोयल्टी आउनु पर्नेमा एकरुपैयाँ पनि संघले नपठाएको उनले जनाए । संघबाट ९ अर्ब ६१ करोड राजस्व आउनु पर्नेमा हालसम्म ३ अर्ब ८० करोड आएको, बजेटको आकार ठूलो बनाउन १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिने भनिए पनि नलिइएको र गत वर्षको नगद मौज्दात २ अर्ब ९३ करोड रहने अनुमान गरिएकोमा आधामात्रै मौज्दात रहेको उनले सुनाए ।

५० लाख रुपैयाँको पनि प्रदेश गौरवको आयोजना
सचिव पाण्डेले ५० लाख रुपैयाँको योजनालाई पनि प्रदेश गौरवको आयोजनामा राखिएको बैठकमा जानकारी गराएका थिए । यस विषयमा उनले थप कुरा भने खुलाएनन् । प्रदेशमा ३० वटा गौरवका आयोजना रहेका र तीनमा ११ अर्ब ५ करोड ७३ लाख ८९ हजार रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान छ । ती मध्ये ८ वटा योजनाको भौतिक र बित्तीय प्रगति शतप्रतिशत पुगेको उनको भनाई छ ।

यसैगरी ५ करोड भन्दा माथिका १३० वटा बहुवर्षीय योजना रहेका र तिनीहरुको गत वर्ष ९ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ आर्थिक दायित्व रहेकोमा चालु वर्ष २ अर्ब २९ करोड बिनियोजन गरिएको छ । यसैगरी ५ करोड भन्दा कमका १४४ वटा बहुवर्षीय योजना रहेकोमा गत वर्षसम्म २ अर्ब ९६ करोड आर्थिक दायित्व रहेको छ । चालु वर्ष १ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बिनियोजित छ ।

ठूलो बजेट बनाउने, बिनियोजन गरे अनुसारको पूजीगत खर्च नबढ्ने, बजेट तर्जुमाको स्पष्ट मापदण्डको अभाव, हचुवाको आधारमा बजेट तर्जुमा गर्ने प्रचलन, संघबाट आउने समानीकरण अनुदान पुरै नआउने, प्रभावकारी अनुगमन र मुल्याकंन नहुनु, बेरुजु रकम फछ्र्यौट हुन नसक्नु जस्ता समस्या उनले औल्याए । बित्तीय अनुशासनलाई सुदृढ बनाउनु पर्ने, ऐन, नियम, नीति, मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने, टुक्रे योजनाको अन्त्य हुनुपर्ने, स्रोत सुनिश्चित नगरी जथाभावीरुपमा बहुवर्षीय योजना ल्याउन नहुने, चालु खर्च घटाएर पूजीगत खर्च बढाउनु पर्ने, अबन्डा बजेट राखेर गैरबजेटरी खर्चलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने, अध्ययन गरी आवस्यक योजनामात्र ल्याउनुपर्ने, नतीजामुलक तथा प्रभावकारी अनुगमन, मुल्यांकन प्रणाली अपनाउनुपर्ने, बजेट प्रणालीको संस्थागत र प्रभावकारी बनाउनु पर्ने उनले जनाएका थिए । प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता, अनुत्पादक खर्च हटाउने, खरीद गुरुयोजना नबनाई खर्च गर्ने प्रबृत्तिको अन्त्य, चौमासिक खर्च योजना, कार्यक्रमको दोहोरोपना हटाउनु पर्ने र राजस्व अभिबृद्धि हुने कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने उनले बताए ।