पोखरा/ नेपाल सरकारले चालु वर्षको बजेटमार्फत घोषणा गरेको विद्यालयमा मेगा किचन स्थापना गर्ने कार्यक्रम आर्थिक वर्षको साढे ६ महिनासम्म पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । गत जेठ १५ मा तत्कालिन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले चालु वर्षमा सातै प्रदेशका एकएक स्थानीय तहमा मेगा किचन स्थापना गर्ने घोषणाा गरेका थिए ।

पहिलो चरणमा सातै प्रदेशका एक एक स्थानीय तहमा पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा प्रारम्भिक बाल बिकासदेखि ५ कक्षासम्मका विद्यार्थीलाई दिवा खाजा उपलब्ध गराउने कामको व्यवस्थित गर्न मेगा किचनको अवधारणा लागु गर्ने योजना संघीय सरकारले अघि सारेको थियो । सरकारी विद्यालयमा दिवा खाजा कार्यक्रमलाई अझै प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य यो अवधारणाको हो । एउटै स्थानीय तहभित्रका सबै विद्यालयका विद्यार्थीका लागि एउटै प्रकारको खाजा, एकै स्थानमा पकाएर एकै समयमा खुवाउने कार्यक्रमलाई मेगा किचनको नाम दिइएको हो । तर आर्थिक वर्षको ६ महिना पुरा भइसक्दा पनि यो अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइएको छैन ।

यो अवधारणा कार्यन्वयन गर्न शिक्षा बिज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले योजना बनाएर चालु वर्षका लागि ८९ करोड रुपैयाँ छुट्टाइएको थियो । मेगा किचन सञ्चालन सम्बन्धि कार्यविधि बनाउन १५ लाख र मेगा किचन कार्यान्वयनको लागि मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयनका लागि १० लाख रुपैयाँ छुट्टाइएको थियो । विद्यार्थीलार्इी ताजा, पोसिलो र तोकिएको क्यालोरी पुग्नेगरी खाजा तयार गरी विद्यालयमा पुराई बालबालिकालाई खुवाउने मेगाकिचनको अवधारणा हो ।

गण्डकी प्रदेशका पोखरा महानगरपालिकालाई मेगा किचनका लागि छनौट गरिएको थियो । तर अहिलेसम्म यस अवधारणाका विषयमा छलफलबाहेक अरु प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको पोखरा महानगर शिक्षा महाशाखा प्रमुख हेमप्रसाद आचार्य बताउँछन । ‘शिक्षा मन्त्रीसंग महानगरले यो अवधारणा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भनेर हामीले प्रतिवद्धता जनाएका हौ । आर्थिक वर्षको मध्यबाट भए पनि चलाउने तयारीमा थियौ’ आचार्यले भने, ‘तर अहिलेसम्म कार्यविधि र बजेट नआएकाले कार्यक्रम अघि बढेको छैन ।’ मेगा किचनका लागि पोखरामा ७ करोड बजेट बिनियोजन भएको थियो ।

पोखरा भौगोलिक हिसावले सवैभन्दा ठूलो महानगर हो । महानगरभित्र १९७ सामुदायिक विद्यालय छन् । ती विद्यालयमा प्रारम्भिक बाल बिकासदेखि ५ कक्षासम्म करीव २० हजार विद्यार्थी छन् । उनीहरुलाई एकै स्थानमा खाजा तयार पारेर एकै समयमा खुवाउन सक्ने अवस्था नरहेको आचार्य बताउँछन । विभिन्न स्थानमा किचन बनाएर खाजा ढुवानी गर्ने योजना बनाइएको उनको भनाई छ । त्यसैले पोखराले साविकको लेखनाथको कुनै एक स्थान, सिमलचौरको जनप्रिय मावि, अमरसिंह मावि र टुंडीखेल गरी ४ स्थानमा किचन बनाउने योजना बनाएको उनले सुनाए । यसले थप आर्थिक भार पर्ने आचार्यले बताए ।
कुनै संघसंस्थासंग निश्चित समयका लागि सम्झौता गर्ने तयारीमा रहेको महानगरको शिक्षा महाशाखाले जनाएको छ । ‘कार्यविधि कस्तो बनेर आउँछ, सोही अनुसार हामी मेगा किचन अवधारणा कार्यान्वयनमो तयारीमा छौ,’ आचार्यले भने, ‘कार्यविधि र बजेट आइसकेको छैन ।’

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले मेगा किचन सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि जारी गर्ने चरणमा पुगेको बताए । ‘मन्त्रालयले सबै काम सकेर कार्यविधि र बजेट निकासा प्रक्रियामा गएको छ’, सापकोटाले भने, ‘हाल छनौट भएका स्थानीय तहमा परीक्षण गर्न लागिएको हो । यसको नतीजा हेरेर मेगा किचन अवधारणालाई अघि बढाउँछौै ।’ यो एउटा केन्द्रीकृत आपूर्ति प्रणाली रहेको उनले बताए।

हाल संघ सरकारले प्रतिदिन प्रतिबिद्यार्थी १५ रुपैयाँका दरले वर्षको १८० दिनका लागि विद्यार्थीलाई खाजा खुवाउन सम्बन्धित विद्यालयमा रकम दिदै आएको छ । पोखरा महानगरले भने त्यसमा प्रतिबिद्यार्थी १० रुपैयाँ थप्दै आएको छ । विद्यालयले उक्त रकमले खाजा बनाएर खुवाउँदै आएका थिए ।