काठमाडौं / सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा गराउने ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने निर्णयको समय लम्बिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई मुद्दा चलाउन माग गरेको रिट निवेदन बिहीबार पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेपछि निर्णय आउन समय लाग्ने भएको हो।

सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाउन प्रमुख कार्यकारी पदमा रहेका पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलाई छुट दिइएकाले मुद्दा चलाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो।
न्यायाधीशहरू तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले निर्णय दिन नसकेपछि पूर्ण (तीन वा त्यसभन्दा बढी न्यायाधीश सम्मिलित) इजलासमा पठाउने बिहीबार आदेश गरेको हो।

पछिल्लो समय मन्त्री र सचिवस्तरीय निर्णयबाटै हुने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्बाट गराउने प्रचलन बढेको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णयविरुद्ध कुनै तहमा मुद्दा नचल्ने भन्दै नीतिगत रूपमा त्यसरी निर्णय गर्ने प्रचलन बढेको हो।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवासका विषयमा मुद्दा दर्ता गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरूलाई मुद्दा नचलाएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले आयोग, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलगायतविरुद्ध २०७६ माघ २९ गते सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।

मुद्दाको प्रकृति जटिल भएकाले दुई न्यायाधीशले मात्र निर्णय दिन नसक्ने भएकाले पूर्ण इजलासमा पठाउन रिट निवेदकले नै बहसका क्रममा माग गरेका थिए। रिट निवेदककै मागबमोजिम सर्वोच्चले उक्त मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको हो। यसअघि सर्वोच्चले ललिता निवासका विषयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईका पालामा गरिएका मन्त्रिपरिषद्का निर्णय झिकाउने आदेश गरेको थियो।

२०७७ चैत १६ मा न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाउनुअघि गरिएका मन्त्रिपरिषद् निर्णय झिकाउने आदेश गरेको थियो।

अख्तियारले उच्च पदस्थ व्यक्ति सम्मिलित १७५ जनाविरुद्ध २०७६ माघ २२ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो।अख्तियारले विशेषमा दर्ता गरेको अभियोगपत्रमा सर्वोच्चको २०५३ असोज ८ को फैसलालाई गलत व्याख्या गरी मुद्दा नलाग्ने निर्णय गरेको रिट निवेदकको दाबी छ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा संलग्न हुने प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यलाई उन्मुक्ति दिने र आपराधिक वस्तु ९जग्गा० फिर्ता गरेपछि मुक्ति पाइने नयाँ र अनौठो निर्णय फौजदारी न्याय प्रणालीमा भएको र त्यसबाट राजनीतिक मिलेमतोमा भ्रष्टाचारलाई उन्मुक्ति दिने नीतिगत निर्णयले निरन्तरता पाउने रिट निवेदनमा भनिएको छ। नवीन पौडेलसमेतले वस्तु (जग्गा) फिर्ता गरेकोमा फौजदारी अभियोगबाट मुक्त हुन पाउने गरी संसारलाई नयाँ सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको पनि रिट निवेदकको भनाइ छ।

ललिता निवासभित्रको जग्गा व्यक्तिका नाममा लगेपछि बनेका जग्गाधनीमध्ये न्यायाधीश कुमार रेग्मी र सत्तारूढ नेकपा एमालेका उपमहासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलका छोरा नवीन पौडेलका नामको जग्गा सरकारलाई दिन मन्जुर गरेकाले उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएन। ललितानिवास क्याम्पभित्र पर्ने दुई जग्गाधनीले जग्गा सरकारलाई छोडिदिन मन्जुर गरेकाले मुद्दा दर्ता गर्नुनपर्ने भने अख्तियारले आरोपपत्रमा उल्लेख गरेको थियो।

‘अनुसन्धान अधिकृतसमक्ष गरेको बयान तथा आयोगसमक्ष पेस गरेको निवेदनमा ललिता निवास क्याम्पभित्र आफ्ना नाममा रहेका जग्गा सरकारलाई छोडिदिन मन्जुर गरेकाले जग्गा जफतको मागदाबी लिन आवश्यक नदेखिँदा कुमार रेग्मी र नवीन पौडेलका हकमा जग्गा जफतको माग दाबी नलिने,’ अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ। दुवैका नाममा भएका कित्ता ३०८ र ३१५ का जग्गा सरकारका नाममा गराउन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा सुझाव पठाउने निर्णय अख्तियारले गरेको थियो।

२०६६ चैत २९ को मन्त्रिपरिषद् निर्णयले पर्ती जग्गामा मोही कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यही निर्णयमा आधारित रहेर मालपोत कार्यालयले पर्ती जग्गालाई मोही कायम गरेको थियो। कानुन मिचेर राज्यलाई नोक्सान गर्ने, जनतालाई असर पर्ने विषयलाई नीतिगत मान्न नहुने निवेदकको दाबी छ। अख्तियारले विशेषमा मुद्दा दर्ता गर्दा मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णय आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नपरेका कारण मुद्दा नचलाएको दाबी गरेको थियो।

मुद्दामा नेतालाई सफाइ, कर्मचारी दोषी ठहर

दशककै विशिष्ट व्यक्तिहरू जोडिएको चर्चित मुद्दा ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा राजनीतिक नेतृत्वलाई उन्मुक्ति दिँदै पूर्वकर्मचारी, बिचौलिया र जग्गा किन्नेलाई विशेष अदालत काठमाडौंले २०८० फागुन ३ मा दोषी ठहर गरिसकेको छ।

विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू खुसीप्रसाद थारू, रामबहादुर थापा, रितेन्द्र थापाको इजलासले एक सय ७५ जना जोडिएको भ्रष्टाचार मुद्दामा जग्गा जफत गर्ने निर्णयसहित बढीमा दुई वर्ष कैद र ८० लाख रूपैयाँसम्म जरिबाना हुने ठहर गरेको थियो।

मुद्दामा अख्तियारकै पूर्वप्रमुख दीप बस्न्यातसहित पूर्वसचिव, मालपोत कार्यालयका तत्कालीन कर्मचारी, बिचौलियालाई भ्रष्टाचारी ठहर गरिएको थियो। आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव दीप बस्न्यातले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन र विभागीय मन्त्रीबाट प्राप्त स्वीकृतिबमोजिम मन्त्रिपरिषद्बाट २०६६ चैत २९ गते निर्णय गराएका थिए।

पूर्वसचिवहरू छविराज पन्त, दीप बस्न्यात, प्रेमबहादुर खापुङ, अर्जुन खतिवडा, शंकरप्रसाद सुवेदी, अंगुर सिग्देल, केदारप्रसाद श्रेष्ठ, हरिकृष्ण तिमल्सिना, परशुराम पोखरेल, कृष्णप्रसाद पौडेल, प्रकाश भट्ट, टंक पौडेललाई जनही दुई वर्ष कैद र ८० लाख ४८ हजार रूपैयाँ बराबरको जरिबाना र बिगो असुल गर्ने ठहर भएको छ। साथै आरोपदाबीअनुसार सट्टाभर्नाको जग्गासमेत जफत हुने ठहर गरिएको छ।

माथिका सबै जनालाई सरकारका नाममा रहेको १९–१५–१–२ जग्गा विभिन्न व्यक्तिका नाममा गैरकानुनी रूपमा नामसारी दाखिल खारेज गरी बिगो नौ करोड ६५ लाख ७६ हजार रूपैयाँ बराबरको हानिनोक्सानी गरेको अदालतको ठहर छ। प्रतिवादीहरूलाई दामासाहीले कायम हुने गरी बराबर बिगो तोकेको हो।

मुद्दामा जोडिएका पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहितका राजनीतिक नेतृत्वलाई अदालतले सफाइ दिएको थियो। प्रमाण अभावमा मन्त्रालयको नीतिगत निर्णयसम्मको जिम्मेवारीमा रहेको भन्दै गच्छादार, तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशी र तत्कालीन सचिव दिनेशहरि अधिकारीलाई सफाइ दिइएको हो। मोही र मतियारको भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरूङ, जग्गाको बिचौलिया गर्ने रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकाललाई जनही दुई वर्ष कैद र बिगोबमोजिम ८० लाख ४८ हजार रूपैयाँ जरिबाना अदालतले ठहर गरेको थियो।