पाेखरा/ गण्डकी प्रदेश सरकारले अस्थायी कर्मचारी भर्ना गर्न जारी गरेको अध्यादेश आज प्रदेश सभाबाट स्वीकृति हुने भएको छ । करारमा कर्मचारी राख्न गण्डकी प्रदेश आफैंले बनाएको निजामती सेवा ऐन बाधक भएपछि सरकारले ल्याएको अध्यादेश आज संसदबाट पारित गर्ने कार्यसूचीमा राखिएको छ । उक्त अध्यादेश माघ २१ गते संसदमा पेश भएको थियो । गण्डकीमा २७ सिटको नेपाली कांग्रेस र २२ सिटको नेकपा एमाले सत्तारुढ दल एक ठाउँमा हुँदा ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा दुईतिहाइभन्दा धेरै बढी छ । गण्डकीमा माओवादीका ७ र राप्रपाका २ जना सांसदमात्रै विपक्षमा छन् ।
अस्थायी कर्मचारी नियुक्त गर्ने अध्यादेश संसदबाट बहुमतले स्वीकृत भएसँगै सरकारले फेरि त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक संसदमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ । २ वर्षअघि आफैंले जारी गरेको निजामती सेवा ऐनले करारमा कर्मचारी राख्न बन्देज गरेपछि लोकसेवा आयोगको असहमतिका बाबजुद गण्डकी प्रदेश सरकारले गत पुस ९ गते अध्यादेश जारी गरेको थियो । संघीय कानुनको दफा ११ मा भएको अस्थायी नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्थालाई टेकेर गण्डकीले अध्यादेश ल्याएको हो । जबकि गण्डकी प्रदेशले जारी गरेको निजामती सेवा ऐनमा यो व्यवस्था नै छैन ।
गण्डकीको निजामती सेवा ऐनको दफा १४ मा कुनै पनि व्यक्तिलाई ज्यालादारी वा करारमा नियुक्ति गर्न नपाइने व्यवस्था थियो । त्यसको उपदफा २ ले अझै कडा व्यवस्था गरेको छ, ‘कसैले कुनै व्यक्तिलाई नियुक्ति गरेमा त्यसरी नियुक्ति पाएको व्यक्तिले पाएको तलब, भत्ता र अन्य सुविधाबापतको रकम नियुक्ति गर्ने अधिकारीबाट सरकारी बाँकीसरह असुल उपर गरिने छ ।’
शुक्रबारको बैठकमा दलका नेताहरुले सम्बोधन गर्नेछन् । साथै औद्योगिक व्यवसाय ऐन संशोधन विधेयक र सामयिक कर असुली गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सदनमा टेबल हुनेछ । लोकसेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनसमेत सदनमा टेबल गरिने प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ ।
