पोखरा/ करारमा कर्मचारी राख्न गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको अध्यादेश प्रदेश सभाबाट शुक्रबार स्वीकृत भएको भएको छ । प्रदेश सभा बैठकमा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले अध्यादेश स्वीकृतिका लागि प्रस्तुत गरेका थिए । सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले उक्त अध्यादेश सर्वसम्मतीले पारित भएको घोषणा गरे ।
करारमा कर्मचारी राख्न गण्डकी प्रदेश आफैंले बनाएको निजामती सेवा ऐन बाधक भएपछि सरकारले अध्यादेश माघ २१ गते संसदमा पेश गरेको थियो । अस्थायी कर्मचारी नियुक्त गर्ने अध्यादेश संसदबाट बहुमतले स्वीकृत भएसँगै सरकारले फेरि त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक संसदमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ । २ वर्षअघि आफैंले जारी गरेको निजामती सेवा ऐनले करारमा कर्मचारी राख्न बन्देज गरेपछि लोकसेवा आयोगको असहमतिका बाबजुद गण्डकी प्रदेश सरकारले गत पुस ९ गते अध्यादेश जारी गरेको थियो । संघीय कानुनको दफा ११ मा भएको अस्थायी नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्थालाई टेकेर गण्डकीले अध्यादेश ल्याएको हो । जबकि गण्डकी प्रदेशले जारी गरेको निजामती सेवा ऐनमा यो व्यवस्था नै छैन ।
