पोखरा / गण्डकी प्रदेश सभामा विपक्षी दल तथा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले अदालतलाई संघीयताले नछोएको बताएका छन् । गण्डकी प्रदेश सभाको शुक्रबारको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
‘संघीयता हामीले उपलब्धी भनेका छौ किनकी ठूलो त्याग र बलिदानबाट यो आएको हो । हामीले खोजेको संघीयता अलि बलियो थियो । कमजोर बनाइएछ । कमजोर बन्न पुग्यो’, चुमानले भने, ‘त्यो भनेको के भन्दा यहाँ एउटा अदालत छ । जुन अदालतको संरचना सोचियो, त्यसलाई संघीयतले छोएन । त्यसले संघीयतालाई चिन्दैन, संघीयता नचिन्नेले प्रदेशलाई कसरी चिनोस त्यो अदालतले । यहाँ कमजोरी भयो ।’ उच्च अदालत वा अदालतहरुमा बहस हुँदा हाम्रा कानुन पल्टाइन्छकी पल्टाइदैन भन्ने विषयमा बहस र छलफल गर्नुपर्ने उनले बताए ।
चुमानले पहिलो प्राथमिकतामा संघीयताको कार्यान्वयन गर्ने विषयसंग सम्बन्धित कानुन बनाउनु पर्ने बताए । त्यसपछि प्रदेशलाई आत्मनिर्भर र सबल बनाउन, सुशासन र सामाजिक न्यायलाई सम्बोधन गर्ने कानुन निर्माणमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाई छ । प्रदेश सभाले बनाएका कतिपय कानुन कार्यन्वयन भए पनि कतिपय कार्यान्वयन नभएको र संघले कार्यान्वयन हुन नदिएको उनले आरोप लगाए । ‘हामीले कार्यान्वयन गर्ने भनेर बनाइको होनी कानुन, तर संघ सरकारले कार्यान्वयन हुन दिएको छैन’ उनले भने, ‘धेरै बहस र छलफल भयो । एकल सूचीका अधिकारका कानुन बनाए पनि कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन ।’ साझा सूचीका अधिकारको कानुन निर्माण संघले नबनाउँदासम्म यसको कार्यान्वयनमै नगएको भन्दै उनले संघसंग बहस छेड्नपर्ने बताए । संघले सहजै अधिकार नदिने उनको दावी थियो । साझा अधिकार सूचीका कानुन निर्माणमा सबै केन्द्रलाई जिम्मा लगाएर संभव नभएको भन्दै उनले संघ र प्रदेश र स्थानीय तहले एउटा ड्राफ्ट बनाएर अघि बढ्ने कुरा भएकोमा अहिलेसम्म त्यो नआएको बताए । संघका कानुनसंग बाझिन्छ भनेर कानुन नबनाइनु गलत रहेको उनको जिकिर थियो । हामीलाई आवस्यक पर्ने कानुन बनाएर अघि बढ्नपर्ने उनको भनाई थियो ।
अहिलेको सरकारको कुनै जाँगर नदेखिएको उनले बताए । जाँगर पनि कसरी होस, म त्यही ठाउृमा भए पनि जागर हुने थिएन होला भन्ने लागेको छ’, चुमानले भने, ‘किनकी केही हुनेवाला र बन्नेवाला छैन ।’ बिकास निर्माणको आशा भरोसा पनि धेरै गर्न नसकिने अवस्था रहेको भन्दै उनले जाँगर देखाउन सरकारसंग अनुरोध गरे ।
दुई डुला दल मिलेर स्थिरता दिने भनेको कुरा जनताले नपत्याएको, हिजो प्रतिनिधिसभालाई बिघटन गरेको पार्टीले माया लागेर स्थिरता दिन नसक्ने उनको दावी थियो । ‘साच्चै सुशासन, सामाजिक न्याय, समृद्धि, संविधानाले परिकल्पाना गरेको समाजवादतर्फ डोराउने तर्फ यो सरकार बनेको हो र त्यो अपेक्षा गर्न सकिन्छ ?’ उनले भने, ‘कुनैकुनै पंक्तिमा त्यो अपेक्षा थियो होला तर अहिले त्यो निख्रिदै गएको देख्छु ।’ संघमा साना दललाई थ्रेस होल्डको प्रतिशत बढाएर दुईदलिय तानशाही चलाउन खोजेको र अहिलेसम्मका परिवर्तन सिध्याउनेतर्फ जाने त होइन भन्ने आशंका उत्पन्न भएको उनले बताए । संघीयता जोगाउने मुख्य जिम्मेवारी रहे्को प्रदेश सभामा पनि माथिकोृजस्तो दुई दलिय तानाशाही तिर जाने होकी भन्ने पीर लागेको उनले बताए । सार्वजनिक लेखा समिति विपक्षी दललाई दिने चलन भए पनि अहिलेसमम विपक्षी दललाई दिन नचाहनु, छलफल गर्न नचाहनु यसैको संकेत होकी भन्ने लागेको उनको भनाई थियो । यस विषयमा सभामुख र मुख्यमन्त्रीसंग कुरा राखे पनि कुनै सुरसारै नगरेकाले दुई दलीय तानाशाही देखिएको उनले बताए ।
