पोखरा/पोखरामा मानव सेवाको नाममा पर्यावरणलाई नै ठूलो असर गर्ने गरी सयौं वर्ष पुराना चौताराहरु मासिएपछि कारवाहिको माग गरिएको छ । पोखरामा मानव सेवा फाउन्डेसन नामक एक संस्थाले कोटी होम गर्ने वहानामा पोखरामा रहेका वरपिपलका सयौं वर्ष पुराना चौताराहरु काटेपछि वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा कानुनी कारवाहिको माग गर्दै निवेदन परेको हो ।
अवैध रुपमा रुख कटान हुँदा समेत कारवाहि नभएपछि वातावरण संरक्षणका लागि महाअभियान कास्कीले कारवाहिको मागसहित ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
सोमबार पोखराका सरोकारवाला नागरिकहरू, वातावरणविद् र संरक्षणकर्मीहरूले धार्मिक गतिविधिहरूको आडमा पोखराको विभिन्न स्थानमा अवस्थित पवित्र वरपिपलका वृक्षहरूको चरम विनाश गरिएको बारेमा ध्यानाकर्षण गराउँदै कारवाहि गर्न माग गरेको छ । ‘पोखरा महानगरपालिका शहरी क्षेत्र भित्रका वडा नं. ६, १३ र १४ मा लापरवाहिपूर्ण जथाभावी ढगंबाट वरपिपल कटान गरिएको छ ।
धार्मिक महत्वका वृक्षहरुको फँडानीले पर्यावरणीय पारिस्थितिक सन्तुलनमा मात्र बाधा पु¥याउँदैन कि हाम्रा जनजीवनसित जोडिएका यस्ता पवित्र रूखहरूसँग सम्बन्धित सांस्कृतिक र आध्यात्मिक लगायत ऐतिहासिक, पुरातात्विक, सामाजिक र वातावरणीय मूल्य मान्यताहरुमा समेत गम्भीर असर पार्दछ’ मागपत्रमा भनिएको छ, ‘नेपालमा वरपीपल वृक्षहरूको सर्वोपरि धार्मिक, पारिस्थितिक र सांस्कृतिक महत्व छ । हिन्दू र बौद्ध धर्ममा यी वृक्षहरूलाई गहिरो सम्मान गरिन्छ, जुन मानव जीवन, बलबुद्धी र देवीदेवताको प्रतीक हो । यस्ता वृक्षहरूले अक्सिजन प्रदान गर्छन्, वायुको गुणस्तर सुधार गर्छन्, माटोको क्षय रोक्छन् र चराचुरुङ्गी, कीरा र अन्य वन्यजन्तुहरूको बासस्थानको रूपमा काम गर्छन् । यस्ता प्राचीन रूखहरूको विनाशले पोखराको प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदालाई गम्भिर क्षति पु¥याउँछ र पु¥याइरहेको अवस्था छ । यस अवस्थामा हाम्रो जनचासो र माग यस प्रकार रहेको छ ।’
उनीहरुले वन ऐन र वर, पिपल, शमी र चौतारो संरक्षण ऐन, २०७५ लाई आवश्यक संशोधन गरी थप मजबुत बनाउनुपर्ने समेत माग राखेका छन् । वरपिपल वृक्षहरुको अनधिकृत कटानको यथाशिघ्र छानविन गरि अवैध कटानमा जिम्मेवार व्यक्तिहरू विरूद्ध मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ बमोजिम कार्वाही गर्नपर्ने बताएका छन् ।
साथै वरपिपल र शमीका रुख कटान गरी ओसारपसारमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई वन कार्यालयले समेत कारवाहि गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । नागरिक अभियन्ता रामबहादुर पौडेलले कोटीहोम गर्न नभइ फेवातालमा नगर्नका लागि आफुहरुले आवाज उठाएको सुनाए । फेवाताल संरक्षिण गर्नुपर्ने क्षेत्र भएकाले त्यहाँ कोटीहोमको आयोजना गर्दा सिमसार क्षेत्रमा ठूलो असरपर्ने देखिएको उनको भनाइ छ । साथै कोटी होमको नाममा चौताराहरु पलाउनै नसक्ने गरि काटिनु गम्भिर गल्ति भएको पौडेलको भनाइ छ ।
‘कारवाहिन गर्नका लागि हामीले वन मन्त्रीज्युलाई भेटेर पत्र बुझाएका र्छौं । रत्नचोकमा धमाधम काटिएपछि रिट निवेदन हाल्यौं । कानुन बन्यो तर, कारवाहि कस्ले गर्ने भन्ने अन्योल भयो ।महायज्ञको आफनै अर्थ र विशेषता होला तर, फेवाताल भित्र त्यसरी ठूलो कार्यक्रम गर्नु अनुचित देखिन्छ ।त्यस्तो ठाउँमा गर्नु गलत हो फेवा किनारमा नभइ अन्य क्षेत्रमा गरोस भन्ने हाम्रो मान्यता हो । जसरी पुम्दीकोट र सराङकोटमा गरेको छ त्यसरी नै अन्त गरेमा फेवाताललाई कुनै समस्या पर्नेछेन’ उनले भने, ‘चैत–वैशाखमा ठूलो हावाहुरी समेत लाग्ने गर्छ त्यस बेला त्यहाँ आगो बाल्दा जोखिम पनि उत्तिकै छ । फेवाताल रामसारमा सुचिकृत क्षेत्र हो यहाँ विभिन्न जलचर, तथा पंक्षीहरुको वासस्थान पनि छ । यज्ञको नाममा चौतारा मास्नु ठूलो अपराध हो ।’
पोखरामा रहेका वरपिपल र समिका चौताराहरु ठुटो बनाएर काटेपछि चौतर्फी विरोध भएको थियो । विरोधपछि कोटी होमका लागि ति चौताराहरु काटिएको पुष्टि भएको थियो । पोखरा ६ वैदामस्थित नेपाल ट्रष्टको जग्गामा वरपिपलका काटिएका रुखहरु राखिएको थियो जसलाई पोखरा महानगरपालिकाले जफत गरेको थियो ।
मानवसेवा फाउन्डेसनलाई कारण देखाउ आदेश जारी
उता फेवातालको मापदण्डभित्र पर्ने सिमसार क्षेत्रमा कोटीहोम गर्ने भएपछि त्यसले पर्यावरणलाई नै असर गर्ने भन्दै उच्च अदालत पोखरामा परेको निवेदनमा मानवसेवा फाउन्डेसनलाई कारणदेखाउ आदेश जारी गरेको छ । पर्यावरणदेखि सिमसार क्षेत्र र योसँग आश्रित जैविक विविधितामासमेत खलल पर्ने भन्दै अधिवक्ताहरू भगवती पहारी, मीनाकुमारी रानाभाट र गीता आचार्यले २ फागुनमा दिएको निवेदनमा न्यायाधीश दिपेन्द्र अधिकारीको इजलासले विपक्षी मानव सेवा फाउण्डेसनको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । कोटीहोम गुर्नपर्ने कारणसहित लिखित पेस गर्नसमेत अदालतले आदेश गरेको छ । उक्त फाउन्डेसनले कोटीहोमका नाममा पोखराका ऐतिहासिक चौताराका वर, पिपल, समिका रुख काट्ने, मास्ने काम भएकालेसमेत यो रोक्नुपर्ने माग गरेका हुन् । फाउण्डेसनले पोखराका चौताराका वर, पिपल, समीका रुख ठुट्याएपछि चौतर्फी आलोचना भएको थियो । रिटमा कोटीहोम आयोजक मानव सेवा फाउन्डेसन, पोखरा महानगरपालिका, पोखरा ६ नम्बर वडा कार्यालय, १३ नम्बर वडा कार्यालय, १४ नम्बर वडा कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नेपाल ट्रस्टको कार्यालय र पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयसहितलाई विपक्षी बनाइएको छ । वैशाख १ गतेदेखि कोटीहोम गर्न भन्दै आफूलाई बालयोगेश्वर विजय कृष्णमूती बनाउने विजय भण्डारीको नेतृत्वमा रुख काटिएपछि संरक्षणकर्मीहरुसमेत एक भएर कारबाहीको माग गरेका थिए । पोखराका मेयर धनराज आचार्यले कुनै पनि हालतमा फेवा किनारमा कोटीहोम गर्न अनुमति नदिने अडान लिँदै कार्यपालिकाबाटै निर्णय गराएर नेपाल ट्रस्टलाई जग्गा उपलब्ध नगराउन पत्राचारसमेत गरेको थियो । कार्यपालिकाले वडा नम्बर ६ दिएको सहमति खारेज गर्ने निर्णयसमेत गरेपछि फाउण्डेसन महानगरको विपक्षमा उच्च अदालत गएको थियो । गत फागुन १ गते फाउण्डेसनको रिटमा पनि उच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो । उच्च अदालतका न्यायाधीश रत्नबहादुर बागचन्दको इजलासले निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म निवेदकद्वारा आयोजना गर्न लागिएको ‘विराट कोटीहोम ज्ञान महायज्ञ’ सञ्चालनमा कानुन बमोजिमबाहेक कुनै बाधा अवरोध उत्पन्न नगर्नु÷नगराउनु भनी विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।