पोखरा/ संघीयतासंगै सुशासन हुने र भ्रष्टाचार पनि नहुने आम नागरिकको चाहनामा राजनैतिक नेतृत्व चुक्न पुगेको आज पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रमका सहभागीले बताएका छन् । उनीहरुले देशमा सुशासनको अवस्था कमजोर, भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको र उच्च राजनीतिक नेतृत्व पनि भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने गरेको आरोप लगाए ।

मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय गण्डकी प्रदेशद्वारा आयोजित जनप्रतिनिधि, अदालत, सरकारी वकिल, बार एसोसियशन, प्रहरी, कारागार तथा सरोकारवालासंगको सुशासन प्रवद्र्धन तथा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण विषयक अन्तरक्रियाका सहभागीले यस्तो बताएका हुन् । सहभागीहरुले अहिले देश गन्जागोलको अवस्थामा पुगेको पनि जनाए । साथै उनीहरुले जनतालाई सुशासन दिन सकेमात्र वर्तमान व्यवस्थाप्रति भरोसा बढेर जाने बताए ।

कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले उत्तरदायित्व, जवाफदेहिता र पारदर्शिता सबैले अपनाउनु पर्नेमा जोड दिए । प्रदेशका कार्यालयमा कार्यगतमा दोहोरोपन देखिएरपनि समस्या आएको भन्दै उनले यसलाई हटाउन लागिपरेको बताए । प्रशासनिक खर्च घटाएर मितव्ययिता अपनाउनु पर्ने भन्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेशका संरचनामा सुधार गर्दै जानुपर्ने जनाए । पूर्वमुख्यन्त्री तथा एमाले नेता खगराज अधिकारीले समयलाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा मुख्य न्यायाधिवक्ता चिरन्जीवि शर्मा पौडेलले भ्रष्टाचार न्यूनिकरण र सुशासन प्रवद्र्धन अवधारणा पत्र प्रस्तुत गर्दै नेतृत्व इमान्दार भएमात्रै ५० प्रतिशत भ्रष्टाचार त्यसै समाधान हुने बताए । उनले हरेक निर्णयमा जनताको अर्थपूर्ण सहभागिता रहेमा, शक्ति, स्रोत र नागरिकका बीचमा स्वस्थ एवं सन्तुलित सम्बन्ध स्थापित रहने र जनता आफुले आफैलाई शासन गर्छन भने त्यस्तो शासनलाई सुशासन भनिने बताए । सुशासनमा समाजका सबै नागरिकहरुको हीत, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र न्यायको सुनिश्चितता रहने भन्दै उनले सुशासनमा सबैका लागि समान कानूनको निर्माण र कार्यान्वयन, खुला र पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया, आफ्नो कार्यप्रतिको जवाफदेहीता, नैतिकताको पूर्ण परिपालना र नागरिक क्रियाशिलता हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

सुशासन आम नागरिकको रोजाईको विषय रहेको र सुशासनको विपरित अर्थ बुझाउने अर्को शब्द भ्रष्टाचार रहेको उनको भनाई थियो । पद, अधिकार वा सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गरी अवैध वा अनैतिक क्रियाकलापका माध्ययमद्वारा अस्वभाविक सम्पत्ति आर्जन गर्नु, भड्किलो जीवनशैली व्यतित गर्नु भ्रष्ट्राचार रहेको र यसले सुशासनलाई समाप्त गर्ने, बिकास र समृद्धिमा बाधा पुराउने र नागरिक हकलाई निस्तेज पार्ने उनले बताए । सुशासनको पक्षमा सशक्त आवाज उठाउनु पर्ने पत्रकारिता क्षेत्र बित्तीय र राजनैतिक दवावमा रुमल्लिएको उनले जनाए ।

यसैगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पोखराका उपसचिव राकेश पाण्डेले भ्रष्टाचारको वर्तमान परिदृश्य र हाम्रो अवस्था विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरे । उनले महंगो निर्वाचन प्रणाली, दृढ इच्छाशक्तिको कमी, प्रशासनिक र राजनीतिक अस्थिरता, प्रशासनमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप, कमजोर उत्तरदायित्व संस्कृति, दण्डहीनता, भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गर्ने संस्कृति, सामाजिक कुरिती र विसंगति, बढ्दो असामाजिक क्रियाकलाप र अपराध, मानवीय मूल्य र मान्यतामा ह्रास र भड्किलो जीवनशैली र देखासिकी भ्रष्टाचारका कारण रहेको बताए । साथै अन्य कारणमा सुस्त आर्थिक बिकास र अवसरको कमी, बढ्दो गरिवी र रोजगारी, उच्च मूल्यबृद्धि, न्यून तलव, उच्च व्यवसाय संचालन लागत, एकाधिकार, कार्टेलिङ र सिन्डीकेट, औद्योगिकरण र व्यवसायीकरणको अभाव, सार्वजनिक कोषको उपयोगको उचित अनुगमन, मुल्यांकनको कमी, सार्वजनिक नीति कार्यक्रम योजना र परियोजनाको कमजोर कार्यान्वयन, सार्वजनिक खरीद लगायत सान्दर्भिक अन्य कानुनहरुको उल्लंघन पनि देखाए ।

यसले लोकतन्त्र र विधिको शासन कमजोर हुने, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सुशासन कमजोर हुने, संविधानले व्यवस्था गरेको राज्यका दायित्व र नागरिकका हक प्रत्याभूति हुन नसक्ने, अर्थतन्त्र कमजोर हुने, समृद्धिमा अवरोध आउने, गरिवी र बेरोजगार बढ्ने, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत आधारभूत क्षेत्रहरु प्रभावित हुने, मानव अधिकारको संरक्षणमा बाधा पुग्ने जस्ता असरहरु देखिने उनको भनाई थियो । साथै समाजिक सुरक्षा र न्याय कायम नहुने, एकाधिकार बढ्ने र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा ह्रास आउने, द्वन्द्व, बिचलन र संगठित अपराध बढ्ने, संघीयता कार्यान्वयनमा बाधा पुग्ने, मुलुकको अन्तराष्ट्रिय छविमा आँच आउने, शासकीय प्रणालीप्रति नै नागरिकको बितृष्णा जाग्ने र देशको आर्थिक, सामाजिक बिकासमा दीर्घकालिन रुपमा प्रतिकुल असर पर्ने उनले बताए ।

दुवै कार्यपत्रमाथि राजनीतिक, प्रशासनिक, नीजि तथा गैरसरकारी, स्वतन्त्र नागरिक समाज गरी ४ वटा समुह बनाएर छलफल गरिएको थियो । कार्यक्रममा डेढसय बढीको सहभागिता थियो ।