पोखरा/ गण्डकी प्रदेशकी एकमात्र अपांगता भएकी सांसद थापाले बहिराका लागि सांकेतिक भाषाको अनुसन्धान, बिकास र तालिम केन्द्र आवस्यक रहेको बताएकी छन् । प्रदेश सभाको आजको बैठकमा उनले सबै बहिराका लागि सांकेतिक भाषा अनुवादकको अनिवार्य व्यवस्था गर्न पनि माग गरिन् ।

प्रदेश सभामा प्रस्तुत गण्डकी प्रदेशमा अपांगा भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयमाथि सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिदैँ श्रवण शक्ति गुमाएकी सांसद थापाले अपांग भएकालाई सक्षम नागरिक बनाउने कार्यमा सबैको सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्ने पनि बताइन् । उनले नेपालको संविधानले अपांग भएका व्यक्तिलाई समनता, सामाजिक न्याय, रोजगारीको अधिकार, स्वास्थ्य र शिक्षाको अधिकार प्रत्याभूत गरेको भए पनि व्यवहारमा हामी अझै पनि विद्यालय पुग्न, रोजगारी पाउन, स्वास्थ्य र यातायात सहज पहुँच पाउन गाह्रो भएको जनाइन् । ‘हामी अपांगता भएका व्यक्तिहरु राज्यका सक्षम नागरिक बन्न चाहान्छौ’, उनले भनिन्, ‘तर राज्यका थुप्रै संरचना अपांगमैत्री छैनन् । शिक्षा प्रणाली, रोजगारीको अवसर, यातायात पूर्वाधार सबै क्षेत्रमा दोस्रो नागरिकको व्यवहार गरिन्छ ।’ उनले अपांगताको परिभाषा कमजोरीको आधारमा नभई मानवअधिकारको दृष्टिकोणाबाट परिभाषित हुनुपर्ने, अपांगता कमजोरी नभई समाजले सिर्जना गरेको असमान संरचले निम्त्याएको चुनौती रहेको बताइन् । थापाले सांकेतिक भाषामा आफ्नो भनाई राखेकी थिइन् ।

सबै कुराको जगमा टेकेर आएको बिधेयक धेरै राम्रो भएको बताउँदै थापाले विधेयकलाई सशक्त बनाउन केही सुझाव पनि दिइन् । बहिराका लागि सांकेतिक भाषा अनुवादकको अनिवार्य व्यवस्था, सरकारी निकाय, अदालत, शिक्षा, स्वास्थ्य र संचार क्षेत्रमा अनिवार्य सांकेतिक भाषा अनुवादकको व्यवस्था हुनुपर्ने बताइन् । सांकेतिक भाषाका ५ हजार मात्रै शब्द रहेको, प्रशासनिक, राजनीतिक, कानुनी, प्रविधि तथा उच्च शिक्षाका शब्दाावली समेट्न नसक्दा सेवा लिन कठिनाई भएको उनको भनार्य थियो । ‘सांकेतिक भाषाको शब्दकोषको निरन्तर अद्यावधिक गर्ने कानुनी व्यवस्था मिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछु’ उनले भनिन् ।

सांकेतिक भाषा केवल संचारको माध्ययम मात्र नभई बहिराको मौलिक भाषा अधिकार पनि रहेको भन्दै उनले अपांगता भएका महिलालाई यौन र घरेलु हिंसाबाट जोगाउन विशेष सुरक्षाको व्यवस्था, आर्थिक सशत्तिकरण, रोजगारीमा अपांगता भएका व्यक्तिका लागि ५ प्रतिशत कोटा, स्वरोजगार, उद्यमशिलता उदमशिलता र सहुलित ऋणको पहुँचको विस्तार गर्नुृपर्ने पनि उनले सुझाव दिइन् । ‘सार्वजनिक भवन, यातायात, डिजीटल प्रविधिलाई अपांगमैत्री बनाउनु पर्छ’, उनले भनिन, ‘निशुल्क तथा सुहलियत दरमा स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’ आफुहरुलाई करुणा होइन समान अवसर चाहिने, सहानुभूती नभई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र परोपकार नभई राज्यले सुनिश्चित गर्ने काुननी अधिकार चाहिएको उनको भनाई थियो ।

कुन देश कति शिक्षित, सभ्य र समृद्ध छ भन्ने कुरा त्यहाँ अपांगता भएका व्यक्तिका लागि भएको नीति, नियम, संरचना र सेवासुविधाले निर्धारण गर्ने उनले बताइन् । नेपाललाई यस्तो देश बनाउने जहाँ अपांग भएकाले अपांगता महशुष गर्न नपरोस् बाँच्ने अधिकार, क्षमता र अवसरलाइ सजिलै उपयोग गर्न सक्ने बेला आएको उनले सुझाव दिइन । साथै गण्डकी प्रदेश समावेशी, समान र न्यायपूर्ण समाजको उत्कृष्ट उदाहरण बनोस, अपांगता भएका व्यक्तिलाई राज्यका सवल नागरिक बनाउने संकल्प पुरा होस्, समान अवसर, सम्मानपूर्वक जीवन, समावेशी समाज निर्माणको आधार बनोस् भन्ने कामना उनले गरिन् ।

उनले अपांगता भएका प्रदेशका सबैको आवाज लिएर उभिएको भन्दै संसदमा विधेयक प्रस्तुत भएकोमा खुशी व्यक्त गरिन् । यो अपांगता भएकाको अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रतिवद्धताको संकेत रहेको भन्दै प्रदेश सरकारलाई धन्यवाद दिइन् भने अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारका लागि लड्ने सबै अभियन्ताप्रति आभार व्यक्त गरिन् । २०७८ को जनगणना अनुसार गण्डकीमा कुल जनसंख्याको ३.१ प्रतिशत अपांग रहेको तथ्यांक उनले प्रस्तुत गरिन् । अपांगमध्ये ३३.६ प्रतिशत शारीरिक, न्युन दुष्टीयुक्त १६.८ प्रतिशत, दृष्टिविहीन ३.७, बहिरा १०.७, सुस्तश्रवण १०.ं१, मनोसामाजिक अपांगता ५.३, सघन दृष्टिीविहीन १.६, बौद्धिक अपांगता १.९, हेमोफेलिया ०.३, अटीजम ०.६, बहुअपांगता ८ प्रतिशत रहेको उनको भनाई थियो । ‘यो सरकारी तथ्यांकले पनि हामे वास्तविकता देखाउँदैन’, उनले भनिन, ‘कतिपय अपांता भएकाहरु परिचयपत्र बिहीन र राज्यको तथ्यांक बाहिर छन ।’

सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरु सीताकुमारी सुन्दास, दमयन्ती रुचाल, टिकाकुमारी बस्याल, देवका पहारी त्रिपाठी, सरस्वती गुरुङ र भक्तबहादुर कुँवरले पनि आफ्ना भनाई राखेका थिए । छलफलका क्रममा देवका पहारी त्रिपाठीले अपांगलाई फरक क्षमताका भनेपछि सांसद सुनीता थापाले नियमापत्ती गर्दै उक्त शब्द नेपाल सरकारको आधिकारिक र कानुनी शब्द नभएको बताइन् । यसलाई सच्चाउन उनले माग गरिन् ।

सैदान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकूद मन्त्री विन्दुकुमार थापाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अन्य प्रदेश भन्दा पहिले नै आउन लागेको उल्लेख गरे । विधेयकले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको पहिचान, वर्गीकरण, परिचयपत्र व्यवस्थापन, सीप विकास, रोजगारी, स्वरोजगार जस्ता विषयलाई समेटेको भनाई उनको छ । साथै, शिक्षा, स्वास्थ्य, निर्देशन समिति गठन लगायतका संरचनात्मक व्यवस्थाको आधारसमेत तयार पारिएको छ ।