पोखरा/ गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको गण्डकी प्रदेशमा मगर र गुरुङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक माथि संसोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ । सत्ता र प्रतिपक्ष दल मिलेर बुधवार संसोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् ।

गण्डकी प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने मगर र गुरुङ भाषाको संरक्षण सम्बद्र्धन तथा बिकास गरी सरकारी कामकाजलाई सरल र सहज बनाउन सरकारी वा सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सेवामा जनताको सहज पहुँच र प्रत्याभूतिलाई अभिबृद्धि गरी बहुजातिय र बहुभाषिक विविधतामा एकता र सामाजिक न्याय कायम गर्न भन्दै सामाजिक बिकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले यही फागुन २१ मा बिधेयक प्रदेश सभामा दर्ता गराएको थियो । सत्तारुढ एमाले सांसद गणेशमान गुरुङ, कांग्रेसकी सरस्वती गुरुङ र प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रकी प्रमुख सचेतक कुशुम बुढा पुन संसोधनको प्रस्तावकमा रहेका छन् । यसैगरी सांसदहरु बिकल शेरचन, सीताकुमारी सुन्दास, लक्ष्मणबहादुर पाण्डे, श्यामराजा महत, पार्वती तामाङ, दीपेन्द्रबहादुर थापा, मुनिन्द्रजंग गुरुङ, महेश भट्टराई, भक्तबहादुर कुँवर, नन्दकला दमै नेपाली, रेखा गुरुङ, दमयन्ती रुचाल, निर्मला थापा, टीकाकुमारी बस्याल, कल्पना तिवारी, भीमबहादुर कार्की, सुनीता थापा, हरिबहादुर भण्डारी, रेशमबहादुर जुग्जाली गरी १९ जनाले समर्थन गरेका छन ।

विशेष गरी लिपी र मानक के हुने हो ? प्रदेशमा गुरुङ र मगरबाहेक अन्य थुप्रै भाषा पनि रहेको, कानुन बनाउँदैमा कार्यान्वयनको ग्यारेन्टी नभएको, दुवै भाषाका दोभासे राख्न सकिने नसकिने, गुरुङ र मगर भाषा नबोल्नेका लागि के गर्ने, अल्पसंख्यक भाषाको विषयमा के गर्ने, भाषाको अपमान गरियो भने सजाय के हुने भन्ने विषयमा अस्पष्टता भएकलो संसोधन प्रस्ताव गरिएको एक सांसदले बताए ।
प्रस्तावक गणेशमान गुरुङले फरकफरक संसोधन प्रस्ताव लिएर जानु भन्दा सबैको समान धारणा बनाएर अघि बढ्दा प्रभावकारी हुने भएकाले संयुक्त रुपमा संसोधन प्रस्ताव दर्ता गरिएको बताए । ‘पार्टीगत रुपमा जानु भन्दा सामुहिक भएर अघि बढेका हौ’, उनले भने ।

बिधेयकमाथि सोमबार आदिवासी जनजाती मंचको आयोजनामा कार्यक्रम भएको थियो । तमू ह्युल छोंज धीं गुरुङ राष्ट्रिय परिषद र नेपाल मगर संघको समन्वयमा पोखरामा गण्डकी प्रदेशसभाका आदिवासी जनजाति सांसदहरुसंग अन्तक्रिर्या कार्यक्रम भएको हो । कार्यक्रममा विज्ञ डाक्टर टेकबहादुर गुरुङ र डाक्टर विष्णु सिंजाली मगरले विधेयक माथी संशोधनका लागि संस्थागत सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रममा सहभागी सांसदहरुले बिधेयकको मस्यौदामा आएका बिषयमा राय सुझावहरु राखेका थिए । साथै दुवै संस्थाले उठाइ आएका सुझाव र बिधेयकमा छुट्न गएका अन्य पक्षलाई सम्बोधन गर्न संयुक्त संशोधन प्रस्ताव लैजान टोलीसमेत गठन गरिएको थियो । लामो समयसम्म भाषा आयोग र आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको सहकार्यमा तमु ह्युल छोज धीं गुरुङ राष्ट्रिय प्रतिष्ठान र नेपाल मगर सघले गण्डकी प्रदेशमा सरकारी कामकाजी भाषा गुरुङ र मगर भाषा लागू गराउन पहल गरेका थिए । अव त्यो कार्यान्वयन चरणमा जान लागेको भन्दै दुवै संस्था खुशी भएका छन् ।

हेर्नुहोस् संसोधन प्रस्ताव