पोखरा/ आफैंले गठन गरेका ३ वटा संरचना खारेज गर्ने निर्णय गरेको गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रादेशिक संरचना पुनरावलोकन गर्न फेरि अध्ययन तथा सुझाव समिति बनाएको छ । प्रदेश मन्त्रिरिषद्को मंगलबारको बैठकले गण्डकी प्रदेशका मौजुदा संगठन तथा प्रशासनिक संरचनाको पुनरावलोकन गर्न पुरानै समितिलाई दोहोर्याएको हो ।
मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले एक वर्षअघि नेपाल सरकारका पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा पूर्वसहसचिव महेश्वर नरसिंह केसी र अर्का सहसचिव अच्युत लामिछाने सदस्य रहेको अध्ययन तथा सुझाव समिति बनाएका थिए । तर समितिले त्यतिबेला जिम्मेवारी पुरा गर्न सकेको थिएन । समितिलाई ३ महिनाभित्र सुझाव प्रतिवेदन पेस गर्न समय दिइएको छ ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले गत फागुन १२ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट सरकारले स्थापना गरेका ३ वटा संरचना हटाउने निर्णय गरेका थिए । विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान (जिपास्ट), ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण र दुग्ध विकास बोर्ड खारेज गर्ने सरकारको निर्णय थियो । अब भने सरकारले प्रदेशमा रहेका निर्देशनालय, सरकार आफैंले गठन गरेका, हस्तान्तरण भएर आएका संरचना तथा संगठनको पुनरावलोकन गर्ने भएको हो । समितिले अहिलेका संरचनाको स्थिति, भूमिका, संरचना कायमै राखेर बलियो बनाउन केके गर्ने, कस्तो भूमिका दिने वा त्यसलाई खारेज नै गर्ने भन्ने अध्ययनपछि सुझाव प्रतिवेदन पेस गर्नेछ । समितिको कामका लागि २० लाख रुपैयाँ बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।
