पोखरा/सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले सामुदायिक वन क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको प्रवेश स्वीकार्य नहुने बताएका छन् । महासंघ गण्डकी प्रदेशको पोखरामा आयोजित बैठकलाई सम्वोधन गर्दै उनले केवलकार, हाइड्रोपावर जस्ता विभिन्न विकास निर्माणले वन क्षेत्रको क्षयीकरणसंगै संरक्षणकर्ताको अधिकार कुन्ठित हुने दावी गरे ।
निजी क्षेत्रको प्रवेशले स्थानीय वासिन्दाको अधिकारसंगै वातावरणीय र प्रथाजन्य अभ्याससमेत संकटमा पर्दै गएको बताउँदै उनले भने, ‘यस्ता विकास निर्माणले सिमित व्यक्तिले कमाउने र स्थानीय वासिन्दाको रोजगारी खोसिने हुँदा महासंघले विरोध जनाउँदै आएको छ ।’
सामुदायिक वनको आन्दोलाना लाग्ने र कर्पोरेट हाउसको पक्षपोषण गर्नेतर्पm उपभोक्तालाई सचेत हुन आग्रह गर्दै उनले महासंघले दिगो वन व्यवस्थापनको आधारमा समुहको हक अधिकार सुनिश्चितताको लागि निरन्तर लड्दै आएको जानकारी दिए । मानव आवतजावतका लागि विश्वकै सबैभन्दा लामो गण्डकी प्रदेशको कास्की, पर्वत, म्याग्दी हुँदै मुस्ताङस्थित प्रसिद्ध तिर्थस्थल मुक्तिनाथसम्मको केवलकार निर्माणले सो क्षेत्रमा पानी, चटपटे विक्री गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका न्यून वर्गसहित साना व्यापारी विस्तापित हुने उनको भनाई थियो ।
सरकारले दिएको सुविधाको उपयोग गर्दै मुलुकका आधा भन्दाबढी सामुदायिक वन समुहले स्थायी लेखा नम्वर (पान) लिएको बताउँदै उनले यस अवधिमा राज्यलाई करोडौ रुपैया राजश्व समेत संकलन भएको जनाए । सवै वन समुहलाई पानमा लैजाने लक्ष्यका साथ महासंघले एक बर्ष थप गर्न सरकारसंग माग गरेको छ ।
महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष कालीदास सुवेदीको अध्यक्षतामा भएको बैठकमा महासंघका सचिवालय सदस्य नरवहादुर गुरुङ, दोववहादुर कार्की, केन्द्रिय सदस्य पशुपति शाही, खुमप्रसाद सुवेदी र हरिप्रसाद बास्तोलाले महासंघले गर्दै आएका गतिविधिमाथि प्रकाश पारेका थिए । बैठकमा हिमालपारिका जिल्ला मनाङ र मुस्ताङ बाहेक प्रदेश अन्तर्गतका विभिन्न ९ वटा जिल्लाको सहभागिता रहेको थियो ।
