पोखरा/लगातारका दुई आर्थिक वर्षमा गण्डकी सरकारले घरेलु मदिरा र गाँजालाई नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा नै समेट्यो । कानुन बनाउने र त्यसलाई वैधता दिने, प्रदेशको राजस्व बढाउने लक्ष्य अनुरुप सरकारले यी कार्यक्रम ल्याएको थियो । तर, गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा त्यसले कानूनको रुप लिएन । विधेयकको मस्यौदा त तयार भएको थियो तर, प्रदेशसभामा पेश हुन सकेनन ।
चालु आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा भने सरकारले घरेलु मदिरा व्यवस्थापनको लागि विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता गरेर छलफल सुरु गरेको छ ।सोमबार प्रदेशसभामा १० जना प्रदेशसभा सदस्यले ‘गण्डकी प्रदेशमा घरेलु मदिराको उत्पादनलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा बोले ।
बोल्नै सबै सदस्यले घरेलु मदिरालाई रितिरिवाज, साँस्कृतिक कार्य, संस्कार आदिमा प्रयोग हुँदै आइरहेको इतिहास बताए । कतिपय प्रदेशसभा सदस्यले प्रदेशको अर्थतन्त्र सुधार हुने विषयमा कुरा राखे । घरेलु मदिराको वैधताले प्रदेशमा रोजगार बढ्ने बताए । विधेयकमा घरेलु मदिरा उत्पादन गर्दा आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ स्थानीय उत्पादन नै हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।यो प्रावधानले गर्दा बाँझो जग्गामा खेतबारी बढ्ने तर्क उनीहरुले गरे । मदिरा नभएको भए मानिस डिप्रेसनमा नै जानसक्ने तर्क उनीहरुले गरे । उनीहरुले मदिरा ऐन २०३१ कालो ऐन भएको भन्दै विरोध गरे । आदिवासी जनजातिहरुको संस्कारमाथि उक्त ऐनले धावा बोलेको आरोप लगाए ।
प्रहरीले घरेलु मदिरालाई जबर्जस्ती नियन्त्रणमा लिएर फ्याँकिदिँदा बालबच्चको शिक्षादिक्षा, घर चलाउने जिम्मेवारीमा लात हानेको तर्क गरे ।राज्य चलाउनेहरु जाँड नबनाउने समुदायको भएर हो कि ? भन्ने प्रश्न उठाए ।
प्रदेशसभामा उक्त विधेयकमाथिको छलफल बोल्ने प्रदेशसभा सदस्यहरुले राखेको तर्कको संक्षिप्त अंश :

रेखा गुरुङ
घरेलु मदिराको अवैध उत्पादन र विषाक्त पदार्थको मिसावटले स्वास्थ्य जोखिम बढेको देखिन्छ । विधेयकले न्यूनतम गुणस्तर मापदण्ड तोकी अस्वस्थ र गैरकानूनी उत्पादनलाई रोक्नेछ ।
स्थानीय उत्पादकहरुलाई व्यावसायिक अवसर सिर्जना गर्दै अवैध उत्पादन नियन्त्रण गर्न, कर प्रणालीमार्फत् प्रदेशको राजस्व विस्तार गर्न सहयोग गर्छ ।

ग्रामीण भेगका धेरै महिलाहरु परम्परागत रुपमा घरेलु मदिरा उत्पादनमा संलग्न छन । तर, कानूनी संरचनाको अभावमा उनीहरु असुरक्षित छन । यो विधेयकले कानूनी मान्यता दिएपछि महिलाहरुले आफ्नो व्यवसाय दर्ता गरेर उत्पादनलाई व्यावसायिक बनाउने अवसर प्राप्त गर्नेछन ।
जनजाति समुहका महिलाहरुले परम्परागत तरिकाले घरमा नै मदिरा उत्पादन गर्दै आइरहेका छन । यो विधेयकले उनीहरुको सीपलाई कानूनी मान्यता गर्नेछ, संस्कृतिसँग जोडिएको उत्पादनलाई आधिकारिक रुपमा निरन्तरता दिन सकिन्छ, जसले पहिचान संरक्षणमा योगदान गर्नेछ ।

गणेशमान गुरुङ
नेपालमा ३८ प्रतिशत आदिवासी जनजातिहरु छन, करिब १ करोड ११ लाख । यो जनसंख्यासँग घरेलु मदिराको सम्बन्ध भनेको नङ र मासुजस्तै छ । हामी जीवन्त हुँदा, हाम्रा पितृ र देवताहरुलाई पनि नभइ नहुने हो । सांस्कृतिक परम्परा, सामाजिक संस्कारसँग आदिवासीहरुको विविधता यसको सम्बन्ध छ । यसलाई खाली पिउने मात्र हो, सोच्न हुँदैन ।
हाम्रो धर्म, संस्कार, संस्कृति, पर्व, रितिरिवाजको अभिन्न अंश नै हो । प्रदेशले यो विधेयक ल्याएको छ, यसलाई कसरी नियमन र व्यवस्थापन गर्ने हो, त्यसतर्फ ध्यान जान जरुरी छ ।

आज फ्रान्सले विश्वमा सबैभन्दा धेरै वाइन निर्यात गर्छ । हाम्रो घरेलु मदिरा पनि बाहिर पैठारी भयो भने त्यो देशको लागि महत्वपूर्ण हुन्छ ।जे कुराबाट मदिरा बनाइन्छ, त्यसमा प्रयोग हुने चिज जैविक हुनुपर्छ । रसायन प्रयोग गर्न हुँदैन ।
ब्राण्डिङकै कुरा गर्दा कोरियामा सोजु भन्ने छ । ८० हजार करोड बोतल उत्पादन गर्छ कोरियाले, एकदम सस्तो पनि छ । के यहाँका आदिवासी, जनजातिहरुको ऐला कम छ ? शाक्य, गुभाजुहरुले बनाउने ऐला कम छ ?
२०३१ मा मदिरा ऐन आयो, त्यो ऐन मुलुक र घरेलु मदिराको लागि कालो कानुन हो । फेरि २०७६ माघ ५ मा सरकारको फैसला आयो संस्कारको लागि वर्षको ३० लिटर रक्सी र ६० लिटर जाँड राख्न पाउने रे । के हामी आदिवासीलाई यसले पुग्ने हो ?
यो मुलुकको शासकहरुले, पञ्चायतले आदिवासीको त्यो सीप कला देखेनन् । बहुदल आएको ३४ वर्ष हुँदा पनि देखेको छैनन । राज्य चलाउनेहरु जाँड नबनाउने समुदायको भएर हो कि ?

रेशमबहादुर जुग्जाली
यो विधेयकमात्र होइन । गण्डकी जनजातीहरुको घनत्व भएको क्षेत्र हो । हामीले अर्थतन्त्रमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकेनौँ भनेर भौँतारिइरहेको अवस्थामा यसलाई व्यवस्थित गर्दाखेरि गण्डकीको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिनसक्ने माध्यम पनि हो ।
हामीले ऐनहरु ल्याउँदै गर्दाखेरि संस्कार, संस्कृतिहरुलाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले हेर्दा विशुद्ध व्यावसायिक तरिकाले मात्र हेरिएको जस्तो देखिन्छ ।
विधेयक बनाउँदा कहिँ न कहिँ व्यावहारिक तरिकाले पनि हेर्नुपर्ने हो कि । घरेलु मदिरा बेचेर नै बालबच्चा हुर्काएको अवस्था पनि छ । त्यस्तो खालको बाटोहरु चाहिँ नरोकियोस् ।

विधेयक पारित गर्दैगर्दा कहिँ न कहिँ अनुसूचीमा उल्लेख गरेर हुन्छ कि त्यसलाई पनि व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने विधेयक पास मात्र हुन्छ तर ठुलो संख्याले स्वामित्व नलिन पनि सक्ने देखिन्छ, यता पनि हामी गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ ।
भन्न कति हुने हो, मदिराको उत्पादन र सेवन विश्वमा नै ठूलो रुपमा भइरहेको छ ।
दुईवटा कुरा नभए मान्छे डिप्रेसनमा जाने स्थिति थियो । एउटा संगीत, एउटा मदिरा । हामीले माने पनि नमाने पनि ! कतिपयले धेरै उपयोग गरेर स्वास्थ्य खराब गरेको देखिन्छ । त्यसकारण यस्तो चिजलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने छ ।हामीले ठुलाठुला सेमिनारमा मदिरा चेयर्स गरेर सुरु भएको पनि देखिन्छ । हामीले गण्डकीको अर्थतन्त्रसँग जोडेर, कति व्यवस्थित गर्न सकिन्छ ।
विधेयमा सीमित कच्चा पदार्थमात्र तोक्दा अरुबाट पनि उत्पादन हुन सक्छ कि विषयमा पनि सोचिनुपर्छ ।

जितप्रकाश आले
अहिलेसम्म वैधानिकता दिइएको छैन । हर घरेलु मदिरा एउटै गुणस्तरको हुँदैन । पछिल्लो समयमा त झन अखाद्य वस्तु प्रयोग गरिएको पनि पाइएको छ । स्वास्थ्यमा यसले प्रतिकूल असर देखिने नै भयो ।

कानुनी व्यवस्था नै नभएतापनि यसले केही मान्छेले रोजगारी पाएको देखिन्छ । मर्चाका रुपमा पनि स्थानीय उत्पादन नै प्रयोग भएका छन । सरकारलाई आउने राजस्व गुमिरहेको छ । हामीले डलर खर्चेर मदिराको प्रयोग गरेका छौँ । त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्न सकिने उद्योगको रुपमा पनि विकास गर्न सकिन्छ ।

दिलमाया रामदाम पौवि
हाम्रो गाउँमा यो मदिरामात्र नभएर कतिपय दिदीबहिनीको रोजगार, आफ्ना नानीबाबुको पढाइलेखाई र परिवारको हेरचाहसँग जोडिएको छ ।
२०६७ सालमा मेरो क्षेत्रमा काम गर्दैगर्दा महिला दिदीबहिनीहरुको बीच प्रहरीहरुले भन्नुहुन्थ्यो, तपाइहरुले बनाएको मदिराले तपाईंहरु नै पिटाइ खाइरहनुभएको छ, यो पेशा छाड्दिनुस् । तर, यी महिलाहरुको लागि श्रीमानको पिटाइभन्दा पनि छोराछोरीको शिक्षादीक्षा र घरव्यवहार मिलाउने जिम्मेवारी ठूलो थियो ।

त्यस परिस्थितिमा पनि विदेशी रक्सीले लिएको मार्केट र विदेशी मदिरा बिकाउन दिदीबहिनीहरुले उत्पादन गरेको मदिरा समातेर फालिदिने, भाँडा खोसिदिने बर्बर घटना देख्दा छाती पोल्थ्यो ।महिलाले व्यवहार सम्हाल्न गरेको व्यवसायलाई लात हानिएको थियो ।
विधेयक आइसकेपछि यसलाई लेबलिङ, प्याकेजिङ, गुणस्तर व्यवस्थित बनाइनुपर्नेमा जोड दिनुपर्ने बताइन् ।

रोशनबहादुर गाहा थापा
एकपटक संसारमा मान्छे नै मर्न छाडेछन् । काललाई नै थुनेर राखिदिएछ, एकजना मान्छेले । मान्छे मर्न छाडेपछि कहाँ गएछ भनेर पत्ता लगाउँदा अन्त्यमा मर्चा प्रयोग गर्ने महिलाले त्यो कुरा पत्ता लगाएछन् । मर्चा खाएपछि त्यो मान्छेले उसलाई त मैले थुनेको छु भनेर भनिदिएछ ।

यसलाई नियमन गर्ने हिसाबमा लग्न सकियो भने गण्डकीमा यसले ठूलो स्रोतको रुपमा महत्व दिन्छ । उत्पादनसँगै यसको ब्राण्डिङ, लेबलिङ, मूल्य पनि सरकारले नै तोकेर व्यवस्थित गर्न उनले सुझाव दिए ।

पार्वती तामाङ
हामीले बुद्ध धर्मको पूजा गर्दा राखिने सातवटा कचौरामध्ये एउटामा रक्सी हुन्छ ।
यसले बाँझो जमिनमा पनि उत्पादन बढाउने उनले विश्वास व्यक्त गरिन । मदिराको लागि चाहिने कच्चा पदार्थको लागि बाँझो जग्गामा खेती बढ्छ । विधेयकले कच्चा पदार्थमा स्थानीय उत्पादन अनिवार्य गरेको छ ।

मन्त्री मित्रलाल बस्यालले प्रदेशको आवश्यकताको आधारमा नै विधेयक ल्याइएको जवाफ दिए । संसदीय समितिमा दफाबार छलफल गरिने र ऐनको रुप दिइने उनले जानकारी दिए ।