पोखरा/ गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुदमन्त्री विन्दुकुमार थापाले सांकेतिक भाषा तालिम समावेशी समाज निर्माणतर्फको महत्वपूर्ण कदम भएको बताएका छन् । मन्त्रालयको समन्वयमा राष्ट्रिय बहिरा महासंघ नेपाल, गण्डकी प्रदेशद्वारा आयोजित तीन महिने आवासीय दोभाषे तालिम (सांकेतिक भाषा संचार) कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै उनले सांकेतिक भाषा बहिरा समुदायको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको महत्वपूर्ण संचारको माध्यम भएको उल्लेख गरे ।

“सांकेतिक भाषा केवल संचारको माध्यम होइन, यो बहिरा समुदायको पहिचान, अधिकार र अभिव्यक्तिको आधार हो”,उनले भने, “यसले उनीहरूको सामाजिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न र समावेशी समाज निर्माण गर्न सहयोग पु¥याउँछ ।” मन्त्री थापाले यस्तो किसिमको तालिमले दोभाषेहरू र बहिरा समुदायबीचको आपसी समझदारी, आत्मीयता र समन्वयलाई मजबुत बनाउने विश्वास व्यक्त गरे ।  “हामी केवल नीति र योजना निर्माणमै सीमित रहनुहुन्न, व्यवहारमा समेत पहुँच र समान अवसरको प्रत्याभूति गराउने प्रतिबद्धतासाथ अगाडि बढिरहेका छौँ”, मन्त्री थापाले जोड दिए । अपाङ्गताका क्षेत्रमा काम गरेका संघसंस्थाहरुको लागि कार्यक्रम संचालन गर्न प्रदेश सरकारले एक करोड विनियोजन गरेको र सोहि अनुरुप विभिन्न १० प्रकारका अपाङ्गता सम्बन्धि संघसंस्थाहरुलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्थापन मिलाइएको मन्त्री थापाको भनाई छ ।

उनले प्रदेश सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ल्याउन लागेको जानकारी गराए । अपाङ्गमैत्री कानून निर्माणका लागि मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको भनाई उनको छ । गण्डकी प्रदेशकी सांसद सुनीता थापा सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको समन्वयमा आयोजना गरिएको दोभाषे तालिम फलदायी हुनेमा आशावादी छिन् । राष्ट्रिय बहिरा महासंघ नेपाल गण्डकी प्रदेशको अध्यक्ष समेत रहेकी उनले संघलाई प्रभावकारी बनाउन आफु लागि पर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सुनिश्चितताका लागि सदनबाट आवाज बुुलन्द बनाउँदै लैजाने कुरामा दृढ रहेको भनाई उनको छ ।

पोखरा महानगरपालिका वडा नं. ८ का अध्यक्ष रुद्रनाथ बरालले तालिम प्रभावकारी भएको उल्लेख गरे । कार्यक्रममा विभिन्न जिल्लाबाट आएका प्रशिक्षार्थी, संघीय र प्रदेश तहका सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरू, बहिरा संघ÷संस्थाका सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो। प्रशिक्षार्थीहरूलाई सांकेतिक भाषा, बहिरा समुदायको सामाजिक–मनोसामाजिक आवश्यकता, समावेशी संचार, मानव अधिकार र सहजीकरणका विविध पक्षहरूमा व्यावहारिक ज्ञान र सीप प्रदान गरिने आयोजक संस्थाले जनाएको छ ।