बागलुङ/अध्ययन तथा रोजगारीको शिलशिलामा युकेमा रहेका बागलुङका गलकोटेहरुले जन्मभुमिको नगर अस्पताललाई ७ लाख रुपियाँ बराबरको फिजियोथेरापी मेशिन सहयोग गरेका छन् ।

गलकोट समाज युकेको अगुवाईमा शुभचिन्तकबाट संकलित रकमले फिजियोथेरापी सेवाका लागि आवश्यक सामग्रीहरु खरिद गरी अस्पताललाई हस्तान्तण गरिएको हो । समाजका सदस्य तथा शुभेच्छुक गरी ८० जनाबाट ७ लाख रुपियाँ संकलन गरी फिजियोथेरापी मेसिनसहित आवश्यक सामग्री अस्पताललाई हस्तान्तरण गरिएको गलकोट समाज युकेका संस्थापक सचिव डा. पुष्पदत्त उप्रेतीले जानकारी दिए ।

नीति र कार्यक्रममा जनताको स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको नगरपालिकाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै लगानी समेत गरिहेको छ । फिजियोथेरापी सेवा विस्तार गर्न अस्पतालले यसअघि नै भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्थापन समेत गरिसकेको छ । चालु आर्थिक वर्ष गलकोट नगरपालिका र गण्डकी प्रदेश सरकारको सहयोगमा ४० लाख रुपियाँको लागतमा चार कोठा थप गरिएको छ ।

आगामी जेठ पहिलो सातादेखि फिजियोथेरापी सेवा दिने तयारी गरेको अस्पताललाई नगरपालिकाले फिजियोथेरापिस्टसहित एक जना सहयोगीको व्यवस्था गर्ने नगरप्रमुख भरत शर्मा गैरेले बताए । गलकोट नगरमा प्रवाह भईरहेको स्वास्थ्य सेवालाई दिगो र प्रभावकारी बनाउन सबैको साथ चाहिने गैरेको भनाई छ ।

पहिलो चरणमा तीन शैयाको व्यवस्था गरेर फिजियोथेरापी सेवा दिने अस्पतालका प्रमुख डा. राजेश पौडेलले जानकारी दिए । फिजियोथेरापी मुख्यतया शरीरका मांसपेशी, जोर्नी, स्नायु र हाडहरूको समस्या समाधान गर्न प्रयोग गरिने भएकाले गलकोट, ताराखोला र बडिगाडका बिरामी यो सेवा लिन बागलुङ बजारदेखि पोखरा र काठमाडौंका अस्पतालमा धाउन नपर्ने डा. राजेश पौडेलको भनाई छ ।

वर्ष ३० हजारभन्दा बढी बिरामीलाई उपचार सेवा दिएको नगर अस्पतालमा चालु वर्षको असोजदेखि फागुन मसान्तसम्म गलकोट नगर अस्पतालमा ५६ जना सुत्केरी भएका छन् । १६ जनाको शल्यक्रिया गरिएको हो । नगरपालिकाले दक्ष चिकित्सक, प्रसूतिकर्मीसहित उपकरण र पूर्वाधार व्यवस्थापन गरेपछि अस्पतालले गत असोजबाट शल्यक्रिया सेवा थालेको हो ।

विभिन्न संस्थाले नगर अस्पताललाई एक्सरे मेसिन, एम्बुलेन्स, आँखा उपचार केन्द्र लगायतमा सहयोग गरेका छन् । नगरपालिकाले स्वास्थ्य संस्थामै गएर नियमित गर्भ परीक्षण गर्नेलाई प्रोत्साहन भत्ता दिन थालेको छ । नियमित गर्भ परीक्षण गरेर स्वास्थ्य संस्थामै सुत्केरी भएमा नगरपालिकाले एकमुष्ठ ४ हजार ६ सय र संघीय सरकारको २ हजार गरी ६ हजार ६ सय रुपियाँ दिने व्यवस्था छ ।