काठमाडौं / संसदीय समितिले पोखरा विमानस्थलको ठेक्का प्रक्रियाको प्रारम्भमै भ्रष्टचार भएको निष्कर्ष निकालेको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन संयोजकत्वमा गठित संसदीय उपसमितिले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो ।

अध्ययन प्रतिवेदन सोमबार संयोजक लिङ्देनले मूल समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेललाई बुझाएका छन् । जहाँ ठेक्का प्रक्रियाको प्रारम्भमै अनियमितता र भ्रष्टचार भएको पहिलो निष्कर्ष छ । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा भएको भनिएको अनियमितताबारे अध्ययन गर्न संसदीय उपसमिति बनाएको थियो । गत असार १४ गठित उपसमितिले सोमबार मूल समितिमा बुझाएको प्रतिवेदनमा निर्माणका क्रममा आर्थिक र प्राविधिक दृष्टिकोणले पनि व्यापक अनियमितता भएको निष्कर्ष छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन तथा प्रचलित मान्यता विपरीत भ्रष्टाचारलाई वैधता प्रदान गर्ने मनासायले ३ सदस्यीय कार्यदल गठन गरी लागत अंक वृद्धि गर्न नीतिगत निर्णय भएको अर्को निष्कर्ष छ । मुल सम्झौताको प्रावधान विपरीत कर छुट दिएर आर्थिक अनियमितता गर्ने मनसायबाट नयाँ कार्यान्वयन सम्झौता गरी पटकपटक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले मास्टर लिस्ट (Master List) का आधारमा २ अर्ब २२ करोड ४० लाख आर्थिक अनियमितता गरेको संसदीय अध्ययनले देखाएको छ ।

महालेखा परीक्षकको ६०औं प्रतिवेदनले समेत असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजुको रुपमा राखेकोले २ अर्ब २२ करोड ४० लाख तत्काल असुल उपर गर्नुपर्ने उपसमितिको सुझाव छ । साथै कर छुट दिने सम्बन्धमा यसको औचित्य एवं सैद्धान्तिक आधार के कस्तो थियो भनि समितिले पत्राचार गर्दा समेत सो सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयले कुनै जानकारी नदिएको भनेर उपसमितिले प्रतिवेदनमा लेखेको छ ।

यी विषयहरूका अतिरिक्त विमानस्थल निर्माणका समग्र पक्षमा कानुनी तथा प्राविधिक दृष्टिकोणले समेत व्यापक अध्ययन गरी सम्बन्धित निकायहरूबाट भ्रष्टाचार तथा अनियमिततामा संलग्नहरुलाई कारबाही हुनुपर्ने भनिएको छ । विमानस्थल पूर्ण रुपमा संचालन योग्य बनाएर मात्र व्यावासायिक संचालनका लागि नेपाल सरकारले पहल गर्नुपर्ने यस उपसमितिको ठहर रहेको छ ।

यसैविच, लिङदेन नेतृत्वको संसदीय उपसमितिले संसदीय समितिलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा उपसमितिकै सदस्य गोकुल बास्कोटाले फरक मत राखेका छन् ।उपसमिति संयोजक लिंगदेनले प्रतिवेदन बुझाउन आयोजित पत्रकार सम्मेलन सकिए लगत्तै उक्त पत्रकार सम्मेनलमा नै एमाले सांसद बास्कोटाले प्रतिवेदन अधुरो रहेको बताएका हुन् ।

नेता बास्कोटाले प्रारम्भिक लागत अनुमान १४५ मिलियन अमेरिकी डलरबाट २१५.९६५ मिलियन अमेरिकी डलर (भ्याट बाहेक) कायम गर्न उपयुक्त हुने भनी तत्कालिन मन्त्रिपरिषद्ले बनाएको कार्यदलले के आधारमा लागत बढाएको र राजस्व छुटसम्बन्धी विवाद, निर्माणका कतिपय कार्य सम्पन्न नभएको र प्राविधिक परीक्षण (Technical Audit) समेत पूर्णरूपमा नभएको अवस्थामा विमानस्थल उद्घाटन र हस्तान्तरण कुन आधारमा किन र कसरी गरियो भन्ने विषयमा एकिन गरी कारवाही सिफारिस गर्नुपर्ने राय राखेका छन् ।

उनले भने, ‘प्रतिवेदन अधुरो भयो । सबै बैठकमा म सहभागी थिइनँ, एउटा बैठकको भ्रम चलाइएको छ । हस्ताक्षर गरेन भनिएको छ, सही गर्न नै भनिएकै छैन भने कसरी सहि हुन्छ ? सही गर्ने कि नगर्ने भन्ने आफ्नो इच्छाले गर्ने हो । मेरो भनाइ, केही न केही गडबड देखिन्छ । प्राविधिक अडिट गर्ने काम उपसमितिले गर्न सक्ने कुरा भएन । सबै कुरा अन्तिम टुंगोमा नपुगेका कारण मूल समितिले नै थप अनुसन्धान र अध्ययन गर्नुपर्छ । सत्य पत्ता लगाउनैपर्छ ।’

हेर्नुहोस् प्रतिवेदनको पूर्ण पाठ :