पोखरा/ प्रदेशमा रहेका सबै भाषाको सम्मान हुनुपर्ने र भाषा विशेष स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्र बनाउनुपर्ने पोखरामा सोमबार आयोजित एक कार्यक्रमका सहभागीले बताएका छन् ।

गण्डकी प्रदेश सभा अन्तर्गत सामाजिक बिकास तथा कृषि समितिले गण्डकी प्रदेशमा मगर र गुरुङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयकमाथि विज्ञ र सरोकारवालासंगको छलफलका सहभागीले यस्तो बताएका हुन् । विधेयक समितिमा दफाबार छलफलका क्रममा छ । विज्ञले गण्डकी प्रदेश उद्गम थलो रहेका भाषाको सम्मानकालागि विधेयकमा अनुसूची बनाएर राख्नुपर्ने पनि बताए । साथै प्रदेश स्तरीय भाषिक प्रतिष्ठान र आयोग गठन गर्नुपर्नेमा पनि उनीहरुको जोड थियो । मगर र गुरुङ भाषाको बिकसित लिपी नरहेकाले हाल प्रचलनमा रहेको लिपी सम्बन्धित समुदायबाटै मागेर राख्नुपर्ने पनि उनीहरुले बताए ।

विज्ञ डा.विष्णुकुमार सिंजालीले विधेयकको प्रस्तावनामै प्रदेशमा बोलिने सबे मातृभाषालाई समेट्दै बहुसख्यक जनताले बोल्ने भाषा मगर र गुरुङ रहेको भनेर उल्लेख गर्नुपर्ने बताए । विधेयकले गण्डकी उद्गम थलो रहेका दुई दर्जन भन्दा बढी भाषा पनि खुलाएर विधेयकको अनुसूचीमा राख्नुपर्ने उनले बताए । ‘मगर र गुरुङ भाषालाई मात्र प्रवद्र्धन गर्ने नभई प्रदेशका सबै भाषालाई सम्पदाको रुपमा लिएर बिधेयकले समेट्नु पर्छ’, उनले भने, ‘यो नसमेटीनु बिधेयकको दुर्वल पक्ष हो ।’

गण्डकी प्रदेशमा १८.८३ प्रतिशत मगर जाति रहेको तर सबै मगरले भाषा नबोल्ने उनले बताए । तत्कालिन राज्य सत्ताले मगर र गुरुङलाई आफ्नो भाषा बोल्न नदिएकाले अहिले समस्या भएको उनको भनाई थियो । मगरका ३ वटा भाषा रहेको, डोल्पामा छुट्टै मगरको भाषा भेटिए पनि आधिकारीता हुन बाँकी रहेको भन्दै उनले प्रदेशमा मगर ढुट र मगर खाम भाषा बढी प्रचलनमा रहेको बताए । कुल मगरको जनसंख्यामध्ये ८ हजार ३० जनाले (०.३३ प्रतिशत) खाम भाषा र २ लाख ३६ हजार ७३९ जनाले (९.६ प्रतिशत) ढुट भाषा बोल्ने र पुरुष भन्दा महिलाले यो भाषा बोल्ने उनले तथ्यांक पेश गरे ।

सिंजालीले सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा मातृभाषा प्रयोग हुने कार्यालयमा अन्य राष्ट्रिय भाषाहरु प्रयोग गरेको आधारमा विभेद र अपमानजन्य व्यवहार गर्न नहुने लेखिए पनि त्यस्तो भएमा के सजाय हुने भन्ने विधेयकले स्पष्ट किटान नगरेकाले कारवाही अर्थात् दण्ड जरीवानाको व्यवस्थ बिधेयकमा हुनुपर्ने बताए । भाषा बृद्धि गर्न, बढी बोल्ने वातावरण बनाउने उद्देश्य लिए पनि यसका लागि कुनै पनि निकाय नतोकिएको भन्दै उनले भाषा आयोग र प्रतिष्ठानको व्यवस्था बिधेयकमै हुनुपर्ने जनाए । कुनै पनि विज्ञ समिति निश्चित समय र विषयमा हुने भएकाले आयोग र प्रतिष्ठान बनाएमा ऐन कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने बताए । यसैगरी गुरुङ र मगर भाषाको मानकीकरण नभई स्तरीकरण गनुपर्ने उनले बताए । भाषा परिवर्तनशील हुने भन्दै उनले स्तरीकरण भनिएमा सबै भाषाको सम्मान हुने दावी गरे । ानकीकरण भाषाको समृद्ध अवस्था रहेको भन्दै उनले यसले अरु भाषालाई निषेध गर्ने बताए । मगर र गुरुङ भाषाको लिपी बिकसित नभएकाले प्रचलित लिपी राख्नुपर्ने उनले बताए ।

अर्का बिज्ञ डा.टेकबहादुर गुरुङले मानकीकरण भाषाको बिकासको अन्तिम चरण रहेकाले स्तरीकरण राख्नुपर्ने बताए । यसो गर्दा आफुहरु जागृत हुने उनको भनाई थियो । भाषा विशेष स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्र बनाउनुपर्ने भन्दै उनले यसले सबै भाषालाई समेट्ने उल्लेख गरे । सांकेतिक र ब्रेल लिपीको भाषा पनि थप्नु पर्ने उनको भनाई थियो । यत्तिकै बिधेयक पास गर्दा अवगाल आउन सक्ने भन्दै उनले सबै भाषाको सम्मान गर्नुपर्ने विषयमा बिधेयकले बोल्नुपर्ने बताए । प्रचलित लिपी सम्बन्धित समुदायले ल्याउने भएकाले अन्तरबिरोध भए पनि समुदायले नै मिलाउने उनको भनाई थियो । विधेयकमा अनुगमन, मुल्याकंन र कार्यान्वयनको सहजीकरण गर्ने निकाय छुटेको भन्दै उनले भाषा प्रतिष्ठान र आयोग बनाएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।

विज्ञ रमेशबाबु थापामगरले तोकिए बमोजिमको लिपी सरकारी कामकाजका प्रयोग गरिने भनिएकोमा त्यसलाई संसोधन गरी प्रचलित लिपी बनाउनुपर्ने र लिपीलाई अनूसूचीमा राख्नुपर्ने बताए । सामाजिक बिकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव नवराज ढकालले बिधेयकको उत्पत्तीबारे जानकारी गराएका थिए । ङवाय तमुधिंका अध्यक्ष रामप्रसाद गुरुङले विधेयका विभिन्न दफा र उपदफा संसोधन हुनुपर्ने बताए । सहभागी जगत बरामले अल्पसख्यक भाषाको संरक्षण र सम्मानमा सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

नेपाल मगर संघका सिद्धान्त गर्बुजामगरले स्थानीय तहले पनि बजेट व्यवस्थापन गर्न पाउनुपर्ने प्रावधान राख्न सुझाए । तमुधिं नेपालका अध्यक्ष हुमबहादुर गुरुङले सबै मातृभाष संरक्षणका लागि भाषा आयोग र भाषिक प्रतिष्ठान गठनको माग गरे । साथै जनशक्ति उत्पादनमा पनि जोड दिनुपर्ने उनको भनाई थियो । छलफल कार्यक्रममा नेपाल मगर संघका उपमहासचिव खमबहादुर मगर, प्रदेश अध्यक्ष तारामाया मगर, तमुधिं नेपाल सांस्कृतिक प्रतिष्ठानका अध्यक्ष कृष्णकुमार गुरुङ लगायतले आफ्ना सुझाव दिएका थिए । समितिका सभापति महेन्द्रध्वज जिसीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा उर्जा, जलस्रोत तथा खानपानी मन्त्री फणिन्द्र देवकोटाको पनि सहभागिता थियो ।

भाषा आयोगले गरेको सिफारिशका आधारमा गण्डकी प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषाका लागि मगर र गुरुङ भाषाको प्रयोग गर्न लागिएको हो । झन्डै २५ लाख जनसंख्या रहेको गण्डकीमा करीव १९ प्रतिशत मगर र ११ प्रतिशत गुरुङको बसोबास छ । ती मध्ये ११ प्रतिशत मगर र ७ प्रतिशत गुरुङले मात्र आफ्नो भाषा बोल्ने गरेका छन् ।

प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा पेश गरेको विधेयकमाथि सत्ता र प्रतिपक्ष दलका सांसदहरुले संयुक्त रुपमा संसोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन । गण्डकी प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने मगर र गुरुङ भाषाको संरक्षण सम्बद्र्धन तथा बिकास गरी सरकारी कामकाजलाई सरल र सहज बनाउन सरकारी वा सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सेवामा जनताको सहज पहुँच र प्रत्याभूतिलाई अभिबृद्धि गरी बहुजातिय र बहुभाषिक विविधतामा एकता र सामाजिक न्याय कायम गर्न भन्दै सामाजिक बिकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले बिधेयक तयार गरेको हो । सत्तारुढ एमाले सांसद गणेशमान गुरुङ, कांग्रेसकी सरस्वती गुरुङ र प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रकी प्रमुख सचेतक कुशुम बुढा पुन संसोधनको प्रस्तावकमा रहेका छन् । यसैगरी सत्ता र प्रतिपक्षका २१ सांसदले त्यसको समर्थन गरेका छन् ।

विशेष गरी लिपी र मानक के हुने हो ? प्रदेशमा गुरुङ र मगरबाहेक अन्य थुप्रै भाषा पनि रहेको, कानुन बनाउँदैमा कार्यान्वयनको ग्यारेन्टी नभएको, दुवै भाषाका दोभासे राख्न सकिने नसकिने, गुरुङ र मगर भाषा नबोल्नेका लागि के गर्ने, अल्पसंख्यक भाषाको विषयमा के गर्ने, भाषाको अपमान गरियो भने सजाय के हुने भन्ने विषयमा अस्पष्टता भएकले संसोधन प्रस्ताव गरिएको एक सांसदले बताए ।