पोखरा/सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको संयुक्त सरकारका साझा न्यूनतम कार्यक्रमहरु संयुक्त सदनमा वाचन गरेर सुनाएका हुन् । सरकारले विकासको गति बढाउने, ठूला परियोजनामा लगानी केन्द्रित गर्ने, तीव्र आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नेलगायतका कार्यक्रमहरुलाई प्राथमिकता दिने जनाएको छ । यही नीति तथा कार्यक्रमअनुसार आगामी बजेट सरकारले तर्जुमा गर्नेछ ।
शुक्रबार ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा भने सरकारले जेन जीलाई पनि ‘मेन्सन’ गरेको छ। अर्थात् सरकारले नवपुस्तालाई उनीहरुले नै रुचाएको शब्द प्रयोग गरेरै नयाँ योजनाहरु समेटेको हो ।

शुक्रबार संसद्मा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नवपुस्तालाई ‘जेन जी’ शब्दले प्रयोग गर्दै पहिलोपटक यो पुस्ताका ‘बिजनेस प्लान’लाई व्यवसायीकरण गर्ने उल्लेख गरेका हुन् ।

पौडेलले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमको सुरुवातमै ‘जेन जी’ पुस्तालाई विशेष प्राथमिकतामा राखी युवा केन्द्रित स्टार्टअप कार्यक्रम सुरु गरिने उल्लेख गरेका छन् ।

यसअघि नवप्रवर्तन तथा स्टार्टअपका नामले योजना ल्याए पनि यसपटक भने जेन जी पुस्ता भनेरै सरकारले ती पुस्तालाई स्टार्टअपमा जोड्ने योजना अगाडि सारेको हो । उक्त योजनामार्फत् अब जेन जीका बिजनेस प्लान र त्यसको इकोसिस्टम पनि निश्चित गर्दै यी पुस्तालाई व्यावसायिक क्षेत्रमा भित्र्याउने कार्ययोजना अगाडि सारिएको छ ।

पछिल्लो समय यो पुस्ता तीव्र गतिमा विदेश पलायन भइरहेका छन्। युवामैत्री नीतिको अभाव पूर्ति गर्दै सरकारले विदेश पलायन हुने युवालाई आकर्षण गर्न आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा जेन जीलाई विशेष सम्बोधन गरेको हो ।

नीति तथा कार्यक्रममले इन्टर्नसिपलाई पनि विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ ।

देशमा श्रम गर्ने संस्कृतिको विकास गर्दै श्रमलाई सम्मान गर्ने परिपाटी बसाल्नका लागि कार्यक्रममार्फत ‘जेन जी’लाई आर्कषण गर्नकै लागि इन्टर्नसिपको व्यवस्था गरिएको छ भने सरकारी सेवामा पनि इन्टर्नसिपको प्रयोग गर्ने योजना अगाडि सारिएको छ ।

‘सरकारी सेवामा पनि इन्टर्नलाई प्रयोग गरिनेछ,’ यस्तै अर्को बुँदा लेखिएको छ, ‘इन्टर्नलाई पनि स्टार्टअपमा संलग्न गरिनेछ ।’

सरकारले इन्टर्नसिपलाई परिचालन गर्न तथा जेन जी पुस्तालाई पढ्दा नै कमाउन सक्ने वातावरण सिर्जना गर्न घण्टामा आधारित ज्याला प्रणाली लागू गरिने उल्लेख गरेको छ ।

विशेष गरी स्नातक तह सकेका विधार्थी वा सोभन्दा माथिका विद्यार्थीहरुलाई अनुसन्धानमूलक संस्थामा आबद्ध गरिने र २० घण्टाको कामको न्यूनतम ज्याला निश्चित गरी ‘कमाउँदै पढ्दै’को नीति लागू गर्ने योजना नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ ।

नागरिक एपलाई प्रभावकारी बनाइने

सरकारले नागरिक एपलाई सरकारको प्रमुख डिजिटल उपकरण बनाउने घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन ‘फेसलेस सेवा’ विस्तार गरिने घोषणा गरिएको हो । नागरिक एपमार्फत सेवाहरूको पहुँच सहज बनाउन विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक सेवाहरू उक्त एपमा एकीकृत गरिनेछन् ।

सरकारले सेवा प्रवाहको दक्षता अभिवृद्धिका लागि स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा नागरिक सेवा केन्द्र स्थापना गर्न लागेको पनि राष्ट्रपति पौडेलले जानकारी दिए ।

सरकारले बालबालिकाका लागि सञ्चालित हेल्पलाइन सेवालाई पनि नागरिक एपसँग जोड्ने तयारी गरेको छ । साथै, सबै सरकारी अस्पताललाई एउटै अनलाइन प्रणालीमा आबद्ध गर्दै स्वास्थ्य सेवा पहुँचलाई समेत नागरिक एपमा समेटिने योजना रहेको राष्ट्रपति पौडेलले बताए ।

सरकारले साइबर सुरक्षा, डेटा सुरक्षा तथा एप डेभलप्मेन्ट र सुदृढीकरणलाई समन्वयात्मक ढंगले अघि बढाउने सरकारको योजना पनि अगाडि सारेको छ ।

शिक्षा र भूमि विधेयक पारित गरिने

सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयक यही अधिवेशनमा पास गर्ने घोषणा गरेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यही अधिवेशनबाट पारित गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।
आगामि आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रम संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्दै पौडेलले भने ‘शिक्षा सधारको कान्रनी नीतिगत सधार गर्ने । विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई यसै अधिवेशनबाट पास गरिने छ ।’

यस्तै सरकारले भूमिसम्बन्धी विधेयकलाई संसद्को चालु अधिवेशनबाट पारित गर्ने जनाएको छ । राष्ट्रपति पौडेलले शुक्रबार पेश गरेका नीति तथा कार्यक्रममा भूमिको उचित प्रयोग गर्न भू–उपयोग योजना कार्यान्वयन गर्ने बताएका छन् । भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासको व्यवस्थापन गरिने उल्लेख छ ।

सामाजिक सञ्जालको नियमन गर्ने घोषणा

सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई मर्यादित, सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन प्रभावकारी नियमन गरिने सरकारले जनाएको छ । संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन र प्रयोगलाई नियमन गरिने बताएका हुन् ।
‘सामाजिक सद्भाव, सांस्कृतिक सहिष्णुता र सुशासन प्रवद्र्धन गर्न सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन र प्रयोगलाई मर्यादित, सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन प्रभावकारी निमयन गरिनेछ,’ राष्ट्रपति पौडेलले भने ।