पोखरा/गण्डकीको सामाजिक विकास तथा कृषि समितिका तत्कालीन सभापति थिए, फणिन्द्र देवकोटा । कांग्रेसका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले विश्वासको मत लिँदा उनको पक्षमा मत दिएपछि देवकोटा संसद छाडेर सरकारतिर लागे । गत जेठ २९ गते देवकोटा मन्त्री बनेपछि यो समिति अहिलेसम्म सभापतिविहीन छ ।

त्यतिबेलाको परिस्थिती फेरिएर कांग्रेस एमालेको संयुक्त सरकार हुँदापनि उनको गुन सम्झिएर मुख्यमन्त्री पाण्डेले कांग्रेस कोटाबाटै नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) का सांसद देवकोटालाई मन्त्री बनाएका छन् ।

उनै देवकोटा दुईदुईपटक गण्डकीको उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री बने । तर, उनी मन्त्री बन्न गएपछि रिक्त समितिको सभापति चयनमा भने ढिलाई भइरहेको छ । ११ महिनादेखि सभापतिविहीन समितिको नेतृत्वको लागि भनेरै गत चैत २६ गतेको प्रदेशसभा बैठकले प्रदेशसभा नियमावली, २०८० लाई संशोधन गरेको छ ।

सर्वसम्मपतिले पारित भएको संशोधनमा तीनवटा नियम हेरफेर गरिएको छ । नियमावलीको नियम १५७ (५)ले सभापति रिक्त भएको १५ दिनभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकामा त्यसलाई संशोधन गरिएको छ ।

‘उपनियम २ बमोजिम समितिको सभापतिको पद रिक्त हुन आएमा रिक्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र निर्वाचन गरिसक्नुपर्नेछ,’ संशोधन अगाडि नियमावलीमा यो व्यवस्था थियो । संशोधनपछि भने उपनियम ५ पछि प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थपिएको छ । ‘तर नियमावली प्रारम्भ हुँदाका बखत कुनै समितिको सभापति पद रिक्त भएको अवस्थामा नियमावली प्रारम्भ भएको मितिले तीस दिनभित्र निर्वाचन गरिसक्नुपर्नेछ ।’

सभापति चयन गर्न नियमावली बाधक बनेपछि संशोधन गरिएको हो । वैशाख २६ गते प्रदेशभाले पारित गरेको यो नियम भने अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन ।

प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव हरिराज पोखरेलले सभापति नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढेको जानकारी दिए । संसदबाट पारित भएतापनि राजपत्रमा प्रकाशन हुन ढिला भएका कारण विलम्व हुनपुगेको उनले जानकारी दिए । नियमावली संशोधन गरिएको विषय गत बिहिबार मात्रै राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको छ ।

नियमावलीमा समिति बैठक बस्ने गणपूरक संख्या र निर्णय गर्दा आवश्यक संख्या पनि संशोधन गरिएको छ । संशोधनअघिको नियमावलीको नियम १६४ मा समिति संख्याको एक चौथाइलाई बैठक बस्न गणपूरक संख्या मानिएको छ । नियम १६६ ले समिति सदस्य संख्याको बहुमतले निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । एक चौथाइ सांसदले बैठक बस्न सक्ने तर निर्णय गर्न नसक्ने व्यवस्था संशोधन गरेर बहुमतलाई नै गणपूरक संख्या मानिने व्यवस्था संशोधनमार्फत गरिएको छ ।

गण्डकी प्रदेश सभा ६० सदस्यीय छ । प्रदेश सभामा ४ वटा समिति छन् । सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ विकास समिति, प्रदेश मामिला तथा कानुन समिति र सामाजिक विकास तथा कृषि समिति छन । सबै समितिमा बढीमा १५ सदस्य छन । तत्कालीन नियमावलीमा समितिका एक चौथाइ अर्थात् ४ जना मात्र उपस्थित भए पनि समितिको बैठक बस्न सक्ने व्यवस्था थियो । तर, संशोधनपछि समितिको बैठक बस्न बहुमत सदस्य उपस्थित हुनुपर्छ । कम्तीमा ८ जना उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ । तत्कालीन नियमावलीले समितिले निर्णय गर्दा तत्काल कायम भएको सदस्य संख्याको बहुमतको निर्णय समितिको निर्णय मानिने व्यवस्था छ । तर, यो नियम पनि संशोधन गरिएको छ ।

अब बैठक बस्न समिति सदस्यको बहुमत संख्या आवश्यक परे पनि निर्णय गर्दा उपस्थित संख्याको बहुमत भए पुग्नेछ । गण्डकी प्रदेश सभाका चारमध्ये अर्थ विकास समिति र प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिमा कांग्रेसको नेतृत्व छ । सार्वजनिक लेखा समिति सभापति सत्तापक्ष एमालेसँग छ । एमालेले सामाजिक विकास तथा कृषि समिति लिन चाहेको छ । माओवादीलाई चारमध्ये एउटा समिति दिन सत्तापक्षका दल सहमत छन् ।

सार्वजनिक लेखा समिति माओवादीलाई दिएर लेखा समिति सभापति सुधीरकुमार पौडेललाई कृषि समिति सभापति बनाउने विषय चर्चामा छ ।