पोखरा/ पेशीको जानकारी दिने पत्रमा रवि लामिछाने र छविलाल जोशीको हस्ताक्षर नभएपछि पोखरा उच्च अदालतमा सहकारी ठगी मुद्दाको आइतबारको सुनुवाइ स्थगित भएको छ। रुपन्देही कारागारले हस्ताक्षर नभएको जानकारी गराएपछि अदालतले सुनुवाई स्थगित गर्दै कारण खुलाउन कारागारलाई पत्र लेख्ने आदेश दिएको छ । रवि र छवि सहकारी ठगीलगायत मुद्धामा हाल पुर्पक्षका लागि रुपन्देही कारागारमा छन् ।
उच्च अदालतले पेसीको जानकारी दिन शुक्रबार कारागार कार्यालय रुपन्देहीलाई पत्र लेखेको थियो । तर, कारागार कार्यालयले आइतबार पत्र लेख्दै रवि र छविको हस्ताक्षर नभएको उल्लेख गरेको थियो । सोही पत्रका आधारमा उच्च अदालतले आजको पेसी स्थगित गरेको हो । उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधिश रत्नबहादुर बागचन्द र न्यायाधिश मिलन राईको संयुक्त इजलाशले पेसीको जानकारी नहुनुको कारणबारे खुलाउन कारागार कार्यालय रुपन्देहीलाई पत्र लेख्न भने आदेश दिएको छ । उक्त पत्रमा पेसीको जानकारी गराइएको पत्र बुझ्न इन्कार गरेको वा अन्य कारण हस्ताक्षर नभएको हो सोही व्यहोराको प्रतिवेदन सहितको जानकारी गराउन समेत अदालतले आदेश दिएको छ । योसँगै अदालतले २०८० असोज १८ गते जिल्ला अदालत कास्कीमा दायर भएको सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दाको अभियोगपत्र सहितको सक्कल मिसिल र २०८१ पुस ५ गते दायर भएको थप अभियोगको अभियोगपत्र सहितको सक्कल मिसिल झिकाउन समेत आदेश दिएको छ ।
रवि, छविसहित अन्य प्रतिवादीबिरुद्ध सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा उच्च अदालत पोखरामा गत बिहीबारदेखि निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको छ । शुक्रबारको सुनुवाइमा भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेका कानुन व्यवसायीहरूले भने आफूहरूलाई थाहा नै नदिई पेसी तोकिएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । अदालतले भने लामिछाने रूपन्देही कारागारमा रहेको भन्ने न्यायिक जानकारी नरहेको र यसअगाडि पनि लामिछाने पक्षले चारपटक पेसी स्थगित भएको जनाएको थियो । पूर्वगृहमन्त्री समेत रहेका लामिछानेसहित सोही मुद्दामा पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी, रामबहादुर खनाल, लीला पछाईंलाई जिल्ला अदालत कास्कीले धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो । त्यसपछि सरकारी वकिल कार्यालय उच्चमा पुगेको हो । आरती गुरुङ र पूर्वप्रदेश सांसद मीना गुरुङलाई सहकारी ठगी मुद्दामा जिल्ला अदालतले धरौटीमा छाडेको थियो । यी सबैजना पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएका व्यक्तिहरू हुन् । गएको चैत २२ गते उच्च अदालतको आदेशसँगै रूपन्देहीको सुप्रिम सहकारी ठगी र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा लामिछाने पुर्पक्षका निम्ति भैरहवा कारागार चलान भएका छन् । जोशी पनि कारागारमै छन् । खनाल कास्की कारागारमा छन् ।





