पोखरा/राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले उच्च अदालत पोखरामा आफूविरुद्ध परेको उजुरीबारे अनभिज्ञता प्रकट गरेका छन् ।

सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरण,सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा संगठित अपराधको आरोप झेलिरहेका र ६५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा कास्की कारागारबाट तारेखमा रिहा भएका रविले उच्च अदालत पोखराले पठाएको पेसीसम्बन्धी पत्र बुझ्न इन्कार गर्दै पेसीबारे नै अनभिज्ञता जनाएका हुन् । जबकि जिल्ला अदालत कास्कीले पुस २५ गते गरेको ६५ लाख धरौटी बुझाइ तारेखमा छाड्ने फैसलाविरुद्ध उनी स्वयं माघ १४ गते उच्च अदालत पोखरा पुगेका थिए । त्यसो त,उनीसहित सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणमा धरौटीमा रिहा गर्ने निर्णयविरुद्ध पुस २९ गते नै जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीले पनि उच्च अदालत पोखरामा निवेदन दर्ता गराइसकेको थियो ।

सोही निवेदनउपर ४ पटक पेसी सरेपछि जेठ १ गते बिहीबार बहस सुरु भएको थियो । तर, जेठ २ गतेको बहसको क्रममा रविपक्षीय वकिलले पेसीबारे प्रतिवादी अर्थात् रवि लामिछानेलाई जानकारी नै नदिएको भन्दै इजलासमै आपत्ति जनाएका थिए । सो आपत्तिपछि उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश डा रत्नबहादुर बागचन्द र न्यायाधीश मिलनकुमार राईको इजलासले पेसीबारे पूर्वडीआइजी छविलाल जोशी र रवि लामिछानेलाई जानकारी गराउन आदेश दिएको थियो ।

सो आदेशपछि उच्च अदालत पोखराले जेठ ४ गते आइतबार रुपन्देही कारागारमा रहेका रवि र छविलाई पेसी चढेको जानकारीसहितको पत्र पठाएको थियो । पत्र लिएर रुपन्देही कारागारका प्रमुख सुरेश भण्डारी आफैं रवि र छविलाई थुनामा राखिएको ब्लकमा पुगेका थिए ।
‘
मैले उहाँहरुलाई बिहान १० : ०५ बजेतिर उच अदालत पोखराबाट आएको पत्रबारे जानकारी दिएँ,’ कारागार प्रमुख भण्डारीले भने,‘ उहाँ (रवि) ले ए त्यहाँ पनि मेरो पेसी परेछ ,ल म मेरो कानुन व्यवसायीसँग कुरा गर्छु भन्नुभयो ।’

भण्डारीका अनुसार उनी पत्र बुझेको जवाफ आउला भनेर ११ बजे सम्म कुरेर बसे । तर, जवाफ आएन ।

‘उहाँहरुले हस्ताक्षर गरेर नदिएपछि, कुनै जवाफ नदिएपछि मैले उच्च अदालतलाई लेखेर पठाएँ । त्यसपछि म उहाँको ब्लकमा गएको छैन ।’

कारागार प्रमुख भण्डारीका अनुसार जेलमा रविको अधिकांश समय पढेर नै बित्ने गरेको छ ।

‘उहाँले भलादमीपन नै देखाउनुभएको छ । उहाँले भन्दा पनि हामीले राम्रो व्यवहार गर्ने हो । त्यस्तो केही छैन,’उनले भने,‘ उहाँहरु अधिकांश समय पढेर नै बिताउनुहुन्छ ।’

रवि र छविले पत्रको जवाफ नदिएपछि उच्च अदखालत पोखराको आइतबारको इजलासले पत्र बुझ्न इन्कार गरेको हो वा अन्य के कारणले हो ? भन्दै त्यसको जानकारी गराउन पनि आदेश दिएको छ ।

आदेशमा भनिएको छ,‘२०८२ । ०२ । ०४ गते बिहान ११ बजेसम्म निज प्रतिवादीहरुको हस्ताक्षर नभएको भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको देखिँदा निज प्रतिवादीहरु( रवि लामिछाने र छविलाल जोशी)ले यस अदालतबाट पेसीको जानकारी गराइएको पत्र बुझ्न इन्कार गरेको कारण सो हस्ताक्षर नभएको होस् वा अन्य के व्यहोराबाट हस्ताक्षर नभएको हो ? सोही व्यहोराको प्रतिवेदनसहितको जानकारी गराउनू र पेसीको जानकारी निज प्रतिवादीहरुले बुझेको भए भरपाइ पठाइदिनू भनी कारागार कार्यालय, रुपन्देहीमा लेखी पठाइ प्राप्त भएपछि मिसिल सामेल राख्नू ।’

मिसिल झिकाउन पनि आदेश
उच्च अदालत पोखराले सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणमा पेश गरिएका पूरक अभियोग र थप दाबीसहितका सक्कल मिसिलहरु झिकाउन पनि आदेश दिएको छ । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीले पुस ५ गते रविसिहितका व्यक्तिविरुद्ध थप अभियोगसहितको निवेदन दर्ता गराएको थियो भने पुस ७ गते पूरक अभियोग दर्ता भएको थियो ।

सोही निवेदनपछि सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग खेपेका रविसहित ७ जनालाई कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नितिज राईको इजलासले पुस २५ गते धरौटी लिइ तारेखमा छाड्न आदेश दिएको यियो । रवि ६५ लाख धरौटीमा रिहा भएका थिए । अदालतले उनीसँगै पूर्वडीआइजी छविलाल जोशीसँग ८८ लाख, नेचर हब्र्सका सञ्चालक रामप्रसाद खनालसँग १५ लाख, लीला पछाईंसँग ३७ लाख , सहकारीका संस्थापक मीना गुरुङसँग ५ लाख, कृष्णबहादुर गुरुङसँग १ लाख र आरती गुरुङसँग ५ लाख धरौटी लिइ तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो ।

रविसहितका आरोपीहरु रिहा भएसँगै सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीले सो आदेश खारेजीको माग गर्दै उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएको थियो । उता रविसहितका आरोपीहरुले पनि त्यो आदेश खारेजीको माग गर्दैै उच्च अदालत गुहारेका थिए ।

सोही पुनरावेदन निवेदनमा ४ पटकसम्म पेसी सरेको थियो भने जेठ १ गते बिहीबारबाट उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश रत्नबहादुर बागचन्द र न्यायाधीश मिलनकुमार राईको इजलासले सुनुवाइ सुरु गरेको थियो । सुनुवाइ सुरु हुँदा प्रतिवादीलाई जानकारी नै नगराइको भन्दै रवि पक्षीय वकिलहरुले इजलासमै आपत्ति जनाएपछि शुक्रबार अदालतले रुपन्देही कारागारमा रहेका रविलाई पेसीबारे जानकारी गराउन र बाँकी प्रतिवादीहरुको सुनुवाइ प्रक्रियालाई हेर्दाहेर्दैंमा राखेको थियो । आइतबार सुनुवाइको क्रममा अदालतले यो प्रकरणसँग जोडिएका निवेदनहरुको सक्कल प्रति नै झिकाउन आदेश दिएको हो ।

आदेशमा भनिएको छ,‘ गोविन्द अधिकारीसमेतको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राई समेत भई मिति २०८०।०६। १८ मा कास्की जिल्ला अदालतमा दायर भएको सहकारी ठंगीसम्बन्धी मुद्दाको अभियोगपत्र सहितको सक्कल मिसिल र वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी कुमार रम्तेल समेत भइ मिति २०८१।०९।०५ मा दायर भएको मुल मुद्दाको थप अभियोगको रुपमा दायर भएको अभियोगपत्र सहितको सक्कल मिसिल कास्की जिल्ला अदालतबाट झिकाउनू ।’

रविले जानकारी नपाएकै हुन् त ?
शुक्रबारको बहसको क्रममा रविपक्षीयष् अधिवक्ताद्वय रमण श्रेष्ठ र सुशीलकुमार पन्तले मुद्दाको पेसीबारे प्रतिवादी रवि लामिछानेलाई जानकारी नभएको जिकिर गरे । त्यही जिकिरमा टेकेर अदालतले प्रतिवादीलाई पेसीबारे जानकारी गराउन आदेश दियो । तर, अदालत स्रोतका अनुसार रविलाई अदालको प्रक्रियाबारे जानकारी नभएको भने हैन । किनकि, यो मुद्दाको पेसी नै ४ पटकसम्म सरेको थियो र पेसी सार्ने काम रविको पक्षबाट पनि भएको थियो । रवि पक्षले वैशाख ११ गतेको लागि तोकिएको पेसी सारेका थिए । पहिलोपटक चैत २१ गतेको लागि तोकिएको पेसी सरकारी वकिलको तर्फबाट,वैशाख ४ गतेको पेसी नेचर हब्र्सका संचालक रामप्रसाद खनालको तर्फबाट वैशाख २५ गते छविलाल जोशीको तर्फबाट पेसी सार्न निवेदन दिइएइको थियो ।

‘प्रतिवादीले नै पेसी सार्न निवेदन दिएकाले मुद्दाको प्रक्रिया नै थाहा नभएको भन्नु जालझेल नै हो,’अदालत स्रोतले भन्यो,‘तर, कुरा आइसकेपछि श्रीमानहरुले जानकारी गराउनू भन्ने आदेश दिनुभयो ।’

प्रतिवादीका वकिलहरुको जिकिर सुनेपछि पटक–पटक पेसी सार्न नमिल्ने र अदालतमा आएको मुद्दा हेर्ने जिम्मेवारी आफ्नो भएको न्यायाधीशहरुले बताएका थिए ।

रवि लामिछाने सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा उच्च अदालत बुटबलको चैत २२ गतेको आरोपपछि रुपन्देही कारागारमा छन् ।