पोखरा/आइतबारदेखि गण्डकी प्रदेशको बजेट अधिवेशन सुरु भएको छ । प्राय प्रदेशसभाको हरेक अधिवेशनको पहिलो दिन दलगत आधारमा नेताहरुले सम्बोधन गर्ने चलन छ । आइतबार भने त्यसमा शून्य समय पनि थपियो ।

संसदीय चलनमा शून्य समयमा उठाइएका विषयलाई सरकारले त्यति महत्व दिने गर्दैन । तर, आइतबारको शून्य समयमा भने सांसदहरुले गम्भीर विषय उठान गरेका छन । मुख्यतः आउँदो वर्षातले हुने क्षति न्यूनीकरणको लागि उनीहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन ।

नेपालमा अहिले एक हप्ता अघि देखि नै वर्षात हुने, गतसालको भन्दा वर्षात पनि बढि हुने र गर्मी पनि बढ्ने चेतावनी मौसमविदहरुले दिइरहेका छन । सोही चेतावनीलाई गम्भीर रुपमा लिन सांसदहरुले ध्यानाकर्षण गराएका हुन ।

गतवर्षमात्रै जेठ २८ देखि असार २८ सम्मको अवधीमा गण्डकीमा बाढीपहिरो, अविरल वर्षा र चट्याङका कारण १०१ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । यही अवधिमा १०८ जना घाइते बने भने ६ जना बेपत्ता भएका थिए ।

बाढीपहिरोकै कारण गण्डकीमा एक महिनाको अवधीमा ९६९ घरधुरी विस्थापित भए भने तीन हजार चार सय ७३ परिवार संख्या विस्थापित हुन पुगेको थियो । अहिले मौसमविदको चेतावनीसहित गतसालको जस्तो क्षति हुन नदिन र विपतको पूर्वतयारीको लागि सरकारलाई आग्रह गरेका हुन ।

सांसद डिल्लीराम सुवेदीले जल तथा मौसम विज्ञान विभागले ३० वर्षयताकै ठूलो वर्षा हुने संभावना रहेको देखाएको र यसप्रति सबैको चासो रहेको उल्लेख गरे । विपद्का लागि सरकारले हाल गरिरहेको व्यवस्थापन भन्दा यसपटक अतिरिक्त व्यवस्थापनको खाँचो रहेको भन्दै उनले सरकारका सबै संरचनालाई चुस्त र दुरुस्त राख्नुपर्ने बताए ।

टीकाकुमारी बस्यालले मनसुनजन्य विपद्बाट हुनसक्ने मानवीय र अन्य भौतिक क्षतिलाई कम गर्न सरकार संवेदनशील भएर इमर्जेन्सी फन्ड र उद्धारका लागि तालिमप्रपत टीमको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन् ।

मुस्ताङका विकल शेरचनले गत वर्षको तुलनामा सरदर भन्दा ४५ प्रतिशत भन्दा बढी पानी पर्ने र तापक्रमको पनि बृद्धि हुने पुर्वानुमान गरिएको भन्दै हिमाली जिल्लाका हिमतालको अवस्था र त्यसबाट हुनसक्ने जोखिमको आँकलन गर्नुपर्ने बताए । उनले जोखिमपूर्व गर्नुपर्ने काम सरकारले गर्नुपर्ने माग गरे ।

पञ्चराम गुरुङले स्याङजाको आँधिखोला–५ जुग्लेबजारका १० घर अहिल्यै जोखिममा परिसकेको भन्दै बस्ती जोगाउनु पर्ने माग गरे । सुशीला सिम्खडाले उत्तरी गोरखाको चुमनुब्री–३ सिर्दीबासको दोयलबस्ती तत्काल सार्न माग गरिन् ।

हरिबहादुर भण्डारीले गण्डकी प्रदेशका यो वर्षायाममा ५५ देखि ६२ प्रतिशतसम्म बढी वर्षा हुने संभावना देखाएको भन्दै यसबाट सबैभन्दा बढी जोखिममा म्याग्दी परेको उल्लेख गरे । मनसुनजन्य विपदको न्यूनिकरण, उद्धार, व्यवस्थापन राहतको अवस्था के छ भनेर उनले प्रदेश सरकारसँग प्रश्न गरे ।

स्याङजाका भोजराज अर्यालले ४ पटकसम्म संसदमा आवाज उठाउँदा पनि सरकारले ध्यान नदिएको गुनासो गरे । उनले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा गत वर्षायाममा हजारौँ रोपनी जग्गा, घर, सिंचाइ र खानेपानीका योजना क्षतिग्रस्त भएर अर्बाँैको क्षति भएको दोहो¥याए ।

विकासमा किन ढिलाइ ?
पर्वतका भक्तबहादुर कुँवरले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा गत र अघिल्लो वर्ष ठेक्का लागेका बहुवर्षे योजनाको काम अघि बढ्न नसकेको जानकारी गराए । बजेट अभाव वा ठेकेदारको लापारवाहीले गर्दा सडक निर्माणको काम अलपत्र परेको उनको भनाई थियो । दोबिल्ला, सिल्मी, ठूलीपोखरी, खौला, कार्कीनेटा सडक, मिलनचोक, घायाखेत, धारापानी, धाइरिङ सडक, मिलनचोक, रातामाटा, भोटेडाँडा, सालिजा सडक र गंगटे आर्थर सडकलगायतमा समस्या भएको भन्दै उनले यस विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

कास्कीका भीमबहादुर कार्कीले ठेक्का लागेका योजनाका ठेकेदार हराएकाले योजना अलपत्र परेको भन्दै उनीहरुलाई खोजेर काममा लगाउन सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद देवका पहारी त्रिपाठीले प्रदेशको आर्थिक समृद्धिको सपना पुरा गर्न महिलाको उद्यमशिलता, सीप विकास, बित्तीय पहुँच र सामाजिक न्याय हुनुपर्ने र महिलाको आर्थिक सशक्तिकणका लागि छुट्टै कार्ययोजना, नीति र कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्था हुुनुपर्ने उनको माग थियो ।

कृषिमा जनताको मर्का कसले बुझ्छ ?
सांसद प्रकाश बरालले सरकार र सांसदलाई बजेट बनाउने चटारो भएजस्तै धेरै उत्पादन गर्ने फेवाफाँटका किसान आश र त्रासमा रहेको बताए । गतवर्ष गवारोबाट एक करोड २८ लाख क्षति व्यहोरेका किसानहरु राहतको आसमा अझै रहेको भन्दै उनले अव खेती गर्नेकी नगर्ने भन्ने द्विविधामा किसान रहेको बताए । गवारो नियन्त्रण र गत वर्षको क्षतिको राहत दिने योजना के छ भनेर उनले सरकारको जवाफ मागे ।

स्याङजाका महेश भट्टराइले रासायानिक मलको अभाव रहेकाले छिटो किसानलाई उपलब्ध गराउन माग गरे । स्याङजाकै सीताकुमारी सुन्दासले वर्षायाममा मजदुर किसानकोलागि विशेष सहयोगको माग गरिन । तनहुँका श्यामराजा महतले योजना सम्पन्न भएर उपयोगमा नआएको बताए ।

दलितमाथि न्यायलयले पनि मानवविरोधी फैसला गर्यो
सांसद दमयन्त्ती रुचालले रुकुमपश्चिमको चौरजहारीमा २०७७ मा भएको नवराज बिकसहित ६ युवाको हत्याको मुद्धामा उच्च अदालत सुर्खेतले यही बैशाखमा जातिय विभेद नभएको भन्ने फैसलालाई मानवविरोधीको संज्ञा दिइन ।

यस्तो फैसलाले संवैधानिक र कानूनी अधिकारको उपहास गरेको र न्यायालयले पीडितमाथि थप पीडा दिएको भन्दै पुनरावलोकनको माग गरिन । अर्की सांसद नन्दकला दमै नेपाली पोखराको पृथ्वीनारायण क्याम्पसका उपप्राध्यापक देवीलाल शर्माले विद्यार्थी अमन परियारमाथि जातिय विभेद हुनेगरी अपमान गरेको भन्दै शर्मालाई कानूनी कारवाहीको माग गरिन ।

सत्ताले भन्यो : स्थायित्वका लागि सरकार
मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले राजनीतिक स्थायित्वका लागि कांग्रेस र एमाले गठबन्धन भएको र सरकार स्थिरतातर्फ गएको उनले दावी गरे । दुई दलीय गठबन्धन २०८४ सम्मै जाने भन्दै उनले सुशासनको क्षेत्रमा गण्डकी प्रदेश सरकारलाई कसैले औंला उठाउन नसक्ने अवस्थामा रहेको बताए । उनले राजतन्त्र कहिल्यै नफर्किने पनि बताए ।

उनले आउने बजेटमा नयाँ योजनाको प्रवेश कम हुने बताएका छन । प्रदेशसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले सिमित स्रोत साधनका कारण सबै अपेक्षा पुरा गर्न नसकिने अवस्था रहेको जनाए ।

जनता र सांसदहरुको अपेक्षा धेरै रहेका र ती अपेक्षा, आवस्यकता र चाहनालाई सम्बोधन गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने सरकारलाई लागेको भए पनि प्रदेश सरकारसंगको सिमिति स्रोत र साधनले एकैचोटी पुरा गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उनले स्पष्ट पारे । ‘प्रदेश मात्र होइन आर्थिक अवस्थाका कारण संघले पनि अपेक्षा पुरा गर्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने ।

बहुवर्षे योजनाको दायित्वले चेपिएको र योजनाको भुक्तानी दिन सक्ने अवस्था पनि नरहेको उनले सुनाए । यसैगरी चालु वर्ष संघ सरकारले झन्डै २ अर्ब बित्तीय समानीकरण अनुदान नदिदाको बोझले प्रदेश थिचिएको र त्यो बोझलाई हल्का गर्न चाहेको उनको भनाई थियो । ‘यस्तै कारणले बजेटमा नयाँ योजनाको प्रवेश कम हुनसक्छ । हाम्रो जुन अवस्था छ त्यसबाट बाहिर कसरी निस्किन सकिन्छ भन्ने तर्फ सोचिदिन सांसदसंग अनुरोध गर्छु’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘बहुवर्षे र गौरवका आयोजना कसरी सम्पन्न गर्ने भन्ने विषय प्राथमिकतामा छन ।’ ५० लाख रुपैयाँसम्ममा सकिने खानेपानीका योजना भए त्यसलाई पुरा गर्ने र आउने वर्षमा सक्ने गरी बहुवर्षे सडकका योजनामा बजेट बिनियोजन गर्ने योजना उनले सुनाए ।

गण्डकीको सत्ता साझेदार दल नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता एवम् पूर्वमुख्मन्त्री खगराज अधिकारीले पनि राजनीतिक स्थायित्वकै लागि नेपाली कांग्रेस र एमालेको सरकार गठन भएको दोहो¥याए ।

स्थिरतासँगै संघीय सरकारले विकास निर्माणका काममा पनि तीव्रता दिएको उनले उल्लेख गरे । ‘सरकार बनाउने क्रममा राजनीतिक मूल्यमान्यता छाडेका हौला, सांसदको संख्या जसरी पनि बढाउन खोजिएको होला । यो गल्ती गरिएकै हो’, अधिकारीले भने, ‘तर सरकारमा नहुँदा छटपटिएर सरकारका कारण जनतामा निराशा उत्पन्न भएको भनिदै छ त्यो अवस्था छैन । सरकार आफ्नै गतिमा हिडिरहेको छ ।’ सबै दलको सहमतिका आधारमा संविधान संसोधन हुने उनले बताए ।

गण्डकीमा तीन दलबीच भएको सहमति अनुसार अघि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । कुनै पनि समितिमा कसैलाई नराख्ने नभनिएको भन्दै उनले तर भद्र सहमतिको अवज्ञा गरेर एमालेमाथि दोष दिन नपाइने उनले बताए । ‘जे चाहन्छि लैजाउनुस तर एमलेमाथि झुटो आरोप लगाएर आफु भने सहमतिबाट नभाग्नुस’, सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति विपक्षी दलले नपाएको माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानको भनाईप्रति इंगीत गर्दै अधिकारीले भने, ‘तर कांग्रेस र विपक्षी दलले दोष एमालेमाथि नलगाउनूस ।’

उनले गणतन्त्रको स्वाद चाख्ने अनि लुटतन्त्र भन्न नपाइने पनि बताए । हिजो लुटतन्त्रको झन्डा हल्लाउँदा के हेर्नु भएको थियो भन्दै उनले राप्रपा सांसद पंचराम गुरुङप्रति कटाक्ष गरे । आगजनी, तोडफोड, पत्रकार हत्या गर्ने र फेरि आगजनीका लागि निमन्त्रणा गर्दै हिडेको भन्दै उनले राजावादीको आन्दोलनलाई लुटतन्त्र बताए । ‘राजावादीको आन्दोलनले गणतन्त्रमाथि कुनै खतरा छैन,’ उनले भने, ‘यो सवल र सक्षम गणतन्त्र हो । अझै बलियो बनाइन्छ ।’ उनले प्रदेशको बिकास लागि सबै दलहरु एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रतिपक्षले भन्यो : सरकार ठीक ढंगले चल्न सकेन
बैठकमा नै विपक्षी दलका नेता एवं माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले गण्डकी प्रदेश सरकार ठिक ढंगले नचलेको बताए ।

उनले दुई ठूला दल मिलेर बनेको सरकारको गम्भिर समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको उनले बताए । ‘प्रदेश सरकारको समीक्षा आवश्यक छ । यहाँहरु आफै पनि समीक्षा गर्नु भएको होला’, चुमानले भने, ‘म प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतले भन्दा सरकार ठीक ढंगले चलको छैन । प्रतिपक्षलाई सम्बोधन गरेको छैन ।’ सामान्यतया सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति प्रतिपक्षलाई दिनैपर्ने भए पनि नदिएको गुनासो उनले गरे । यस विषयमा पटकपटक संसदमा कुरा उठाएको, मुख्यमन्त्रीसँग भेटेर कुरा राखे पनि उक्त समिति प्रतिपक्षले पाउने कुनै गुन्जायस नदेखेको उनको भनाई थियो ।

‘यसो त प्रदेशको औचित्य छैन भनेर आवाज उठिरहेको छ । यही तरीकाले औचित्य के रहला र ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘यही कार्यशैली र तौरतरिकाबाट बदलिनुपर्छ ।’ अहिलेको सरकारले आत्मनिर्भर र सम्मुनत प्रदेश र खुशी प्रदेशबासी भन्ने नारा अघि सारे पनि सो अनुसार काम नगरेको उनले बताए । सरकार आत्मनिर्भरतर्फ त गएन कामयवी पनि भएन भन्दै चुमानले प्रदेशका गौरवका आयोजना हराउने हो कि भन्ने चिन्ता लागेको बताए । ‘कुन गौरवको योजना हुन भन्ने सरकारले भन्न सक्नु पर्छ,’ उनले भने, ‘बजेट अभावमा बहुवर्षीय योजना अलपत्र परेका छन ।’

पछिल्लो समय संघीय सरकारको कार्यशैलीका कारण जनतामा आक्रोश र निराशा उत्पन्न भएको भन्दै चुमानले यसले व्यवस्थाप्रति धावा बोल्न थालिएको बताए ।

प्रतिपक्षमै रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संसदीय दलका नेता पञ्चराम गुरुङले दुई ठूला दल मिलेर बनेको सरकारले देश र जनताको पक्षमा काम गर्न नसकेको बताए ।

देशका पहिलो र दोस्रो ठूलो दल मिलेर सरकार बनाउँदा जनताले धेरै ठूलो आशा राखेका उनले बताए । आफुहरुलाई पनि देशले निकास पाउने विश्वास लागेकोमा सरकार आफ्ना मान्छे कहाँ भर्ना गर्ने भन्ने विषयमा मात्र सिमित भएको उनको भनाई थियो ।

‘अहिलेको सरकार बिराला धेरै भए मुसा मार्दैनन् भनेजस्तै भएको छ, गण्डकी प्रदेश सभाको आजबाट सुरु बर्खे अधिवेशनको पहिलो दिनको बैठकमा उनले भने, ‘राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिले सत्ताको आडमा लुट्ने बाहेक सरकारले केही गर्न सकेन ।’

धैर्यवान् जनताले विकास कुर्दाकुर्दै नथाकेको तर बिडम्बना देश अहिले राजनीतिक तरलताका कारण अधोगति मार्गमा यात्रारत रहेको उनले बताए । १० महिनामा ४ हजारपटक आन्दोलन भइसकेको तथ्य बताउँदै गुरुङले यो कस्तो उत्कृष्ट लोकतन्त्र र गणतन्त्र हो भन्ने प्रश्न पनि गरे । देशले अहिले मल्हम पाउनु पर्ने समयमा उल्टै देश बनाउन भनेर चुनिएका दल र जनप्रतिनिधिले जनतालाई लुटेको र ठगेको आरोप उनले लगाए । ‘सिंगो देशलाई करेन्ट लागेर जनतालाई झड्का दिनेगरी भइरेको गतिविधिले देशमाथि कृदृष्टि परेको प्रष्ट छ’, उनले भने, ‘देशका नागरिकलाई अनागरिक बनाएर नपुगी नागरिक बेचोर कमिशन खाएर लाभान्वित हुने रहर कसरी जागे होला ।’