शुक्रबार, असोज ३० २०८३

शुक्रबार, असोज ३० २०८३
  • ३० असोज २०८३ , शुक्रबार
  • October 16 2026

कस्तो विकास, कसको लागि विकास ?

कस्तो विकास, कसको लागि विकास ?


  • ढोरपाटन संवाददाता
  • जेष्ठ १३ २०८२, मंगलबार

पोखरा/बजेट आउने दिन नजिँकिँदै छ । कानूनतः असार १ गते प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । आइतबारदेखि सुरु भएको गण्डकीको बजेट अधिवेशनको दोश्रो दिन प्रदेशसभा सदस्यहरुले आउने बजेट कसरी विकाससँग जोडिन्छ भन्नेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सडक बन्नुमात्र विकास नहुने उनीहरुको तर्क छ ।
सभासदहरुले जातीय, वर्गीय क्षेत्रको सहभागिताबारे प्रश्न उठाए । प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदबिच विभेद हुने गरेको भन्दै त्यसको संवैधानिक जवाफ खोजे । जलारीको पेशागत सुरक्षादेखि मन्दिरको भेटीका कुराले शून्य समयमा ठाउँ पाए ।
अपाङ्गता क्षेत्रलाई पहिलोपटक गण्डकी प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गराएकी कांग्रेसकी सुनिता थापाले विकासको परिभाषाबारे तर्क गरिन । प्रदेश सम्भावनाले भरिपूर्ण रहेको तर सम्भावनाले मात्र विकास नहुने उनले बताइन ।

‘विकास सडक मात्र होइन । विकास भनेको सबै समुदायको आत्मसम्मान र अधिकारको सम्मान पनि हो । अपाङ्गता भएका व्यक्ति, आदिवासी जनजाती, दुर्गमका महिला र युवाको आवाज समावेश गर्नुपर्छ । नभए विकास अपुरो हुन्छ । बजेट निर्माणमा स्थानीय तहको आवाज सुन्ने संस्कृति बसाल्नु पर्छ,’ उनले भनिन ।

प्रदेशका कतिपय भूभागमा अभैm पनि आधारभूत सेवासुविधा, शिक्षा स्वास्थ्य पहुचयुक्त पूर्वाधारको अभाव रहेको भन्दै उनले नतीजामुखी योजना हुनुपर्ने बताइन ।

‘नक्सामा मात्र होइन व्यहावरमा पनि समावेशी र दीगो र समुन्नत प्रदेश बनाउने हामी सबैको साझा उत्तरदायित्व हो । विकासको मापन बजेटको आकारले होइन, जनताको अनुहारमा देखिएको आत्मसन्तुष्टिले हुन्छ,’ थापाले भनिन ।

कांग्रेसकै सांसद टीकाकुमारी बस्यालले पिछाडिएको वर्ग, दलित समुदायको हरेक क्षेत्रमा अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चितताको माग गरिन । अहिले सरकारको सिद्धान्त र प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको प्रक्रियामा रहेको भन्दै उनले आर्थिक समृद्धि र समुन्नत प्रदेशबासीको सपना पूरा गर्न दलित समुदायका महिलाका लागि उद्यमशीलता, सीप विकास, वित्तीय पहुँच र सामाजिक सुरक्षालाई आर्थिक नीतिको मुल प्रवाहमा ल्याउन आवस्यक रहेको बताइन । साथै प्रदेश सरकारले दलित सशक्तिकरण तथा आय आर्जनका लागि छुटै कार्ययोजना, बजेट र नीति ल्याउनुपर्ने माग गरिन् ।

माओवादी केन्द्रकी दमयन्ती रुचालले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई दिइनेभन्दा समानुपातिक सांसदलाई आधा बजेट दिने छलफल चलेको भन्दै आपत्ती जनाइन । ‘सांसदहरु पहिलो र दोस्रो दर्जाको भनेर संविधानको कुन धारामा लेखिएको छ । गणतन्त्रको सुविधा र स्वाद लिएर राजतन्त्रात्मक अभ्यास र व्यवहार गर्न पाइँदैन,’ उनले भनिन ।

समाजमा रहेको वर्गीय, जातीय र लैंगिक विभेदको अन्त्यका लागि जीवनमरणको लडाई लडेर यो व्यवस्था ल्याएको भन्दै उनले ५१. ५ प्रतिशत महिला, ३५.ं५ प्रतिशत जनजाति, १३.ं८ प्रतिशत दलित र ५ प्रतिशत मुस्लिम र अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्व गर्ने समानुपातिक सांसदमाथि प्रदेशसभाभित्रै विभेद गरेको बताइन् ।न्यायका लागि अदालत जाने भन्दै उनले यसको जवाफ मुख्यमन्त्रीसँग मागिन् ।

एमालेकी निर्मला थापाले सबै पालिकामा महिला सशक्तिकरणका लागि महिलामैत्री नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिन ।

कांग्रेसका प्रकाश बरालले फेवातालमा आश्रित जलारी समुदायको माछा मार्ने पेशा धरापमा परेका भन्दै त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताए । उनले फिस्टेल गेटमा नेटको व्यवस्था गरी माछा मार्न सहज बनाउनुपर्ने बताए ।

कांग्रेसकै डिल्लीराम सुवेदीले सरकारले गत वर्ष प्रदेशबाट ओलम्पिकका सहभागी खेलाडीलाई मासिक ५ हजार रुपैयाँ भत्ता दिने निर्णय गरेको, गत वर्ष पाए पनि यस वर्ष नपाएकाले ८ खेलाडीलाई उक्त भत्ता दिन आग्रह गरे ।

एमालेकी देवका पहारी त्रिपाठीले पोखराको लेकसाइडको बाराहीघाट र गौरीघाट बिचको रत्नमन्दिर क्षेत्र गहिरो भएकाले पानीको निकास नहुँदा वर्षा हुनसाथ डुबान हुने बताइन् । त्यसपछि व्यवसायीले सर्टर बन्द गरेर बस्नुपर्ने र बेलाबेलामा दुर्घटना पनि हुने भन्दै यसको सम्बोधन हुनुपर्ने माग गरिन ।

एमालेका बेदबहादुर गुरुङले कास्कीको मादी नदीमा ६ वटा विद्युत आयोजनाबाट १११ मेगावाट विद्युत उत्पादन भएको बताए । आयोजनाबाट तीनै तहका सरकारलाई वार्षिक साढे ४ करोड रोयल्टी पाउने उनको भनाई थियो । तर विद्युत प्रसारण लाइन कमजोर भएकाले पटकपटक विद्युत अवरुद्ध हुने भन्दै यसको समाधान गर्नुपर्ने बताए ।

एमालेकै भक्तबहादुर कुँवरले कोरला नाकामा व्यवस्थित भन्सार, ओत लाग्ने ठाउँ, शौचालयजस्ता संरचना निर्माणका लागि बजेट छुट्टाउन अनुरोध गरे ।

कांग्रेसका महेश भटराईले प्रदेशको गौरवको आयोजना शालिग्राम कोरिडोर लोकमार्ग निर्माणका लागि ५ वर्षअघि ठेक्का लागे पनि काम नभएको भन्दै छिटो काम सक्नेतर्फ ध्यान दिन प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

एमालेका लिलबहादुर थापामगरले संघ र प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउन लागेका बेला बजारमा उपभोग्य बस्तुको मुल्यबृद्धि हुन थालेको, पछि मूल्य बढ्छ भनेर स्टक राखेर कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्न लागिएको भन्दै यसको अनुगमन हुनुपर्ने बताए ।

राप्रपाकी बिन्दु पौडेलले कतिपय मन्दिरमा उठ्ने भेटीको व्यवस्थापन हुनुपर्ने बताइन ।

एमालेकी सीताकुमारी सुन्दासले प्रदेशभित्र खाद्यान्न, तरकारी, फलफुलमा अत्याधिक विषादी रहेको भन्दै आँवुखैरेनी र मालुंगााको नियमन संयन्त्रलाई जनशक्ति र मेशिन उपलब्ध गराउनुपर्ने बताइन् । एमालेकै श्यामराजा महतले तनहुँको व्यास ६ मादी खोलामा गत वर्ष परेको ७ करोड पछि क्यान्सिल भएको भन्दै यसपटक उक्त बजेट दिन माग गरे ।

प्रतिक्रिया दिनुहस

सम्बन्धित समाचार

-->