बागलुङ/जटिल भूगोलमा सडक यातायात लैजाने, वर्षौदेखि अलपत्र खानेपानी योजना बनाउनुपर्ने, सिंचाइ अभावमा बाँझिएका फाँटमा हरियाली बनाउने चुनौती छन् । ती चुनौती सामना गर्न खोज्दा नेताहरुले आफ्ना छोराछोरी मेयर बनाएको ठाउँ, नेताका नातागोता र चाकरी गर्ने कार्यकर्तालाई बजेट बाँड्ने गरेका छन् ।

यो समस्या बताउने बडिगाड गाउँपालिकाकी अध्यक्ष गण्डकी थापा अधिकारी हुन् । उनी भन्छिन्, ‘हामीलाई मन्त्रीको पिए जति पनि भाउ दिंदैनन् ।’ पदमा मात्र हेलाहा होइन, बजेटमा पनि चासो नदिंदा दूरदराजका पालिकाले कसरी विकास गर्ने ? उनी प्रश्न गर्छिन् ।

जटिल भूगोल, सीमित साधन र श्रोतबाट काम गर्नुपरेको थापाको गुनासो छ । एक पटक पुगेर योजना टिपाएर नपुग्ने भएपछि पटक–पटक धाउनुपर्ने बाध्यता पनि उनले व्यहोरेको बताइन् । मन्त्रीको पिएलाई चाकरी गरियो भने मात्र योजना पर्ने पद्दती बसेको उनको भनाइ छ । चाकडी गरेर बजेट पार्नुपर्ने पद्दती अन्त्य नभएसम्म ग्रामीण क्षेत्रमा पूर्वाधारका काम गर्ने सपना मात्रै भएको उनको टिप्पणी छ ।

थापाले धेरै पटक संघ र प्रदेशमा पुगेर केही योजना भने पारेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘जबसम्म सिस्टमबाट स्थानीय आवश्यकतालाई सम्बोधन गरिंदैन, तबसम्म बजेट आउन मुस्किल पर्छ ।’ प्रधानमन्त्रीका छोराछोरी, भाइ भतिजाले मात्र बजेट लैजाने पद्धतिले सोझो काम गर्ने पालिकाहरु पछि परेको उनको आरोप छ ।

बडिगाड गाउँपालिकाले चालु वर्ष सम्पन्न गरेका कामको समीक्षामा थापाले उक्त आक्रोस पोखिन् । यो सास्तीलाई जिल्लाका राजनीतिक नेतृत्वले बेवास्ता गरेको उनको भनाइ छ । यो आक्रोस थापाको मात्र हैन, ग्रामीण क्षेत्रमा काम गर्ने सबै जनप्रतिनिधिको हो । शिर्ष नेता वा प्रभावशाली नेता नभएसम्म ती पालिकामा यस्तै समस्या पर्ने थापाले बताइन् ।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अमर थापाको उपस्थितिमा पालिकाका सबै शाखाले वर्षभरी गरेका कामको समीक्षा गरिरहेको बेला पालिकाका उपाध्यक्ष भीमसेन वन र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मुक्ति पौडेलले पनि पद्धतिमा काम गर्न नसकिएको बताए ।

बडिगाडले चालु वर्ष संघीय वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ ९ करोड ८७ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेकोमा अहिलेसम्म ५९ दशमलब ३८ प्रतिशत खर्च गरेको हो । प्रदेश बित्तिय समानिकरण अनुदानतर्फ भने न्युन खर्च गरेको छ । कुल १ करोड ४२ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएकोमा २५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको हो ।
त्यस्तै संघीय सशर्त अनुदानतर्फ ८३ प्रतिशत, खर्च गरेको हो । त्यहीं खर्च पनि समयमा पैसा आउने वा नआउने अन्यौलका बीच भएको थापाको भनाइ छ । ‘कहिले पैसा पठाउँछ, कहिले संघले पैसा फिर्ता लैजान्छ, अनि कसरी काम गर्ने ?,’ थापाले भनिन्, ‘संघियता आयो, तर विकासमा आएको छैन, केवल जमिन चिरेर संघीयता भनेर पुग्दैन ।’

सीमित श्रोत साधनबाटै पालिकाले पूर्वाधारतर्फ ४८ प्रतिशत, आर्थिक विकासमा ३६ प्रतिशत, सामाजिक विकासमा ७९ प्रतिशत, वन वातावरण, विपत व्यवस्थापनतर्फ ४८ प्रतिशत र सुशासनतर्फ ६२ प्रतिशत प्रगती गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मुक्ति पौडेलले जानकारी दिए । त्यस बाहेक ४ वटा कानून निर्माण गरेको, न्यायिक समितितर्फ २३ मुद्दा परेकोमा १७ फछ्र्यौट गरेको हो । आन्तरिक आयतर्फ १ करोड ६० लाख संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा अहिलेसम्म ७५ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको पौडेलले बताए ।

समीक्षामा बोल्दै समन्वय प्रमुख अमर थापाले गणतन्त्र र स्थानीय सरकार गठनले ग्रामीण क्षेत्रका आवस्यकताहरु उजागर भएको बताए । नजिकको सरकारले आफ्ना आवस्यकताको आधारमा काम गर्न थाल्दा विकासका लहर देखिएको बताए । ‘बजेटको पर्याप्तता त अझै छैन तर हिजो केन्द्रले मात्र हेर्ने विकास अहिले गाउँमा सरकार बनेको छ, त्यसैले हेर्दा प्रभावकारी बन्दैछ,’ उनले भने, ‘हामी अझै सयौं वर्ष पछि त छौं, तर काम गर्दा दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्ने गरी थालौं ।’ उनले समीक्षा राम्रो बन्ने मात्र नभइ यथार्थमा काम उपलब्धिमूलक बनाउन पनि सुझाव दिए ।

समीक्षामा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशुविकास, स्वरोजगार लगायतका शाखा प्रमुखले पनि प्रस्तुततिकरण गरे । अध्यक्ष थापाको अध्यक्षता, सूचना अधिकारी थम्मन रेश्मीको संचालनमा सम्पन्न कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय अधिकारी कृष्णराज गौतमले कार्यसम्पादन सुधार्ने उपायबारे सुझाव दिएका थिए ।