पोखरा/ गण्डकी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री एवं नेकपा एमाले नेता खगराज अधिकारीले राइड सेयरिङलाई कसैले पनि चुनौती दिन नसक्ने बताएका छन् ।

गण्डकी प्रदेश सभामा आजदेखि सुरु नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा विशेष समय लिएर अधिकारीले प्रदेशको राजस्व बढाउने उद्देश्यसाथ राइड सेयरिङ नियमावली आएको स्पष्ट पारे । ‘राइड सेयरिङ भइरहेको छ । त्यसलाई नियमन गरेर राजस्व बढाउने हाम्रो अधिकार हो’, उनले भने, ‘यसमाथि कसैले चुनौती गर्न सक्दैन । हामीले राजस्व संकलन गर्न नपाउने ? हामी कसैको निजी आय आर्जनलाई चुनौति गर्न पनि चाहदैनौ ।’ एकातिर संघीय सरकारले कानुन नबनाउने तर अर्कोतर्फ हामीले बनाएको कानुनको च्यालेन्ज गर्ने चलन रहेको भन्दै उनले यसले प्रदेशको राजस्व संकलनमा बाधा उत्पन्न भएको बताए । राइड सेयरिङलगायत दहत्तर, बहत्तर र अन्य राजस्व संकलन गर्न नपाइएको उनको भनाई थियो । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा राइड सेयरिङलाई व्यवस्थित बनाउने कुरा समेटिएपछि ६० जनै सांसदको समर्थन रहेको भन्दै उनले सभामुखले पनि टेबुल ठटाउन खोजेको उल्लेख गरे । तर प्रदेश प्रमुख आडैमा भएकाले त्यो गर्न नमिलेको उनले जिकिर गरे ।

नीति तथा कार्यक्रमले राइड सेयरिङ, घरेलु मदिरा, गाँजालगायत क्षेत्रबाट राजस्व बढाउने योजना अघि सारेको र यसले जग्गा किनेर भए पनि औद्योगिक क्षेत्र बनाउनु पर्छ भन्ने आत्मविश्वास जगाएको अधिकारीले बताए । नीति तथा कार्यक्रमलाई पूर्णरुपमा बजेटमा प्रतिविम्बित गर्नुपर्ने र यसलाई सबैले समर्थन गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो । हाम्रो मार्गदर्शन, हाम्रोृ बाटो, हामी कसरी जाने, हाम्रो सिमित स्रोत साधनले प्रदेशबासीको चाहना कसरी पुरा गर्ने भन्ने दस्तावेज रहेको र यसमा लेखिएका अक्षरभित्र बिचार र दृष्टिकोणसमेत भएकाले यो सामान्य र परम्परा मात्र भनेर बुझ्दा न्यायोचित नहुने उनको तर्क थियो । ‘नीति तथा कार्यक्रमले हामी जे भन्छौ, थोरै बोल्छौ, सक्ने गरी बोल्छौ भन्ने कुराको निर्दिष्ट गरेको छ’ उनले भने ।

राजनीतिक अस्थिरताका कारण नागरिकमा बढ्दो निराशालाई भरोसामा परिणत गर्दै स्थायित्व प्रदान गर्न, प्रदेशका जनताको हितको रक्षा गर्न, प्रदेशका संरचनाहरुप्रति उठेको प्रश्नको व्यवहारबाटै सकरात्मक जवाफ दिन, प्रदेशको आन्तरिक आय बृद्धि गर्न, सरकारको संरचनागत क्षमताको अभिबृद्धि गर्दै पूजीगत खर्च बृद्धि गर्न, विश्वसनीय व्यवसायीक वातावराण सिर्जना गरी उत्पादकत्व बृद्धि र राोजगारी सिर्जना गर्न, नागरिकलाई छिटोछरितो चुस्त दुरुस्त र प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी प्रदेशमा सुशासन कायम गर्न एव प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने बिकास निर्माणको अभियानलाई तिब्रता दिन हामीले अहिलेको समीकरण बनाएको र प्रदेशमा न्यूनतम साझा नीति तथा कार्यक्रम आएको उनले बताए । गण्डकीले सुशासनलाई अत्यन्तै ध्यान दिएको, पछिल्लो पटक हामीले पनि ध्यान पुराएको र प्रदेशले भनेको आत्मनिर्भर र समुन्नत प्रदेश सुखी प्रदेशबासी तर्फ जाने गरी नीति तथा कार्यक्रमले बाटो निर्दिष्ट गरेको, यो सही र ठिक दिशामा रहेको उनले बताए । तर कहिलेकाँही यो आँखा राम्रो बनाए हुन्थ्यो, अर्को आँखा यस्तो भए हुन्थ्यो, नाक, निधार, हातखुट्टा, छाती यस्तो भए हुन्थ्यो भनेर अनेक थोक सोच्दा ब्रम्हाजीले उँट बनाएजस्तो त हुदैन भन्ने कुरालाई पनि यसले हेक्का राखेको उनले दावी गरे ।

प्रदेश बनेपछि ९३० किलोमिटर सडक पक्की भएको तथ्यांक पेश गर्दै अधिकारीले प्रदेशको औचित्य छैन भनेर बस्न खान नभएको उल्लेख गरे । ‘माननीयको झोला, डायरी, एसएमएस ह्वाट्सएप अलिअलि देखेको छु । मेरो त धानी नसक्नु छ । विपक्षी दलको नेताको पनि त्यही हालत छ भन्ने सुनेको छु, कहिलेकाँही मुख्यमन्त्री भेट्न जाँदा बाटो पनि पाइदैन्’, अधिकारीले भने, ‘२५ लाखको भए पनि बाटो चाहिन्छ भनेर आउँछन, अनि तिनैले भन्छन्की प्रदेश चाहिदैन ।’ नजिकको सरकार प्रदेशको अहिले औचित्य झनझन पुष्टी हुदै गएको, संघीयता सवलीकरण गर्ने दिशामा छौ भन्दै उनले संघीयता हाम्रो अपरिहार्य शर्त रहेको बताए । नीति तथा कार्यक्रमलले शानका साथ ६० जनालाई एकताबद्ध गरेर संघीयताको औचित्यबारे भन्न सकेको भन्दै उनले यसलाई दृढ समर्थन रहेको जनाए । परिबन्ध, परिस्थिति र संसदीय अभ्यासका क्रमले सत्ता र विपक्षको बेन्चमा भए पनि नीति था कार्यक्रम साझा दस्तावेज रहेको भन्दै अधिकारीले प्रदेशको हकमा हामी एकै ठाउँमा रहेको सन्देश दिदै सबैले समर्थन गर्न आव्हान गरे ।