पोखरा/२०८१ असोज २१ गते बैदाम प्रहरीले एक वेवारिसे शव फेला पा¥यो । उक्त शवको मुचुल्का गरि पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पोस्टमार्टमका लागि ल्यायो । यस्तै पुष २३ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालयकै टोलीले एक बेवारिसे शव पोस्टमार्टमका लागि लग्यो । माघ ४ गते र १० गतेपनि त्यसरी नै वेवारिसे शव पोस्टमार्टमका लागि अस्पताल लग्यो । चैतमा पनि त्यसरी नै शव लग्यो । ति सबैको पोस्टमार्टमको रिर्पोट लियो र वेवारिसे शव भनि फाइल बन्द ग¥यो काम सकियो ।

हरेक पटक भेटिने वेवारिसे शवहरूको हुने प्रक्रिया नै यहि हो । पोस्टमार्टम पछि ती शवको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने चासो प्रहरीले राख्दैन । उता अस्पतालले पनि ती शवलाई अन्त्येष्टि गर्नेतर्फ ध्यान दिदैन । दिऊन् पनि कसरी शव अन्त्येष्टि गर्ने काम अस्पतालको होइन् । प्रहरीको कारणले वेवारिसे शवहरु पोस्टमार्टम पश्चात झन् वेवारिसे हुँदै आइरहेका छन् ।

पछिल्ला केही वर्ष यता पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल) को शवगृहमा रहेका वेवारिसे शवहरु सामाजिक अभियन्ता अंशु शेर्पाको पहलमा अन्त्येष्टि हुँदै आइरहेका छन् । प्रहरीले गर्नुपर्ने काम तीन–चार वर्षयता उनले गर्दै आइरहेका छन् । ती शव व्यवस्थापन कस्ले गर्ने भन्ने विषयमा कसैले पनि हेक्का नराख्दा उनको नेतृत्वमा ती शवहरूको अन्त्येष्टि हुँदै आइरहेको छ । कानुनले बनाइदिएको राज्य स्तरको वेवारिसे शव व्यवस्थापन समितिले कामै नगर्दा वेवारिसे शव झन बेवारिसे बनेका हुन् । बेवारिसे अवस्थामा भेटिएको शवको पहिचानका लागि निश्चित समय राखिएको हुन्छ । त्यो निश्चित समयमा पनि कसैले सम्पर्क गरेनन् भने ती शवहरूको अन्त्येष्टि गरिन्छ ।

सामान्यतया बेवारिसे अवस्थामा भेटिएका शवहरूको पोस्टमार्टम फेला परेको दिनदेखि दुइ हप्तामा गरिन्छ भने भने ३५ दिन कटेपछि त्यसको अन्त्येष्टि गर्न मिल्छ उता अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डले १२ वर्षको समय तोकिदिएको छ । १२ वर्षसम्म शवलाई जोगाएर राख्न यहाँको पूर्वाधार र स्रोत भ्याउँदैन र कति राख्ने भन्ने अर्को प्रश्न हुन्छ । यदि प्राकृतिक मृत्यु भएमा त्यसलाई राखिराख्न आवश्यक पनि रहँदैन । हत्या वा शंकास्पद रहेमा त्यसलाई राख्न मिल्ने भए तापनि त्यो सम्भव छैन् ।

पोखराको रामघाटमा शनिबार ६ बेवारिसे शवहरूको अन्त्येष्टि गरियो । समाजसेवी शेर्पाको पहल कदममा ती शवहरूको व्यवस्थापन गरियो । अघिल्लो वर्षको असोजदेखि चैतसम्मका शवलाई व्यवस्थापन गरिएको थियो । यो काम जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको हो । प्रहरीकै नेतृत्वमा बेवारिसे शव व्यवस्थापन हुनुपर्ने भए तापनि ध्यान दिएको देखिदैन । समयमै प्रहरी अन्त्येष्टिका लागि कदम नचाल्दा वर्षौ दिनसम्म त्यहाँ शव थन्किएर बस्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । नेपाल प्रहरीको तथ्यांक अनुसार २०८१ वैशाखदेखि चैतसम्म गण्डकी प्रदेशमा मात्रै ४५ वटा वेवारिसे शव भेटिए । जस मध्ये कास्कीमा पाँच र बागलुङमा ३ वटा फेला परे । ०८० सालमा ३२ वेवारिसे शव फेला थिए । कास्कीमा ६ र बागलुङमा २ वटा फेला परेका थिए ।

बेवारिसे शव व्यवस्थापन गर्नका लागि २०७८ सालमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुखको अध्यक्षतामा ८ सदस्यीय ‘पहिचान नभएका तथा बेवारिसे शव व्यवस्थापन जिल्ला समिति’ रहने व्यवस्था छ । सोही समितिले आवश्यक समयभित्र व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । तर, समिति गठन समेत भएको देखिदैन ।

जिल्लाको प्रहरी प्रमुखको अध्यक्षतामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तोकेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अधिकृत, जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, सम्बन्धि स्थानीय तहको प्रतिनिधि, प्रदेश वा जिल्ला स्थित सरकारी वा सामुदायिक अस्पतालमा कार्यरत फरेन्सिक विशेषज्ञ वा चिकित्सक, नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ भने जिल्ला प्रहरी कार्यालयको अधिकृतस्तरको कर्मचारी सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ । तर, निर्देशिका अनुसार समिति नै बनेको छैन् । जुन कुरा अध्यक्ष रहने जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रमुख श्यामबाबु ओलियाले नै स्विकार गरेका छन् । यसमा प्रहरीकै गम्भिर लापरवाही देखिएको छ । अध्यक्ष र सदस्य सचिव प्रहरी नै रहने व्यवस्था भएपनि अहिले सम्म त्यो समिति बनेको र काम गरेको देखिदैन ।

निर्देशिकाले प्रहरीलाई धेरै अधिकार दिएपनि बेवारिसे लाई झन बेवारिसे बनाउने काम प्रहरीबाट भएको देखिन्छ । सोही निर्देशिकाको दफा १७ मा शव व्यवस्थापनका लागि आर्थिक स्रोत स्थानीय तहले प्रहरीलाई दिने व्यवस्था गरेको छ । उक्त दफाको उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘यस निर्देशिका बमोजिम शव व्यवस्थापनको लागि आवश्यक पर्ने खर्च सम्बन्धित स्थानीय तहले सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयको समन्वयमा व्यवस्था गर्नेछ ।

यस्तै उपदफा २ मा भनिएको छ, ‘यस निर्देशिका बमोजिम शव व्यवस्थापन गर्दा नेपाल सरकारलाई थप आर्थिक दायित्व सिर्जन हुने भएमा नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयको पूर्व सहमति लिनुपर्नेछ ।’ भनि उल्लेख छ । यसले के देखाउँछ भने शवको व्यवस्थापन गर्ने प्रहरी र खर्च दिने स्थानीय तहले हो । त्यतिमात्र होइन दफा १६ (१) मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले अन्त्येष्टि गरि विवरण राख्नुपर्ने उल्लेख छ । उक्त दफाको उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘यस निर्देशिका बमोजिम पहिचान नभएका तथा बेवारिसे शवलाई सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले समितिको निर्णय बमोजिम स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा सम्बन्धित क्षेत्रका सामाजिक संघसंस्थाहरूको रोहबरमा स्थानीय तहको समन्वयमा अन्त्येष्टि गरी सोको विवरण राख्नु पर्नेछ ।’

यस्तै उक्त बेवारिसे शवहरु सिकाइ प्रायोजनको लागि शिक्षण अस्पतालले प्रयोग गरेमा सोही अस्पतालले अन्त्येष्टि गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, प्रहरीले उक्त निर्देशिका पालना गरेको भने देखिदैन ।

शव व्यवस्थापन कस्ले गर्ने हो थाहा छैन, हामीले कति दिन गरिदिने : अभियन्ता शेर्पा
विगत तीन–चार वर्षदेखि बेवारिसे शव व्यवस्थापन गर्दै आइरहेका सामाजिक अभियन्ता अंशु शेर्पाले पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा बेवारिसे शवका कारण अन्य शव राख्न निकै समस्या भएको सुनेपछि आफुले त्यसका लागि सहजीकरण गरिदिएको सुनाए । शव व्यवस्थापनको काम कस्को हो भन्ने कुरा आफुलाई थाहा नभएको बताउछन् । उनका अनुसार शवहरु अन्त्येष्टिका लागि बजेट नहुँदा वर्षौ दिनसम्म पनि अस्पतालकै मुर्दा घरमा थन्किएर बसेका थिए ।

‘मैले वेवारिसे शव व्यवस्थापन बारेमा अस्पतालसँग बुझ्दा अस्पतालको काम होइन भन्ने थाहा पाए । उनीहरुसँग बजेट नै हुँदैन भन्ने कुरा आयो प्रहरीसँग समेत बुझ्दा स्थानीय तहले गर्ने हो भन्ने कुरा आयो, मैला खाली सहजीकरण गरिदिने काम गरिरहेको छु तर, यो व्यवस्थापन कस्ले गर्छ भन्ने थाहा छैन्’ उनले भने, ‘शवहरु हेर्दा कहाली लाग्छ, मनले मान्दैन अनि कसरी हुन्छ व्यवस्थापन गर्न लागिपरेको छु । आखिर उनीहरु पनि त नेपाली नागरिक नै हुन कम्तिमा मृत्यु पश्चात अन्त्येष्टि हुनुपर्छ भन्ने नै हो ।’

उनका अनुसार ती शवहरूलाई गाडिने गरिएको छ । पछि कसैले खोज्न आएको खण्डमा समेत उत्खनन् गर्न सकिने भएकाले गाड्ने गरेको उनी सुनाउँछन् । शव व्यवस्थापनका लागि पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर ११ सँग बजेट माग गर्दै आइरहेको सुनाए । वडा ११ ले नै वर्षौ देखी शव व्यवस्थापनलाई बजेट दिँदै आइरहेको छ । पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर ११, संयुक्त एम्बुलेन्स चालक संघ जिल्ला शाखा, अस्पताल र प्रहरीको सहायतामा अन्त्येष्टि गरिएको उनले सुनाए ।

महानगरपालिकाले यसैका लागि बजेट छुट्याउन प्रस्ताव गर्छु : वडा अध्यक्ष
पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर ११ का वडाअध्यक्ष प्रेम प्रसाद कर्माचार्यले मानव जीवको अन्त्यपछि हुने अन्त्येष्टि समेत राम्रो सँग हुन नपाउनु निकै दुःख रहेको र आफुले वडाबाट केही सहयोग गरेको सुनाए । अहिलेसम्म विपद् जन्य घटनामा मिलाउने गरी काम गरेको सुनाउँदै आगामी बजेटमा राख्ने गरी यसलाई अघि बढाउने उनी सुनाउँछन् ।

‘पश्चिमाञ्चल अस्पताल भनेको देशकै अस्पताल हो यहाँ गण्डकी भित्रका वेवारिसे शवहरु आउने गर्दछन् यो अस्पताल महानगरपालिकाभित्र पर्ने भएकाले केही न केही रकम छुट्याएर यस्तो वर्ष दिन वा लामो समय राख्ने होइन । कानुन अनुसार प्रक्रिया सकिएपछि नै अन्त्येष्टि गरिनुपर्छ शवहरु लामो समय राख्नु पनि हुँदैन’ उनले भने, ‘सुरुमा वडाबाट सहयोग गरेपनि पछिल्ला केही समय महानगरमा पहल गरेर गराउने गरेको छु । यसैका लागि थोरै भएपनि बजेट छुट्याएर जानुपर्छ यसका लागि म पहल गर्छु ।’

महानगरपालिकाले नदिएको खण्डमा वडाबाट यसका लागि बजेट छुट्याउने उनले बताए ।

शव व्यवस्थापन समिति एक्टिभ गराउन आवश्यक छ : एसपी
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रमुख एसपी श्यामबाबु ओलियाले निर्देशिका अनुसार गठित समितिलाई क्रियाशिल बनाउन आवश्यक रहेको सुनाए । उनले बेवारिसे शव व्यवस्थापनका लागि कति समय राख्ने भनेर कानुन नभए तापनि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार १२ वर्षसम्म राख्न मिल्ने बताए । उनका अनुसार बेवारिसे शव व्यवस्थापन सम्बन्धि निर्देशिकाले प्रहरीलाई धेरै अधिकार दिएको छ । शव व्यवस्थापनका लागि जुन समिति छ त्यसमा धेरै क्षेत्रका व्यक्ति रहेको र त्यहाँबाट शव व्यवस्थापनका लागि खर्च गर्ने निर्णय गराउनुपर्ने भएपनि त्यो क्रियाशिल नभएको सुनाए ।

‘हाम्रो कानुनले कति समय राख्ने भनेर भनेको छैन तर, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार १२ वर्षसम्म राख्न मिल्छ । पहिचान नभएका तथा बेवारिसे शव व्यवस्थापन जिल्ला समिति छ त्यसलाई एक्टिभ गराउनुपर्छ’ उनले भने, ‘अब हामी यसतर्फ ध्यान दिन्छौं । वेवारिसे शवका लागि प्रहरीलाई केही बजेट आउँछ ती बजेट शव अस्पतालसम्म ल्याइपु¥याउँदा खर्च हुन्छ ।’