पोखरा/ संसदीय पत्रकार मञ्च गण्डकीले शनिबार पोखरामा आयोजना गरेको ‘संघीयता संवादः साझा भविष्यको खोजी’ विषयक अन्तरक्रियामा गण्डकी प्रदेशको बजेट निर्माण प्रक्रिया र संघीयता कार्यान्वयनका चुनौतीबारे गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सहकार्यमा आयोजित कार्यक्रममा प्रदेश सभा सदस्य, प्राज्ञ, नागरिक समाजका प्रतिनिधि तथा सरकारी अधिकारीहरूले बजेट जनताको आवश्यकताभन्दा नेता, कार्यकर्ताको स्वार्थमा केन्द्रित भएको बताए।

कार्यक्रममा बोल्दै गण्डकी प्रदेश सभामा नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक गोविन्द नेपालीले आफूहरू कार्यकर्ताका माननीय भयौं, जनताका भएनौं भन्दै यही प्रवृत्तिले समस्या निम्त्याएको स्वीकार गरे। उनले कार्यकर्ताको ‘चिट’ का आधारमा नभई योजना बैंकमार्फत प्रणालीगत बजेट ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए। माओवादी केन्द्रकी प्रमुख सचेतक कुसुम बुढा पुनले संघीयताको आवश्यकता जातीय र भौगोलिक विभेद अन्त्यका लागि भएको स्मरण गराउँदै जनप्रतिनिधि सेवक बन्नुपर्ने बताइन्। नेपाली कांग्रेसका सचेतक प्रकाश बराल र सांसद दीलमाया पौविले बजेट समन्यायिक नभएको र योजना बैंकमार्फत नआएकोमा असन्तुष्टि जनाए।

यस्तै, सामाजिक विकास तथा कृषि समिति सभापति दमयन्ती रुचालले सांसदलाई जथाभावी दोष दिनुभन्दा प्रमाणसहित उजुरी गर्न आग्रह गरिन्। राप्रपाकी प्रमुख सचेतक विन्दु पौडेलले संघीयतालाई वर्तमान शासकहरूबाटै खतरा रहेको बताइन्। सांसद डिल्लीराम सुवेदीले संघीयता कार्यान्वयनमा केन्द्रिकृत मानसिकता बाधक बनेको र प्रदेशमाथिको अनुत्पादक खर्चको आरोप तथ्यमा आधारित नभएको तर्क गरे।
कार्यक्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उप–प्राध्यापक गिरधारी सुवेदीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै डिपिआरकै नाममा बजेट सक्ने प्रवृत्ति रोक्न ‘डिपिआर ऐन’ बनाउनुपर्ने सुझाव दिए। पोखरा रिसर्च सेन्टरका कार्यकारी निर्देशक सुजन रेग्मीले बजेट कार्यान्वयनमा कार्ययोजना, मूल्यांकन र निगरानी प्रणालीको अभाव रहेको बताए।

नागरिक समाजका तर्फबाट अधिवक्ता गीता विष्टले ‘सांसदले योजना बोक्ने भए योजना बैंक किन चाहियो’ भनी प्रश्न गरिन्। सामाजिक अभियन्ता कृष्णप्रसाद तिमिल्सिनाले सांसद नभएको वडामा बजेट नजाने प्रवृत्तिको आलोचना गरे। कोपिला नेपालकी बिना सिलवालले बजेटलाई ‘खिचडी’ को संज्ञा दिइन् भने उच्च अदालतका शालिग्राम भण्डारीले कानुन बने पनि कार्यान्वयन शून्य रहेको टिप्पणी गरे।

प्राज्ञहरू डा. भीमनाथ बराल र ठानबहादुर क्षेत्रीले शासन प्रणाली संस्थागत हुन नसक्दा संघीयतामाथि जनविश्वास घटेको बताए। पत्रकार महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष पौडेलले संघीयता कार्यान्वयनका लागि धैर्य आवश्यक रहेको औंल्याए। सामाजिक विकास मन्त्रालयका उपसचिव टंक ढकालले संघबाट जग्गा प्राप्ति नहुँदा योजना अड्किएको बताए भने सहभागी शिवप्रसाद गौतमले समस्या संघीयतामा नभई कार्यान्वयन र नैतिकतामा रहेको धारणा राखे। कार्यक्रमको समापन गर्दै संसदीय पत्रकार मञ्च गण्डकीका अध्यक्ष भरत कोइरालाले बेथितिमाथि प्रश्न गर्दै पत्रकारिताले संघीयतालाई बलियो बनाउन भूमिका खेलिरहेको बताए।