आइतबार, भाद्र ७ २०८३

आइतबार, भाद्र ७ २०८३
  • ७ भाद्र २०८३ , आइतबार
  • August 23 2026

न्यायिक समितिद्धारा २४ विवाद फछ्र्यौट

न्यायिक समितिद्धारा २४ विवाद फछ्र्यौट

अघिल्लो वर्ष दायित्व सरेका ८ विवाद र गत वर्ष दर्ता भएका २४ विवादमध्ये १६ वटा विवाद फछ्र्यौट गरिएको न्यायिक समितिका संयोजक एवम् बागलुङ नगरपालिकाका नगर उप–प्रमुख राजु खड्काले जानकारी दिए ।


  • ढोरपाटन संवाददाता
  • साउन ७ २०८२, बुधबार

बागलुङ/बागलुङ नगरपालिका, न्यायिक समितिले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा २४ वटा विवादहरु फछ्र्यौट गरेको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा दायित्व सरेका ८ र दर्ता भएका विवाद संख्या २४ गरी जम्मा ३२ विवादहरु रहेका थिए । तीमध्ये अघिल्लो वर्ष दायित्व सरेका ८ विवाद र गत वर्ष दर्ता भएका २४ विवादमध्ये १६ वटा विवाद फछ्र्यौट गरिएको न्यायिक समितिका संयोजक एवम् बागलुङ नगरपालिकाका नगर उप–प्रमुख राजु खड्काले जानकारी दिए ।

गत आर्थिक वर्षमा ८ वटा विवादमा मेलमिलाप भएको छ । १० वटा विवाद तामेलीमा रहेका छन् । २ वटा विवादलाई अदालत पठाइएको र ४ वटा विवादमा भने न्यायिक समितिले फैसला गरेको संयोजक खड्काले बताए । गत वर्ष पनि ८ वटा विवादको दायित्व सरेर यस वर्षको प्रक्रियामा समाहित भएका छन् ।

बागलुङ नगरपालिका, न्यायिक समितिले गत आर्थिक वर्षदेखि कानुन विषयमा कक्षा ११ र १२ मा वार्षिक १० जनालाई अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने निर्णय समेत कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यो निर्णयले कानुन विषय अध्ययनमा विद्यार्थीहरुलाई विशेष अवसर प्रदान गरेको र समुदायमा कानुनी सचेतना अभिबृद्धिमा महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने उप– प्रमुख खड्काले विश्वास व्यक्त गरे ।

गत वर्ष गण्डकी प्रदेशका न्यायिक समिति संयोजकहरुको भेला बागलुङमा गरी न्यायिक समिति मञ्च गठन गरी यसको नेतृत्व पनि बागलुङ नगरपालिका न्यायिक समितिले गरिरहेको छ । यो समितिमा आबद्ध गण्डकीका ८५ वटै पालिकाका न्यायिक समितिहरुको गतिविधि सहितको न्यायिक समिति प्रो–फाइल प्रकाशनको पनि सार्बजनिक गर्ने तयारी भैरहेको उपप्रमुख खड्काले जानकारी दिए ।

न्यायिक समितिले गत आर्थिक वर्षमा मेलमिलापकर्ताहरुका लागि ८ दिने आधारभूत तालिम र सरोकारवालाहरुलाई अभिमुखिकरण कार्यक्रम गरेको थियो । बागलुङ नगरका १४ वटै वडाहरुमा मेलमिलाप केन्द्रहरु गठन गरिएको छ । वडा तहमा न्यायिक संवाद, मेलमिलाप प्रबद्र्धन तथा विवाद दर्ता शिविरहरु संचालन गरिएको खड्काले बताए ।

‘‘न्यायिक समितिले न्याय प्रशासनको लोकतान्त्रिकरण र स्थानीयकरण गरी सबै नागरिकको न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्दै संविधानले गरेको परिकल्पनालाई धेरै हदसम्म सफलता पाउँदै गएको छ’’ नगर उप–प्रमुख खड्काले भने ।

प्रतिक्रिया दिनुहस

सम्बन्धित समाचार

-->