पोखरा/नेपाल सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले राजनीतिक स्थिरताका लागि नेपाली कांग्रेसले मागेमा उपसभामुख पद परिवर्तन हुन सक्ने बताएका छन् । प्रेस चौतारी कास्कीले शुक्रबार आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गुरुङले उपसभामुख कांग्रेसबाट हुन सक्ने बताएका हुन् ।

‘एमाले चाहिँ सभामुखमा छ । कांग्रेसले राजनीतिक स्थिरताका लागि उपसभामुख पद माग्यो भने सायद नेताहरुले मिलाउनु पनि पर्छ,’ उनले भने । गुरुङले सभामुख, उपसभामुख पद परिवर्तन हुनु स्वभाविक भएको बताएका हुन् । ‘अहिले कांग्रेस र एमालेको गठबन्धनको सरकार छ । गठबन्धनमा सहमति भयो भने उपसभामुख चेन्ज हुन सक्छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको पद त होइन यो । चेन्ज भइराखेको छ । सभामुख पनि चेन्ज भइराखेकै छन्,’ उनले भने ।

गुरुङले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट उपसभामुख बनेकी इन्द्रिरा रानालाई सरकारले हटाउन लाग्यो भनेर गलत हल्ला फैलाएको बताए । ‘हटाइहाल्न पर्छ भनेर लागेको भए त हटाइहाल्थ्यौं नी,’ उनले भने ।

लिपुलेख लिम्पियाधुराबारे बोल्दै मन्त्री गुरुङले लिपुलेख, लिम्पियाधुराको समस्या डिप्लोमेटिक डाइगलको माध्यमबाट समाधान गर्ने बताएका छन् । प्रेस चौतारी कास्कीले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा प्रवक्ता गुरुङले लडाई गरेर भूमि प्राप्त गर्ने कल्पना नगरेको बताएका हुन् । ‘डिप्लोमेटिक डाइगलको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्ने हो, लडाई गरेर प्राप्त गर्ने त कल्पना गरेका छैनौं,’ उनले भने । उनले उक्त भूमि नेपालकै भएको उल्लेख गरे । उनले भने, ‘त्यो भूमि हाम्रै हो । बिचमा अतिक्रमण हुँदै गएर क्लेम गर्न नसक्दा हेरेर बसेको हुनाले उसैको (भारत) जस्तो भो । उपभोग पनि उसैले गरेको स्थिति छ ।’

भारत र चीनबीच नेपालको पूर्वसहमति र परामर्श बिना लिपुलेक नाकालाई दुई देशबीचको व्यापारिक प्रयोजनका लागि सञ्चालन गर्ने भनी गरिएको सम्झौता गरेपछि नेपालमा त्यसको विरोध हुँदै आएको छ ।

सरकारका प्रवक्ता गुरुङले लिपुलेख, लिम्पियाधुरा नेपालकै भूमि भएकाले त्यसबाट पछि नहट्ने अठोट गरे । ‘लिपुलेख लिम्पियाधुरा नेपालको भूमि हो । नेपालको स्वामित्वमा रहेको जग्गा हो । नेपालले त्यसलाई क्लेम गर्छ । तथ्य प्रमाणले त्यहि कुरा गर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसबाट हामी पछि हटेको होइन । हट्ने कुरै छैन । अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरुमा सरकारले नगर्ने कुरै छैन ।’

उनले पत्रकार सम्मेलनमा सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रणको सन्दर्भमा समेत बोलेका थिए । ‘सामाजिक सञ्जालमा देखिएको विकृति र विसङ्गतिलाई रोक्न लागि सरकारले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग र नियमन विद्येयक ल्याउन खोजेको हो, सञ्चार मन्त्री गुरुङले भने, ‘नेपाल सरकारको संविधान भित्र रहेर काम गर्न सबैलाई छुट दिइएको छ, त्यसैले सामाजिक सञ्जाल, प्रयोग र नियमन विद्येयक सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गर्न होइन, नियमन गर्न ल्याइएको हो ।’ उनले भने ।

उनले लोकतन्त्रको मूल्यमान्यतालाई विश्वास गर्ने पार्टीहरुको सरकार भएकाले सूचनाको हकलाई कुन्ठित गर्ने मनशाय नरहेको बताए । ‘सामाजिक सञ्जाल विधेयक नियमन विरुद्ध नै नेपालमा भ्रम छ, नेताहरु नै भ्रम सिर्जना गरिरहेका छन्, सूचनाको हक विरुद्ध छ भनेर भनिरहेका छन, यो सोह्रै आना गलत हो, सञ्चारमन्त्री गुरुङले भने, ‘हाम्रो सरकार लोकतन्त्रको मूल्यमान्यता र विश्वास गर्ने पार्टीहरको सरकार हो, लोकतन्त्रलाई कुन्ठित गरेर कुनै पनि कानून बनाउन मिल्दैन त्यो छुट छैन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुन्ठित गर्ने मनशाय पनि छैन र त्यसले बोलेको पनि छैन, रेगुलेसन चाँहि गर्न पर्ने छ ।’