पोखरा/ जलवायु परिवर्तनले देशभरी परेको असरबारे जानकारी लिएर एउटै धारणा बनाउने उद्देश्यले मुस्ताङमा यही भदौ ३१ गते जलवायु राष्ट्रिय सम्मेलन हुने भएको छ । सम्मेलनमा देशभरका सबै ७ सय ५३ पालिकाबाट सहभागिता रहने छ ।

घरपझोंग गाउँपालिकाले आयोजना गर्न लागेको सम्मेलनका लागि सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिसकिएको छ । गाउँपालिका र नगरपालिका महासंघलाई पनि आवस्यक सहयोगका लागि अनुरोध गरिएको छ भने संघीय मामिला मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको छ ।

जलवायु परिवर्तनले कुन ठाउँमा कस्तो कस्तो असर गरेको रहेछ भन्ने विषय एक थलोमा सुन्ने र सुनाउने उद्देश्यसाथ सम्मेलन आयोजना गरिएको घरपझोंग गाउँपालिका अध्यक्ष मोहनसिंह लालचनले बताए । ‘हामीले सबै पालिका प्रमुखलाई कार्यक्रममा सहभागिताका लागि पत्राचार गरिसकेका छौ’, उनले भने, ‘यही भदौ २२ गतेभित्र जलवायु परिवर्तले पुराएको असरका बारेमा पनि तस्बिरसहित प्रस्तुती पठाउन भनेका छौ, प्राप्त असरलाई डिस्प्लेमा देखाउने छौ ।’

केही वर्ष पहिलेको अध्ययनले मुस्ताङमा विश्वमै सबैभन्दा बढी र तीव्र तापक्रम वृद्धि भएको देखाएको थियो । गत जेठ २५ गते मुस्ताङको जोमसोममा ३५ वर्ष यताकै उच्च तापक्रम मापन भयो । त्यसदिन जोमसोम केन्द्रले २७ डिग्री सेल्सियस तापक्रम मापन गरेको थियो । यसअघि २०४६ जेठ १५ गते त्यहाँको तापक्रम ३१ डिग्री पुगेको थियो । प्रायः माइनस डिग्रीमा रहने उपल्लो मुस्ताङ लोमाङथाङको तापक्रम पनि १५ डिग्रीदेखि माथि देखाएको छ ।  पछिल्ला केही वर्ष राम्रोसँग हिउँ नपरेका कारण खेती पनि राम्रो हुन छाडेको छ । स्याउ उत्पादन पनि घट्दै गएको छ । यसलाई स्थानीय जलवायु परिवर्तनसँग जोडेर हेर्छन् । ‘मुस्ताङमा हिउँ परेको छैन । हिउँमा आधारित कृषि र जीवनयापनमा गम्भीर असर परेको छ,’ गाउँपालिका अध्यक्ष लालचनले भने, ‘हिउँ नपर्दा र जमिनभित्रको हिउँ पग्लिँदा पानीका मुहान सुक्दै गएका छन् । हामीलाई खानेपानी र सिँचाइमा समस्या निम्त्याएको छ । अब यो कुरा दुनियाँलाई सुनाउनु पर्छ ।’

लालचनका अनुसार स्याउ फल्ने ठाउँहरू मौसम परिवर्तनका कारण माथि–माथि सर्दै गएका छन् भने बेमौसमको वर्षा तथा खडेरीले कृषि उत्पादनमा असर पारेको छ । अन्यत्र भएको प्रदूषणका कारण मुस्ताङमा तुवाँलो लाग्ने र हिमाल राम्रोसँग नदेखिने समस्या बढेको उनले गुनासो गरे । सम्मेलनले विश्वको ध्यानाकर्षण हुने विश्वास उनको छ । सम्मेलनले बनाउने साझा धारणालाई संघ र प्रदेश सरकारलाई पठाएर आवस्यक क्षतिपूर्ति माग गर्ने योजना पनि रहेको छ ।