देश वा संगठन एक संरचनागत ढाचाँ हो र यसको विशिष्ट उद्धेश्य भनेको विशिष्ट तर सामान्य प्रकारका कार्यशैलीका आधारमा कार्य सम्पादन गर्ने हो । जहाँ सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक, साँस्कुतिक र अन्य आधारहरु रहेका हुन्छन् । कुनै पनि संगठन निश्चित सोच, उद्धेश्य र लक्ष्यका साथ अग्रसर हुने गर्दछ । र, देश भनेको कुनै पनि निश्चित भूगोलभित्र रहेको मानविय बसोबासको क्षेत्र हो जसको आफ्नै परिचय र अस्तित्व रहन्छ । यो भुगोलको परिचालनका लागि निर्माण गरिएको बैधानिक प्रशासनिक एकाई सरकार हो । जससँग विभिन्न सार्वभैमिक निर्णयात्मक अधिकार र क्षमता हुन्छ । यो जनताका इच्छा आवश्यकता परिपुर्ति गर्न, शासन व्यवस्थालाई चुस्तदुरुस्त राख्न, कानुनी राज्यको अवधारणालाई परिपालन गर्न र गराउन, समाजमा शान्ति र सुव्यवस्था कायम गर्ने र गराउने जस्ता उद्धेश्यहरु राखेको हुन्छ । यी उद्देश्य प्राप्तीका लागि विभिन्न व्यवस्थापकीय कार्यसम्पादन गरिनु पर्ने हुन्छ र यो आवश्यकता पनि हो । त्यस्ता कार्यहरु मध्ये नियमित रुपमा हुने महत्वपूर्ण कार्यहरुमा निर्णय निर्माण प्रक्रिया एक महत्वको विषय हो ।

जुन कुनै पनि सरकार वा संगठनका विभिन्न तह र स्तरमा हुने गर्दछ भने यसले समस्या समाधान मात्र होइन दैनिक प्रशासन र यसका कार्यहरुलाई सहज र सरल पनि बनाउँदछ । त्यसकारण पनि उच्च पदस्थ अधिकारी वर्गबाट वा निर्णय निर्माण प्रक्रियाको ओहोदामा बस्ने व्यक्तिहरुले विवेकपूर्ण निर्णयहरु लिन र तार्किकतापूर्ण विवेकको प्रयोग गर्नु अनिवार्य हुन्छ । हुनतः हरेक निर्णयका पछाडी केहि नीतिगत समस्याहरु रहन्छन् । प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा देखिने समस्या, विभिन्त प्रकारका दबाव, सरोकारका विषय, आवश्यकता र पहिचान जस्ता विषयका कारण पनि निर्णयलाई बहुवैकल्पिक अवधारणाका रुपमा लिन सकिन्छ र जरुरी छ । जसलाई यो वा त्यो प्रकारबाट आलोचना, विरोध गरिन्छ र कति निर्णयहरु अमान्य वा लिइएको निर्णयबाट पछि हट्नु पर्ने पनि हुन सक्छ । कुनै एक निश्चित तह र तप्कालाई यो सहि र समयसापेक्ष लाग्दछ भने अर्को तह र तप्कालाई लाग्दैन । जुन सत्य र यर्थाथ हो । तर पनि कुनै एक समयमा लिइएको निर्णय अवश्य पनि दिर्घकालिन परिवर्तन र सकरात्मक सोचका साथ लिइन्छ । परिणाम भविष्यमा नकरात्मक आए पनि र यसले त्यो अनुसारको पदमार्ग पनि गर्दछ । तर पनि विभिन्न सरकारी ओहोदाबाट लिइने निर्णयले जनताको जीवनसंग प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने र सरोकार राख्ने भएका कारण पनि हरेक निर्णयलाई पारदर्शी बनाउन जरुरी छ र हो ।

सार्वजनिक क्षेत्रमा भन्दा निजी क्षेत्रहरुमा निर्णय प्रक्रिया सहज, सरल र दिर्घकालिन दृष्टिका साथ गरेको पाइन्छ । कतिपय सरकारी निर्णयहरु नितान्त व्यक्तिगत स्वार्थका लागि वा कुनै क्षेत्र समुदाय वा वर्ग विशेषलाई लक्षित गरि गरेको पाइन्छ । राजनैतिक वृतमा हुने निर्णयहरु पार्टीका आधार तत्वहरु वा आफ्नो वर्ग स्वार्थ अनुकुल गरिन्छ । जसले आगामी निर्वाचन वा आउँदै गरेका परिघटना क्रमहरुलाई प्रत्यक्ष असर पार्दछ । र, पार्न सकियोस् भन्ने हेतुका साथ निर्णय लिइन्छ । प्रशासनिक एकाईका सन्दर्भमा पनि केहि तत्वहरु हाबी रहन्छन् जसका कारण भौगोलिक वा राजनैतिक वितृष्णा जाग्दछ र जगाउँदछ ।

सामान्य दृष्टिकोणमा एउटा प्रशासनिक एकाईको विषय हो तर यसले लामो इतिहास र अर्थ राखेको छ । भौगोलिक आधारमा बागलुङ जिल्लाको मध्ये भागमा रहेको गलकोट नगरपालिकामा स्थापना गर्न नसकिएको इलाका प्रशासनको विषय हो । यसबारे सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न विचारहरुको अभिव्यतिm देखियो । हुन पनि यो एक सार्थक विषय हो कि २०६२÷०६३ को आमुल परिवर्तन पहिले पनि बागलुङ जिल्लाका सुदुर भागमा बस्ने मानिसहरुले समतापूर्ण न्याय, विकास र प्रशासनको अनुभुति गर्न पाएका होइनन् । वर्षैसम्म बागलुङ सदरमुकामबाट टाढा रहि विविध दुख भोगेका जनतामा एउटा प्रशासनिक एकाईबाट पनि टाढा राख्दा आक्रोशमा आउनु स्वभाविक पनि हो । सोही पोष्टका सन्र्दभमा एक जना प्रयोगकर्ताको अभिव्यक्ति पनि आयो– अब बागलुङको पश्चिम भेगमा वस्नेहरुले अलग जिल्लाको माग राख्ने भनेर । हुनसक्छ समयसापेक्ष त्यो माग पनि जायज होला वा नहोला तर पनि बाइसे चौबिसे राज्यको स्थापनामा कास्की, पर्वतजस्ता राज्यहरुसंग सम्बन्ध स्थापनाका लागि स्थापना भएको बागलुङ चौरको बस्ती आजको जिल्ला सदरमुकाम र एक घना बस्ती हो र अन्य जिल्लाका अन्य क्षेत्रहरु भन्दा सुविधाहरुले सम्पन्न भएको छ । यदि पृथ्वी नारायण शाहको नेपाल एकीकरण वा एकताका पालाबाट नै गलकोटलाई सदरमुकामको दर्जा दिइएको भए त्यो विकास र जिल्लाको मध्ये विन्दु नै जिल्ला सदरमुकाम रहने थियो । त्यसताका आधुनिक विश्वको परिचय र प्रशासनको फितलो बुझाई, चेतनाको अभाव, शिक्षाको अभाव जस्ता कारणहरुले पनि पछि पर्नुपर्ने अवस्था रहयो । राणा शासन कालमा जनतामा वाक स्वतन्त्रता नहुनुको कारण गलकोट र सुदुर पश्चिम वागलुङ विकासमा पछि परे भने पञ्चायतमा राजा महेन्द्रलाई गलकोटमा स्वागत त गरियो तर प्रशासनिक सुधारमा त्यो भ्रमण काम आउन सकेन । त्यति बेला जनतामा आत्मानिर्णयको अधिकार रहेन र त्यस बेलाका प्रधान पञ्चहरुको जालले पनि गलकोटलाई पछाडी पार्यो ।

२०७२ को संवैधानिक व्यवस्था पछि पनि गलकोटको विकासमा खासै धेरै परिवर्तन भएको वा गरेको देखिएन । यदि गलकोट मध्यपहाडी राजमार्गले छोएको हुने थिएन भने तुलनात्मक रुपमा संगै जोडिएका ताराखोला र बरेङ गाँउपालिकामा जति पनि विकास गलकोटमा भएको छैन । किन, के कारणले भएको छैन आजको पुस्ताले वा गलकोटका निवासीहरुले जान्नुपर्ने हो । सायद यति बेलाको विरोध र आलोचना त्यही बुझाईको आक्रोश हो । यो विशुद्ध राजनैतिक प्रतिशोध हो । जसमा विभिन्न नीतिगत निर्णय निर्माणका आधारभूत पक्ष र कारणहरु रहेका छन् र सतहमा नै देखिन्छन् ।

१. नगरपालिकामा रहेका राजनैतिक दलहरु बीचमा समन्वयको अभाव र राजनैतिक स्वार्थ हाबी भयो । तँ तेरो पार्टी र वर्ग म, मेरो पार्टी र वर्गको राजनैतिक खेलका कारण व्याप्त अस्पष्ट विचारधारा बीचको नगर विकासको अवधारणा कठिनाइका रुपमा हुनु र जसले केन्दि«य तहको निर्णय प्रक्रियालाई अस्पष्ट बनाइदिनु ।
२. विगतको चुनावको ब्यापक जनमतको दुरुपयोग हुनु । किनकी चुनाब जित्नका लागि उमेदवार बोल्दासम्म वा जित्दासम्म पो हाम्रो भाषा र शैली बोल्ने हो, त्यस पछिको जिम्मा कस्ले पो लिन्छ र ? अनि पर्दा पछाडि हुने चलखेललाई कसले देख्छ । त्यसकारण पनि गलकोटको माग पूरा हुन सकेन ।
३. राज्यस्तरबाट समस्याको पहिचान हुन नसक्नु र संघिय प्रणालीमा अत्याधिक खर्चका कारण पनि कम स्रोत र साधनहरुको बाँडफाँड गर्न राज्य बाध्य भयो । हुन पनि हाम्रो राष्ट्रिय उत्पादनले थेग्न नसक्ने प्रशासन र वैदेशिक क्रृणको भारले पनि सरकारलाई यो निर्णय लिन बाध्य पारेको अनुभुति भयो ।
४. संघिय संसदमा मागको उठान हुनु तर त्यसप्रति सरोकारवालाको पहँुच नपुग्नु वा नहुनु, संसदीय सुनुवाई समितिसम्म माग, आवश्यकता र पहिचानको विषयबस्तु नपुग्नु ।
५. यथार्थवादी निर्णयभन्दा पनि तदर्थवादी निर्णय हाबी रहनु, नीतिगत माग भएपनि कार्यान्यनका पक्षहरु कमजोर रहने अवस्था आउनु ।
६. मुल्याङकनमा आधारितभन्दा पनि भनसुनका आधारमा निर्णय लिने, भ्रम सिर्जना गरेर जनतामा कल्पित आदर्शको राजनीति गर्ने ।
७. समयअनुसार र समयसापेक्ष निर्णयमा पारदर्शिता कम हुनु र अधिक मात्रामा प्रतिफलको आसा गर्नु ।
८. सरकारी नीति, योजना, कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यान्यन, अनुगमन र मुल्याङकनमा रहेको कमजोरी हाबी हुनु र प्रत्यक्ष रुपमा सतहीकरण हुनु ।
९. निषेधको राजनिति हाबी हुनु वा प्रतिद्धन्दीलाई पछि पार्ने खेलमा निर्णय निर्माण गर्ने नेतृत्व नै लागिपर्नु ।
१०. सक्षम स्थिर र सर्वमान्य नेतृत्वको अभाव हुनु ।