पोखरा/कास्की कांग्रेसको सहयोग तथा समन्वयमा सरकारी कार्यालयमा हुने ढिलासुस्ती, दलाल संस्कृतिको दबदबा र अपादर्शिता अन्त्यका लागि कास्कीमा नीतिगत सुधारका लागि नागरिक अभियान सुरु हुने भएको छ ।

अभियानका संयोजक गणेशबहादुर थापाको संयोजकत्वमा गठित समितिले शुक्रबार पोखरामा पत्रकार सम्मेलन गरी सुधारका लागि ११ बुँदा अघि सारेको हो । यी बुँदामा डिजिटल प्रविधिको प्रयोगदेखि लिएर भ्रष्टाचार नियन्त्रण, स्थानीय सरकार सबलीकरण र नागरिक गुनासो व्यवस्थापनसम्मका विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । अभियानका संयोजक थापाले अघि सारेका बुँदाहरु नागरिकको आवाजलाई नीतिनिर्माणमा प्रत्यक्ष रूपमा जोड्ने खाका भएको बताए ।

अभियानमा सरकारी कार्यालय र सार्वजनिक सेवामा ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार, गैरजिम्मेवारीपन र पारदर्शिताको कमी गम्भीर समस्या बनेकाले यसमा सुधार खोजिनेछ । संयोजक थापाले नागरिकले कार्यालयहरूमा लगबुक प्रणालीको अभाव, सेवाग्राहीको कामको प्रगति ट्र्याक गर्न नसक्ने, शाखा वा विभाग अचानक बन्द गर्ने, नियुक्ति र बढुवामा राजनीतिक हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्ति, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा पारदर्शिता नहुने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण कमजोर हुने जस्ता समस्या उल्लेख गरेका छन् ।

उनले सुधार गर्न खोजेको बुँदाहरुमा डिजिटल कार्य लगबुक लागू गर्ने व्यवस्था,सम्पूर्ण कामलाई अनलाइन अभिलेख राख्ने र सेवाग्राहीलाई आफ्ना काम कहाँ पुग्यो भन्ने जानकारी दिने सुविधा दिइने उल्लेख छ । लगबुक व्यवस्थालाई अझ सुदृढ बनाउन बुँदा पनि राखिएको छ । जसमा प्रत्येक कार्यालयले कामको विवरण र प्रगति नागरिकलाई देखिने गरी अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ ।

नागरिक गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाइने व्यवस्था गरिने उनले सुनाए । यसले नागरिकले सजिलै गुनासो दर्ता गर्न र तत्काल समाधान पाउन सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नेछ । संयोजक थापाले भने, ‘यो केवल कागजमा सीमित रहने प्रतिवेदन होइन, नागरिकले भोगेका पीडा र अनुभवका आधारमा तयार गरिएको व्यवहारिक कार्ययोजना हो । अब यसलाई कार्यान्वयनमा पु¥याउन हामी निरन्तर दबाब दिनेछौँ ।’

अभियानले ११ बुँदालाई सम्बन्धित मन्त्रालय, आयोग र निकायमा बुझाउने, सरोकारवालासँग थप छलफल गर्ने र कार्यान्वयनका लागि दबाब कार्यक्रम गर्ने तयारी गरेको छ । उनले भने ’नागरिकको आवाजलाई नीति निर्माणमा समेट्न सके लोकतन्त्र सबल हुन्छ, राज्यप्रतिको विश्वास पनि बढ्छ ।’