पोखरा/गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लाका जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखहरूले गण्डकी प्रदेश सरकार संघियताको भावना अनुसार नचलेको निष्कर्ष निकालेका छन् ।

शुक्रबार पोखरामा सम्पन्न गण्डकी प्रदेशका जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखहरूको विशेष बैठकमा उनीहरूले देशको संविधानको मर्म अनुसार समन्वय र अनुगमनलाइ घनिभूत बनाउदै क्रियाशिल जिससहरू लाई थप प्रभावकारी समन्वयकारी निकाय बनाउनुपर्ने बताए । संस्थापन कालदेखि हालसम्म पटकपटक विभिन्न समयमा गठन भएका प्रदेश सरकारहरूलाई आठ वर्षसम्म बारम्बार आग्रह गर्दा पनि निरन्तर बेवास्ता र हेलचक्र्याँई गरेको भन्दै तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन ।

बैठकमा समन्वय समिति महासंघका केन्द्रिय सदस्य तथा जिल्ला समन्वय समिति बागलुङका प्रमुख अमर बहादुर थापाले जिससले मागेको अनुगमन र समन्वयका लागि प्रभावकारी कानुन रहेको तर प्रदेशले उक्त कानुन बनाउन उदासीनता देखाएको बताए । प्रदेश सरकारको रवैयाले संघियता माथि नै थप अविश्वास वृद्धि भएको आरोप उनले लगाए ।

जिल्ला समन्वय समिति सबै तहका सरकारहरूको सहजकर्ता भएको र सरकारकोतर्फ बाट हुन सक्ने सम्भावित त्रुटी निराकरणमा समेत सहयात्री हुँदै गरेको, जिससहरूको आवश्यकता र औचित्य अझ बढ्दै गइरहेको उनको जिकीर छ ।

जिल्ला समन्वय समिति महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष तथा कास्कीका प्रमुख लिलाधर पौडेलले जिल्ला समन्वय समिति बर्तमान संविधानको मर्म अनुसार क्रियाशिल रहेको भन्दै थप सबलीकरणमा प्रदेश सरकार उदासिन देखिएको र आवश्यक कानुनी व्यवस्थाका लागि चासो नदेखाएको बताए ।

प्राप्त कानुनी र संबैधानिक व्यबस्था अनुसार उच्च प्रतिफल प्राप्त हुने गरेर काममा निरन्तर लागि रहेको उनले बताए । पौडेलले गण्डकी प्रदेश सरकार जिससलाई कानुनी व्यवस्था गर्न लाग्नु पर्ने ठाउँमा उल्टो संविधान विपरित निरन्तर बेवास्ता गर्नु शुभ लक्षण नरहेको उनको भनाई छ ।

‘कहिले जिल्ला समन्वय प्रमुखको नेतृत्वको अस्पताल ब्यबस्थापन समिति बनाएको छ, लगत्तै खारेज गरेको छ ।’ उनले भने, ‘जिल्ला समन्वय समितिलाई भनेर बजेट छुट्ट्याउने तर, कानुनी झन्झट देखाएर विनियोजित बजेट समेत कटौती गर्ने गण्डकी प्रदेश सरकारका अस्थिर रवैयाले काम गर्न अप्ठ्यारो भएको छ ।’

स्याङ्जाका प्रमुख श्री प्रसाद जी.टी.ले प्रदेश सरकारले बिना अध्ययन नीति बनाउनु र बिना विश्लेषण खारेजी गर्नु सरकारको अपरिपक्व काम भएको आरोप लगाए । उनले जिसस प्रतिको अनुदार र असहिष्णु व्यवहार भएको उल्लेख गरे ।

संघियता पछि पटकपटक बनेका प्रदेश सरकारलाई धैर्यतापूर्वक विभिन्न चरणमा कानुन निर्माण सहितका विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदा समेत निरन्तर बेवास्ता भएकोले अब आफूहरूको धैर्यताको बाँध टुट्न लागेको भन्दै आवश्यक कानुनि र संवैधानिक लडाइँमा जानुको विकल्प नभएको उल्लेख गरे ।

लमजुङका प्रमुख पूर्ण बहादुर गुरुङले प्रदेश सरकार आफुले गर्नुपर्ने काम नगर्ने आफुले दिनु पर्ने अधिकार नदिने तर, जिल्ला समन्वय माथि निरन्तर आक्रमणमा उत्रनु अकर्मन्यताको पराकाष्ठा रहेको बताए ।

प्रादेशिक जिल्ला अस्पतालको व्यबस्थापन समितिको अध्यक्षबाट जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखलाई बिना समन्वय राख्नु अनि फेरी गठन आदेश भन्दै हठात् अर्को व्यवस्था गरेर हटाएर सरकारले अपमान गरेको आरोप लगाए ।

म्याग्दीका उप– प्रमुख दिल कुमारी खत्रीले अनुगमन र समन्वयका लागी कानुनी व्यवस्था नगर्ने तर, संघ सरकारमाथि निरन्तर अधिकार नदिएको गुनासो गर्ने प्रदेश सरकारको रवैया ठिक नभएको बताइन । जिससलाई सबलीकरण गर्दा प्रदेश सरकारलाइ संघियताको मर्म अनुरुप चल्न थप टेवा पुग्ने उनको दाबी छ ।

नेपालको सन्दर्भमा संघियताप्रति आशा र भरोसा जगाउने काम सहित सफल बनाउन लाग्नु पर्ने ठाउँमा गण्डकी सरकारका गतिविधि थप निरासा बाँड्न उद्दत भएको उनको आरोप छ ।

आर्थिक बर्ष २०८०/८१को गण्डकी सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा जिससको लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिनेछ भनेर उल्लेख गरिएपनि कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारले चासो नदेखाएको, गत आर्थिक बर्षमा समेत प्रत्येक जिल्ला समन्वय समितिलाई रू १० लाख बजेट छुट्याएर अनावश्यक कानुनी त्रुटी देखाउने काम गरेर सो रकम समेत उपलब्ध नगराएको भन्दै प्रमुखहरूले गण्डकी सरकारको नियतमै खोट औंल्याएका छन् ।

आयोजना बैंकमार्फत योजना कार्यान्वयन गर्ने असफल नीति लिएर त्यसको कार्यान्वन नगरी खुद्रे योजनाका खुद्रा रकम बाँड्ने तर, संबैधानिक निकाय जिससहरूलाई प्रबाह नगर्ने प्रदेश सरकारको गतिविधी भत्सर्ना योग्य भएको उनीहरूको ठम्याई छ ।

प्रमुखहरूको बैठकले आगामी दिनहरूमा नीति, कार्यक्रम निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने विषयमा स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।