पोखरा/‘कालीगण्डकी–तिनाउ नदी पथान्तरण आयोजनाको विस्तृत अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माणको ढाँचा यकिन गरिनेछ,’ संघ सरकारले ल्याएको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ ।

बजेटको यही बुँदालाई लिएर गण्डकी भने सन्तुष्ट छैन । गण्डकीको मुस्ताङ जिल्लाको दामोदरकुण्ड उद्गमस्थलबाट उत्पत्ति भएको यो नदी तटीय बासिन्दाले संघको यो परियोजना कुनै हालमा अगाडि बढ्न नहुने भन्दै विरोध गर्दै आइरहेका छन ।

तर, संघले भने चालु आर्थिक वर्षमा यो परियोजनालाई अगाडि बढाएको छ । हालका उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले यो परियोजनालाई अगाडि बढाएका हुन ।

उनको यही परियोजनालाई लिएर गण्डकी भने असन्तुष्ट छ । आइतबारको प्रदेशसभा बैठकमा बोल्ने सदस्यले उक्त परियोजना स्थगित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन । प्रदेशसभा बैठकमा बोल्दै प्रदेशसभा सदस्य महेश भट्टराईले यो परियोजना जनभावना विपरित रहेको हुँदा स्थगित गर्न माग गरेका हुन् ।

उनले कालीगण्डकी नदी मुस्ताङको दामोदरकुण्ड र मुक्तिनाथ क्षेत्रलाई उद्गमस्थल रहेको कालीगण्डकीको धार्मिक महत्वबारेमा सबै जानकार रहेको बताए ।

‘पछिल्लो समय स्याङजाको गल्याङ नगरपालिका १ राम्दीबाट डाइभर्सन गरि रुपन्देही जिल्लातिर लैजाने चर्चाले राम्दीदेखि देवघाटसम्मका जनताले चिन्त व्यक्त गरिराख्नुभएको छ । यो क्षेत्रका जनताको एउटै आवाज छ, यो नदी हाम्रो जीवन हो, धार्मिक आस्था हो र यो क्षेत्रको सभ्यता हो । हामी विकासविरोधी होइनौँ, तर यो नदी डाइभर्सन गर्न दिँदैनौ भन्ने आक्रोश जनताको छ,’ उनले भने, ‘त्यसकारण सभामुखमार्फत यो कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजना अगाडि नबढाउन र रोक्नको लागि संघीय सरकार र गण्डकी सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’

यो परियोजनाको बारेमा गण्डकी सरकारले पनि औपचारिक रुपमा विरोध गरिसकेको छ ।कालीगण्डकीको पानी लुम्बिनीस्थित रुपन्देही जिल्लामा खसाउने, विद्युत उत्पादन र सिँचाइ गर्ने यो परियोजनाको बारेमा सर्वोच्चमा रिट पनि परेको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेशसहित परियोजना अगाडि बढाउन भन्दै विरुद्धमा परेको रिट २०८१ कात्तिक ११ गते खारेज गरेको थियो ।

सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दा भनेर मौन बसेको गण्डकी सरकारले पनि औपचारिक रुपमा फैसलाको पूर्णपाठ आइसकेपछि विरोध जनाइसकेको छ ।गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले संघीय सरकारले ल्याएको बजेटमा परेको एउटा योजनामा सहयोग नगर्ने बताएका छन् ।यसबारेमा गण्डकीको अघिल्लो कार्यकालको सरकारले प्रस्ट रूपमा नै विमति जनाउँदै आएका थिए ।सरकारले हरेक वर्ष यसलाई बजेट वक्तव्यमा राख्दै आएको छ भने गण्डकीले असहमति जनाउँदै आएको हो ।

आयोजनाविरुद्ध २०७८ असारमा सर्वोच्चमा मुद्दा दायर भएको थियो । २०७८ मा नै अर्थमन्त्री पौडेलले परियोजनाको कार्यालय बुटवलमा उद्घाटन गरेका थिए । यो परियोजनाको गण्डकीले भने सुरुदेखि नै असहमति जनाउँदै आएको छ ।गत जेठ २५ गतेको प्रदेशसभा बैठकमा गण्डकीले यो परियोजनामा सहयोग र सहकार्य नगर्ने मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताएका हुन् ।

‘कालीगण्डकी डाइभर्सन गरेर गण्डकी प्रदेशको पानीलाई लुम्बिनी प्रदेशको लागि मात्रै उपयोग गर्ने सोचका साथ जुन यो आएको छ, गण्डकी सरकार यसमा सहकार्य गर्न सक्दैन, सहयोग गर्न सक्दैन । म स्पष्टताका साथ भन्न चाहन्छु,’ उनले भने ।

उनले उक्त योजनामा आवश्यक परेको समयमा ट्याकल गर्ने र अहिले उत्तेजित भएर भाषण नगर्ने बताए । ‘म उत्तेजनामा आएर बोल्न चाहन्नँ, म पनि सरकारको प्रमुख हुँ । संघीय सरकारले ल्याएको योजनामा कहाँनेर कसरी ट्याकल गर्नुपर्छ, हामी प्रष्ट छौँ, सहकार्य गर्न सक्दैनौँ तर उत्तेजित भाषण तथा उत्तेजनामा ल्याएर मात्रै समस्याको समाधान हुँदैन,’ उनले भने ।

मुख्यमन्त्रीको यही भनाईलाई लिएर अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले असन्तुष्टि जनाएका थिए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा सहभागी हुन गएका मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई सर्वोच्चले रिट खारेज गरिसकेको अवस्थामा परियोजनाको विरोध गरेको भन्दै पौडेल असन्तुष्ट बनेका थिए ।

के हो कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना ?
कालीगण्डकी नदीको बहावै परिवर्तन गरेर लुम्बिनी प्रदेशको भूमि सिञ्चित गर्ने ‘कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यिय आयोजना’लाई संघ सरकारले हरेक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकतामा राखेको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश यो योजना अर्थमन्त्री पौडेलकै पालामा थालनी भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ यता लगातार यो आयोजना नीति तथा कार्यक्रममा समेटिँदै आएको छ भने बजेट पनि छुट्टिँदै आएको छ ।

शिरदेखि पुछारसम्म नै कालीगण्डकीको प्रायः भाग गण्डकी प्रदेशमा पर्दछ । लुम्बिनी प्रदेशको पाल्पास्थित केही भू–भागबाट पनि कालीगण्डकी बगेको छ । यही कालीगण्डकीको पानीलाई डाइभर्ट गरी लुम्बिनी प्रदेशमा रहेको तिनाउ नदीमा मिसाउने योजना नै कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन हो । नदी डाइभर्ट गर्नेबित्तिकै नदी किनार सुक्खा पर्नेदेखि सभ्यता नै मेटिनेसम्मको खतरा रहेको ठहर गण्डकी प्रदेश सरकारको छ र विरोध पनि गर्दै आइरहेको छ ।

आयोजनाका अनुसार, कालीगण्डकी नदीलाई राम्दी पुलदेखि करिब १५ सय मिटर तल स्यांजाको मालुंगा र पाल्पाको पिपलडाँडाको बीचमा बाँध बाँधेर ९मिटर ब्यास भएको करिब ३० किलोमिटर सुरुङबाट पाल्पाको दोभान आसपासमा करिब १८२ मिटर उचाइबाट तिनाउ नदीमा खसालिने छ । उच्च तहबाट तिनाउँमा कालीगण्डकी मिसाउँदा पानीको वहाव ८१.९६ क्यूबिक मिटर प्रतिसेकेन्ड (८१ हजार ९६० लिटर प्रतिसेकेन्ड) हुनेछ ।

त्यसरी पानी खसाउँदा जलविद्युत् उत्पादन पनि हुनेछ । त्यसबाट करिब १०४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । त्यस्तै, त्यहाँबाट निष्कासन भएको पानीलाई दुईवटा नहरमा बाँडिनेछ । जलविद्युत् उत्पादन गर्नेदेखि सिँचाइ गर्नेसम्मका उद्देश्य समेटेर यसलाई ‘कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना’ नाम दिइएको हो ।

यस आयोजनाबाट प्राप्त पानी रुपन्देही, कपिलवस्तु र नवलपरासीका भूमि सिँचाइका लागि उपयोग गरिने छ । पौडेल अर्थमन्त्री भएका बेला कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना अघि सारिएको हो ।

रुपन्देही र कपिलवस्तुमा सिँचाइ गर्ने र बिजुली निकाल्ने गरी आयोजना परिकल्पना गरिएको हो । कालीगण्डकीको पानी सुरुङमार्फत् तिनाउमा मिसाएर रुपन्देहीको ७० हजार ९ सय हेक्टर र कपिलवस्तुको ३५ हजार ७ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पु¥याउने संघीय सरकारको लक्ष्य छ । यो आयोजनाको विस्तृत फिल्ड प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ ।

हाल भौगर्भिक अध्ययन भइरहेको ऊर्जा मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त आयोजनाबाट ४२४ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । आयोजनाको लागत करिब ४० अर्ब रुपैयाँ अनुमान छ ।