पोखरा/ गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश सरकारबीच कालीगण्डकी किनारमा सोमबार समन्वयात्मक बैठक बसेको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारको आयोजनामा भएको बैठकमा २ प्रदेशको सहकार्यमा गर्न सकिने योजनाहरु र अन्य सम्भाब्यताका बारेमा छलफल तथा निर्णय हुनेछ । स्याङजाको गल्याङ नगरपालिका–१ मालुंगा उत्तरबाहिनीमा दुई प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको उपस्थितिमा समन्वयात्मक बैठक बसेको हो । बैठकमा दुई प्रदेशबीचको सम्बन्ध, अनुभव आदान–प्रदान, स्रोत साधनको प्रयोग, कानुन कार्यान्वयनमा एकरूपता र कालीगण्डकी सदुपयोगका विषयमासमेत छलफल हुने छन् ।

बैठकले यसअघिको बैठकका निर्णयको समीक्षासमेत गर्ने छ । यसअघि गत माघ ३० गते पाल्पाको रानीमहलमा भएको दुई प्रदेशको बैठकले २१ बुँदे घोषणा पत्र जारी गरेको थियो । दुवै प्रदेशलाई जोड्ने योजनालाई प्राथमिकतामा राख्दै नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्नेबारे पनि छलफल हुने लुम्बिनी सरकारका प्रमुख सचिव बाबुराम अधिकारीले जानकारी दिए । बैठकमा कालीगण्डकी डाइभर्सनका विषयमासमेत छलफल हुने छ । गण्डकीले अहिलेसम्म डाइभर्सनका विरोधमा आवाज उठाउँदै आइरहेको छ । दुई प्रदेशको समन्वय र सहमतिबिना कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजना अगाडि बढ्न नसक्ने गण्डकीले अडान राख्दै आएको छ । कालीगण्डकी किनारका धार्मिक स्थलहरूलाई जोड्ने, कालीगण्डकीको दामोदरकुण्डदेखि देवघाटसम्मका क्षेत्रमा दुई प्रदेशलाई जोडेर समन्वय गर्ने विषयमा छलफल गरिने लुम्विनीका प्रमुख सचिव अधिकारीले बताए । दुई प्रदेशका उत्पादन, स्रोत, साधन उपयोगमा साझा कार्यक्रम बनाउनेबारे पनि छलफल हुने छ ।

गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले अध्यक्षता गरेको बैठक सोमबार नै सकिने छ । रानीमहलमा दुई प्रदेशबीच भएको बैठकको लुम्विनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले अध्यक्षता गरेका थिए । सोमबारको बैठकमा लुम्बिनीका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री भूमिश्वर ढकाल, उद्योग पर्यटन यातायात मन्त्री प्रचण्डविक्रम न्यौपाने र गण्डकीबाट प्रवक्ता तथा अर्थमन्त्री टकराज गुरूङ, पर्यटनमन्त्री मित्रलाल बस्याल र मन्त्रालयका सचिवहरू उपस्थित छन् ।
यसअघिको बैठकमा लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेश सरकारबीच संघीय सरकारले अघि सारेको भरतपुर–बुटवल–पोखरा क्षेत्रलाई समेटी गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना कार्यान्वयनको पहलका लागि साझा सहमति भएको थियो ।
नेपालको संविधानको धारा ५६ अनुसार राज्यशक्तिको बाँडफाँट, सङ्घीय ढाँचाको शासकीय अभ्यास तथा तीन तहका सरकारबीच समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको मर्मलाई आत्मसात् गर्दै बैठक गरिएको हो ।