पोखरा/ गण्डकी प्रदेश सरकारको आयोजनामा सोमबार भएको गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश सरकारबीचको दोस्रो मुख्यमन्त्रीस्तरीय बैठक दुवै प्रदेशले साझा विकास योजनालाई प्राथमिकता दिने प्रतिवद्धताका साथ ९ बुँदे निर्णय गर्दै सम्पन्न भएको छ । बैठक स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका–मालुङास्थित उत्तरबाहिनी क्षेत्रमा सम्पन्न भएको हो ।
बैठकमा गत माघ ३० गते लुम्बिनी प्रदेशको आयोजनामा पाल्पाको रानीमहलमा भएको पहिलो मुख्यमन्त्रीस्तरीय संयुक्त बैठकमा गरिएका २१ बुँदे सहमतिको समीक्षा गरिएको थियो । ती सहमतिलाई थप प्रभावकारी बनाउन दुवै प्रदेशका योजना आयोगलाई तीन महिनाभित्र कार्ययोजना तयार गरी पेस गर्न निर्देशन दिने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
बैठकमा दुवै प्रदेशका साझा निर्णय र प्रतिवद्धता सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत सम्बोधन गर्न र बाँकी विषयलाई प्राथमिकता दिँदै कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउन दुवै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का कार्यालयलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ । साथै नेपाल सरकारसँग नियमित समन्वय गर्ने प्रतिवद्धतासमेत बैठकले गरेको छ ।
धार्मिक पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि दुवै प्रदेशका पर्यटन मन्त्रालयको सहकार्यमा ‘दामोदरकुण्ड कृष्णागण्डकी उत्तरवाहिनी–लुम्बिनी मुक्तिमार्ग’ विकासका लागि अवधारणा पत्र तयार गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ । यस्तै, दुवै प्रदेशका आवधिक योजनामा समावेश गरिएका रुपान्तरणकारी आयोजना तथा अन्तर प्रदेश साझेदारीका कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि विषयगत मन्त्रालयलाई कार्यान्वयन खाका तयार गर्न निर्देशन दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
कालीगण्डकी तटीय क्षेत्रको समुन्नतिका लागि संयुक्त रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिने कार्यक्रम पहिचान गरी आगामी पुस मसान्तभित्र दुवै प्रदेशका सरकारले पेस गर्ने सहमति भएको छ । यसैगरी, यही असोज २१ देखि कात्तिक १९ गतेसम्म उत्तरवाहिनी क्षेत्रमा हुने कार्तिक महास्नान तथा दामोदर धर्मोत्सवलाई भव्य बनाउन दुवै प्रदेश सरकारको सहजीकरण रहनेछ । स्थानीय तहमा सहजीकरणका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का कार्यालयले सम्बन्धित स्थानीय तहलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
बैठकले विकास व्यवस्थापन तथा सेवा प्रवाहमा सिकाइ र असल अभ्यासको आदानप्रदान गर्न प्रमुख सचिवस्तरीय संयन्त्र गठन गर्ने, कानूनी र नीतिगत एकरुपता कायम गर्दै जाने र दुवै प्रदेशका प्रमुख तीर्थस्थल तथा पर्यटकीय स्थललाई जोड्ने पदमार्ग निर्माणका लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन संयुक्त रूपमा तयार गर्ने विषयमा पनि सहमति जनाएको छ ।
बैठकमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे र लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यसहित दुवै प्रदेशका मन्त्री, प्रदेशसभा सदस्य, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाको सहभागिता रहेको थियो ।
संविधानको धारा ५६ र २३२ अनुसार तीन तहका सरकारबीचको समन्वय, सहकार्य र सह–अस्तित्वको मर्मलाई आत्मसात् गर्दै गरिएको यो बैठकले अन्तर प्रदेश सहकार्यलाई संस्थागत गर्दै प्रदेशको साझा विकासलाई गति दिने अपेक्षा गरिएको छ ।
यी हुन सहकार्यका नाै निर्णय
१. मिति ०८१/१०/३० गते बुधबार, रानीमहल पाल्पामा सम्पन्न लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्रीस्तरीय पहिलो संयुक्त बैठकमा गरिएका २१ बुँदाका प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनको समीक्षा गरियो। यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन दुवै प्रदेशका योजना आयोगले संयुक्त रूपमा सरोकारवाला सबै पक्षको सहभागितामा तीन महिनाभित्र कार्ययोजना बनाई पेस गर्न निर्देशन दिने।
२. सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सम्बोधन भएका साझा निर्णय एवं प्रतिबद्धताको विवरण तयार गर्ने र बाँकी विषयलाई प्राथमिकता दिई कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउन प्रदेशमातहतका निकायलाई निर्देशन दिने तथा नेपाल सरकारसँग नियमित समन्वय गर्ने कार्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गर्ने।
३. दुवै प्रदेशको धार्मिक पर्यटन विकास गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने दामोदरकुण्ड कृष्णागण्डकी उत्तरवाहिनी–लुम्बिनी मुक्तिमार्ग विकासका लागि अवधारणापत्र तयार गर्न दुवै प्रदेशको पर्यटन हेर्ने मन्त्रालयको समन्वयमा प्रक्रिया अघि बढाउने।
४. दुवै प्रदेशका आवधिक योजनामा प्रदेश समुन्नतिका लागि प्रस्तावित रूपान्तरणकारी कार्यक्रम तथा आयोजना (अन्तरप्रदेश साझेदारीमा सञ्चालन हुने भनी पहिचान गरिएका कार्यकम) कार्यान्वयन गर्न दुवै प्रदेशका सरकारको समन्वयमा कार्यान्वयन खाका तयार गर्न विषयगत मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने।
५. कालीगण्डकी तटीय क्षेत्रको समुन्नतिका लागि दुवै प्रदेशका योजना आयोगको समन्वयमा संयुक्त रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिने कार्यकम पहिचान गरी आगामी पुस मसान्तभित्र दुवै प्रदेश सरकारमा पेस गर्ने।
६. यही असाेज २१ देखि कात्तिक १९ गतेसम्म उत्तरवाहिनी क्षेत्रमा सञ्चालन हुने कात्तिक महास्नान तथा दामोदर धर्मोत्सव भव्य रूपमा सफल बनाउन प्रदेश सरकारबाट सहजीकरण गर्ने। स्थानीय स्तरमा सहजीकरणका लागि आ–आफ्नो प्रदेशका स्थानीय तहलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अनुरोध गर्ने ।
७. विकास व्यवस्थापन तथा सेवा प्रवाहमा एक–अर्काका सिकाइ तथा असल अभ्यासहरूको अनुभव आदान–प्रदान गर्न प्रमुख सचिवस्तरीय संयन्त्र गठन गर्ने।
८. प्रादेशिक विकासका लागि प्रदेशको जिम्मेवारी, भूमिका तथा अधिकारलाई ध्यानमा राखी यथासम्भव कानुनी तथा नीतिगत एकरूपता कायम गर्दै जाने।
९. दुवै प्रदेशका प्रमुख तीर्थस्थल वा पर्यटकीय स्थल जोड्ने पदमार्गको पहिचान तथा निर्माणका लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन संयुक्त रूपमा तयार पार्ने ।
