पोखरा/गण्डकी प्रदेशसभाले ‘गण्डकी प्रदेश दलित अधिकार तथा सशक्तिकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सर्वसम्मत पारित गरेको छ । दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्दै उनीहरूको सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक र सांस्कृतिक सशक्तिकरण गर्ने उद्देश्यले यो विधेयक ल्याइएको हो ।

यो विधेयक २०८१ चैत १५ गते सामाजिक विकास तथा कृषि समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाइएको थियो। सरोकारवाला, विज्ञ तथा सांसदहरूसँगको व्यापक छलफलपछि परिमार्जनसहित प्रतिवेदन तयार गरी प्रस्तुत गरिएको विधेयकलाई गण्डकी प्रदेश सभा नियमावली २०८० को नियम १२६ अनुसार सभामा पेस गरी सर्वसम्मत पारित गरिएको गण्डकी प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुदमन्त्री विन्दुकुमार थापाले जानकारी गराए ।

सोमबार प्रदेशसभाको कार्यसूचीमा नै विधेयक पारित गर्ने प्रस्ताव थियो । विधेयक पारित हुने दिनको बारेमा सामाजिक सञ्जालमा जानकारी गराउँदै सामाजिक विकास तथा कृषि समिति सभापति दमयन्ती रुचालले लेखेकी थिइन, ‘दलित विधेयक ३ बजेसम्म सभाबाट पारित हुँदै । गण्डकी प्रदेशसभाबाट गण्डकी प्रदेश दलित अधिकार ऐन, २०८२ पारित हुँदैछ । प्रदेशसभाबाट लाइभबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ ।’

उनै रुचालको समितिले विधेयकको मूल मस्यौदामाथि १७ बुँदे संशोधनसहित विधेयक प्रदेशसभामा फिर्ता पठाएको थियो ।

विधेयकको प्रस्तावनादेखि दलित समुदायको परिभाषा, चारवटा दफा थप, जातीय विभेद तथा छुवाछुत गरेमा उजुरी र सजायको व्यवस्था, प्रदेशदेखि पालिका तहसम्म दलित आयोगको व्यवस्था, स्वास्थ्यदेखि सामाजिक सुरक्षा सुविधासहित क्रम उपक्रममा समितिले संशोधन गरेको थियो ।

यिनै संशोधनसहित सभाले पारित गरेको खुसीयालीमा सोमबार साँझ शहीदचोकस्थित शहिदपार्कमा दीप प्रज्वलन गरि खुसी मनाइएको छ ।

‘यो विधेयक सरोकारवाला र विज्ञसँग धेरै चरणमा छलफल र धारणा लिएर उत्कृष्ट बनाएका छौँ । अरु प्रदेशसभन्दा उत्कृष्ट छ । जातीय विभेद, छुवाछुत, अन्तरजातीय विवाह सहज स्वीकार नगर्ने अवस्थामा त्यसलाई कानुनबाट वर्जित गरेका छौँ,’ मन्त्री थापाले भने, ‘हामीले ऐनमा शिक्षा, स्वास्थ्य, पालिकास्तरमा समिति, कार्यकारी उपाध्यक्षको पद सिर्जना गरेका छौँ । हामी सबै बधाइका पात्र हौँ ।’

गण्डकीका सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले गण्डकीले ठूलो काम गरेको बताए । ‘थुप्रै आन्दोलन भए, ज्यान गुमाउने सबैभन्दा बढि दलित समुदाय थिए । आज ऋण तिर्ने प्रयास गरेका छौँ, गनुपर्ने धेरै छ,’उनले भने । ऐन पारित भएपछि लुम्बिनीका सभामुखले फोन गरेर आफूलाई बधाई दिएको उनले बताए ।
संस्कार अझै बलियो रहेको हुँदा ऐन कार्यान्वयन गर्न सबैलाई कन्भिन्स गर्नुपर्ने धितालको भनाइ छ ।

‘ऐन प्रारम्भिक चरणमा छ, आगामी दिनमा सान्दर्भिक तरिकाले परिस्कृत गर्दैै जानेछौँ,’ उनले भने, ‘ऐन बनाएर मात्र हुँदैन, संस्कार अझै बलियो छ । सबैलाई कन्भिन्स गर्दैै जानुछ ।’ सोमबार पारित विधेयक ऐतिहासिक कदम चालेको भन्दै यसलाई समानता र न्यायको यात्रातर्फको कोसेढुङ्गाका रूपमा लिइएको छ ।

यो विधेयक २०८१ चैत १५ गते सामाजिक विकास तथा कृषि समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाइएको थियो । सरोकारवाला, विज्ञ तथा प्रदेशसभा सदस्यहरूसँगको व्यापक छलफलपछि परिमार्जनसहित प्रतिवेदन तयार गरी प्रस्तुत गरिएको विधेयकलाई गण्डकी प्रदेश सभा नियमावली २०८० को नियम १२६ अनुसार सभामा पेस गरी सर्वसम्मत पारित गरिएको गण्डकी प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुदमन्त्री विन्दु कुमार थापाले जानकारी गराए ।

उक्त विधेयकलाई उनले प्रदेशकै उत्कृष्ट कानूनी अभ्यासको उदाहरण दिएका छन् । विधेयकमा परम्परागत पेशा, जातीय भेदभाव र छुवाछुत अन्त्य गर्ने प्रावधानलाई मुख्यतया जोड गरिएको उनले उल्लेख गरे । स्नातक तह पास गरी दश वर्ष दलित अधिकार क्षेत्रमा काम गरेका व्यक्तिलाई कार्यकारी उपाध्यक्षको व्यवस्थासमेत विधेयकमा गरिएको भनाई उनको छ । दलित समुदायको स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, रोजगारी, सशक्तिकरण तथा परम्परागत सीपको संरक्षणको विषय ऐनमा समावेश गरिएको छ । उनले विधेयक दलित समुदायले भोग्दै आएका हरेक समस्याको दीर्घकालीन सम्बोधन गर्ने कानूनी आधार भएको बताए । समयानुसार संशोधन गर्ने खुला व्यवस्था समेत गरिएको भनाइ उनको छ ।

उनले सो विधेयकलाई उनले प्रदेशकै उत्कृष्ट कानूनी अभ्यासको उदाहरण दिएका छन् । विधेयकमा परम्परागत पेशा, जातीय भेदभाव र छुवाछुत अन्त्य गर्ने प्रावधानलाई मुख्यतया जोड गरिएको उनले उल्लेख गरे । स्नातक तह पास गरी दश वर्ष दलित अधिकार क्षेत्रमा काम गरेका व्यक्तिलाई कार्यकारी उपाध्यक्षको व्यवस्थासमेत विधेयकमा गरिएको उनले बताए । दलित समुदायको स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, रोजगारी, सशक्तिकरण तथा परम्परागत सीपको संरक्षणको विषय ऐनमा समावेश गरिएको छ । उनले विधेयक दलित समुदायले भोग्दै आएका हरेक समस्याको दीर्घकालीन सम्बोधन गर्ने कानूनी आधार भएको बताए ।

मन्त्री थापाका अनुसार जातीय विभेद र छुवाछुत अन्त्यतर्फ कानूनी ग्यारेन्टी, शिक्षा र रोजगारीमा पहुँच विस्तार, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षामा विशेष प्राथमिकता, दलित बालबालिकाका लागि छात्रवृत्ति र छात्रावासको व्यवस्था, महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसा र बालविवाह नियन्त्रण,परम्परागत सीप र पेशाको संरक्षण र प्रवद्र्धन जस्ता विषयलाई ऐनमा समावेश गरिएको छ ।

गण्डकी प्रदेशसभाले पारित गरेको ‘दलित अधिकार तथा सशक्तिकरण ऐन २०८२’ केवल कानूनी प्रावधानमात्र नभइ सामाजिक रुपान्तरणको आधारस्तम्भ मानिएको भएको पनि मन्त्री थापाले बताए ।

गण्डकी प्रदेशका सांसद डिल्लीराम सुवेदीले दलित अधिकार तथा सशक्तिकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक आउनु गण्डकी प्रदेश सरकारको प्रशंसनीय काम भएको बताए । ‘भौतिक विकासमा मात्र प्रतिस्पर्धा गर्ने होइन, सामाजिक विकासलाई पनि बराबरी प्राथमिकता दिनुपर्छ । दलित समुदायको राजनीतिक, सांस्कृतिक र सामाजिक जागरणका लागि यो विधेयक रुपान्तरणको महाअभियान बन्नेछ,’ उनले भने ।

सांसद राजकुमारी भूजेलले गण्डकी प्रदेशमा १८.२ प्रतिशत जनसंख्या दलित समुदाय भएको बताउँदै उनीहरूलाई अछुत र वञ्चित अवस्थाबाट बाहिर निकाल्ने यो विधेयक सशक्त कदम भएको उल्लेख गरिन् । अधिकार सुनिश्चितताका लागि सबै मिलेर विधेयकलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्ने आवश्यकतालाई समेत उनले औंल्याएकी छन् ।

सांसद हरिबहादुर भण्डारीले प्रदेशमा कानूनी संरचना नहुँदा दलित समुदायले समस्या भोगिरहेका सन्दर्भमा विधेयक आउनु सह्रानीय काम भएको बताए । संविधानले दिएका अधिकार सुनिश्चित गर्न अब कानूनी ढोका खुलेको उनको भनाइ छ । जातीय भेदभाव अन्त्यबारे बहस भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने पनि औंल्याए ।

सांसद विन्दु पौडेलले गण्डकीमा करिब ४ लाख ५० हजार दलित समुदाय रहेको र उनीहरू गरिबी, अशिक्षा र असमानताको घेराभित्र भएको उल्लेख गरिन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक न्यायमा पहुँच दिलाउन दलित अधिकार तथा सशक्तिकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रभावकारी हुने अपेक्षा उनको छ । दलित बालबालिकाका लागि छात्रवृत्ति, छात्रावास र बालविवाह नियन्त्रणको विशेष प्रावधान समेत गरिनुपर्ने माग उनले राखेकी छन् ।

सांसद टीकाकुमारी बस्यालले आज दलित समुदायका लागि ऐतिहासिक क्षण भएको उल्लेख गरिन् । सदियौँदेखि पीडा खेपेका दलित समुदायका हकअधिकार सुनिश्चित गर्ने कानूनी ढोका खुलेको उनले बताइन् ।

सांसद यशोदा रिमालले विधेयक असाध्यै महत्वपूर्ण भएको हुँदा कार्यान्वयनको पाटोलाई ख्याल गर्नुपर्ने बताइन् । उनका अनुसार कानूनमात्र पर्याप्त भएर हुँदैन, कार्यान्वयन पक्ष बलियो हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

सांसद दीलमाया पौवीले गण्डकी प्रदेशसभामा ६ जना दलित सांसद प्रतिनिधित्व गरिरहेकोविषयलाई उठाइन् । विधेयकलाई कागजी दस्तावेजमा मात्र सीमित नराखी व्यवहारमा उतार्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ ।