पोखरा/गण्डकी प्रदेशमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले भौतिक तथा वित्तीय प्रगति चार वर्षयताकै उच्च रहेको छ ।

गण्डकी प्रदेश सभाको सोमबारको बैठकमा मन्त्री प्रकाशबहादुर केसीले यस वर्षको भौतिक प्रगति ७९.९१ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ७६.५२ प्रतिशत पुगेको र यो चार वर्ष यताकै उच्च रहेको जिकिर गरे । सडक तर्फ आ.ब. २०८१/०८२ सम्म जम्मा २३१ वटा बहुवर्षीय योजनाहरू क्रमागत रुपमा सञ्चालन रहेकोमा ४५ वटा बहुवर्षीय सडकका योजना सम्पन्न भएको उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार आ.व. २०८१/०८२ मा २४५.८८ किलोमिटर प्रादेशिक सडकको कालोपत्रे÷पक्की सडक निर्माण कार्य, ६६.७३ कि.मी. सडक चौडा बनाउने र ग्राभेलस्तरमा स्तरोन्नति गर्ने कार्य र २९३.६९ कि. मि. कच्ची सडक नियमित मर्मत सम्भार कार्य भएको छ । ‘सडक पुलतर्फ ६९ वटा बहुवर्षीय वर्षीय योजनाहरू क्रमागत रुपमा सञ्चालनमा रहेकामध्ये १५ वटा योजना सम्पन्न भएका छन् भने झोलुङ्गे पुल तर्फ जम्मा १७ वटा बहुवर्षीय योजना सञ्चालनमा रहेकामा चार वटा योजना सम्पन्न भएका छन्,’ उनले भने, ‘भवनतर्फ जम्मा चारवटा बहुवर्षीय योजनाहरू सञ्चालनमा रहेकामध्ये एक योजना सम्पन्न भएको अवस्था छ । गण्डकी प्रदेश सभा भवन योजनाको ठेक्का सम्झौता भइ निर्माण कार्य द्रूत रुपमा सञ्चालन गरिएको छ ।’

राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८२ जारी भएको र केही समय भित्रै कार्यान्वयनमा जाने पनि उनले दाबी गरे । आ.व. २०८२÷०८३ को बजेटमा नयाँ जारी हुने सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रदेशबाट नै छपाइ गर्ने गरी आवश्यक वजेट विनियोजन भएको र सवारी कर तथा सवारी दर्ता किताव नविकरणलाई अनलाइन माध्ययमबाट गर्ने प्रबन्ध मिलाउन चालु आर्थिक वर्षमा वजेट विनियोजन गरिएको पनि उनले बताए ।

सवारी साधान ट्रायलमा भएको सिण्डिकेट हटाई आ–आफ्नो सवारी साधनबाट ट्रायल दिन पाउने व्यवस्था मिलाइएको बताउँदै मन्त्री केसीले सवारी चालक अनुमति पत्रको नतिजा १० दिनभित्र गर्नेमा दुई दिनभित्र गर्ने निर्देशन दिइएको पनि स्मरण गरे । पुम्दीभुम्दी–फेदीखोला सडकको मर्मत कार्य सम्पन्न भएता पनि निर्माण व्यवसायीको कारणले अन्तिम बिलको भुक्तानी नलिएको ठेक्का चालु अवस्थामा रहेको हुँदा मर्मत कार्य निर्माण व्यवसायी आफै गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले नियमानुसार सम्पन्न गर्न निर्माण व्यवसायीलाई र कार्यालय प्रमुखलाई निर्देशन दिइएको बताए ।

कुस्मीसेरा बरेङ शान्तिपुर सडक निर्माणकार्य ढिला सुस्ती भएको जानकारी प्राप्त भएपछि मन्त्रालयमा तुरुन्त निर्माण व्यवसायीसँग छलफल गरी निर्माण कार्य तत्काल अगाडी बढाउन ताकेता गरी निर्देशन दिइएको पनि उनको भनाइ छ ।

पहिलो चौमासिकको शुरुमा नै २० लाखभन्दा माथिका सालवसाली योजनाहरू ठेक्का प्रक्रियामा लानको लागि समयमा नै मन्त्रालयवाट पत्राचार गरी सो अनुसार हाम्रा मातहतका कार्यालयहरूबाट काम भएको, प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित बहुवर्षीय योजनामा न्यून बजेट भएका योजनाहरुमा सालवसाली योजनाहरुबाट ठेक्का व्यवस्थापन गरी दुई अर्व ३५ करोड ९३ लाख ८१ हजार रुपैयाँ बचत रकम नियमानुसार बहुवर्षीय योजनाहरुमा रकमानान्तर गरिएको र बहुबर्षीय योजनामा नपुग्ने रकम प्रायः सबै जिल्लामा सालबसाली ठेक्काहरू व्यवस्थापन भएर बचत भएको रकमलाई काम भएका वहुवर्षिय योजनाहरुमा रकमान्तर गरि भुक्तानी दिएको उनको भनाइ छ ।

आ.व. २०८२/८३ मा करीव ६५% रकम वहुवर्षीय योजनाहरुलाई प्राथमिकतामा राखी बजेट विनियोजन गरिएकोले निर्माण कार्यहरु यस वर्ष छिटो हुने पनि उनले जिकिर गरे ।