पोखरा/पदावधि सकिएपछि गण्डकी प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव हरिराज पोखरेल बुधबारबाट अवकाशमा जाँदैछन् । प्रदेशसभाको पहिलो सचिव पोखरेललाई २०७७ भदौ १९ गते तत्कालीन प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले नियुक्त गरेका थिए । १९ गते नियुक्त भएतापनि पोखरेलले २२ गते पद तथा गोपनीयताको सपथ लिएका थिए ।

त्यसकारण, नियुक्त मिति वा सपथका आधारमा कार्यकाल तय हुने भन्ने द्विविधाकाबीच नियुक्ति मितिको आधारमा पोखरेलको पदावधि सकिएको हो ।

प्रदेशसभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७७ को दफा ९ अनुसार सचिवको पदावधि पाँच वर्षको हुने उल्लेख गरिएको छ । एकपटक सचिव नियुक्त भएको व्यक्ति पुनः दोहोरिन पाउने व्यवस्था पनि यही दफामा छ ।

पहिलो सचिव नियुक्त भएतापनि पोखरेल उमेरले साथ नदिने भएपछि आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याउन ऐन नै संशोधनको चलखेलमा सक्रिय रुपले लागेका थिए । ऐनको दफा ८ को (ज) मा सचिवको योग्यता ४५ वर्ष पूरा भइ ६० वर्ष उमेर पूरा नभएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

दफा १० (ग) मा ६० वर्ष पुरा भएमा पदरिक्त हुने व्यवस्था छ ।

यही प्रावधानका कारण सचिव पोखरेल २०७९ चैतमा उमेरका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाने थिए ।

उमेर हद लाग्ने हुँदा उनले पाँचवर्षे कार्यकालभरि नियुक्ति खाइरहन ऐनले दिँदैन । त्यसकारण केही गण्डकी प्रदेश ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमार्फत् उक्त उमेरहदलाई सच्याइएको थियो । उमेरहदकै कारण पदरिक्त हुने भएपछि मन्त्री रिझ्याउनेदेखि सभामुखसम्मको निकटतालाई उनले प्रयोग गरेका थिए । तत्कालीन सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीमार्फत् तत्कालीन मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई पनि ‘अरू प्रदेशमा भएको व्यवस्था’ भन्दै ऐन संशोधन गर्नुपर्ने सन्देश पठाएका थिए ।

अघिल्ला मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल सरकारकै पालामा ऐन संशोधनको तयारी थियो । तर, कांग्रेसकै प्रदेशसभा सदस्यहरु पोखरेलको कार्यकाल लम्ब्याउने पक्षमा उभिएनन् भने एमाले पनि पोखरेलको कार्यसम्पादनसँग सन्तुष्ट थिएन । अघिल्लो सरकारकै पालामा संसदमा दर्ता भएर विधायन समितिमा लामै छलफल भए पनि उक्त विधेयक पारित हुन सकेन । ऐनमा देखिएका त्रुटिका अतिरिक्त नाम सच्याउनका लागि संशोधन प्रस्ताव पेस गरिएको थियो । तत्कालीन कानून तथा सञ्चार मन्त्री बिन्दुकुमार थापाको संयोजकत्वमा संशोधन समिति नै गठन भएको थियो । त्यही समितिले तयार पारेको प्रस्ताव उतिबेलै सदनमा लगिएको थियो । उनको कार्यकाल लम्ब्याउन माओवादी केन्द्र लागेको थियो ।

अन्तिममा २०७९ माघ २४ गते केही प्रदेश कानुन संशोधन विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता भएर फागुन ११ गते पारित भयो । यही कानुन संशोधन अहिलेका प्रदेश सभा सचिव हरिराज पोखरेल लक्षित थियो । संशोधन हुनुपूर्वको ऐन अनुसार ६० वर्षे उमेर हदका कारण आउँदो चैत ४ गते अवकास हुने थियो । तर, कानूनै संशोधन गरेर उनले कार्यकाल पूरा गरेका हुन् ।