पोखरा/ गण्डकी प्रदेश सरकारले गरेको विभिन्न निर्देशनालय खारेजको निर्णयबिरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । नेपाल फरेस्टर्स एसोसिएसनले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले गण्डकी सरकारका नाममा निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीनसहित कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलाशले आदेश जारी गरेको हो । अन्तरिम आदेश जारी गर्नु पर्ने कि नपर्ने भन्ने सम्बन्धमा छलफलका लागि अदालतले दुवै पक्षलाई डाकेको छ । गत साउन २६ मा बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशका ७ निर्देशनालय र २ केन्द्र गरी ९ कार्यालय खारेजीको निर्णय गरेको थियो ।
