पोखरा/गण्डकी प्रदेश सरकारले दलित आरक्षित कोटामा गैरदलितलाई नियुक्त गरेको पाइएको छ । गण्डकी प्रदेश लोकसेवा आयोगको सिफारिसका आधारमा प्रदेश सरकारले पाँचौँ तहको हेल्थ असिस्टेन्ट पदमा पर्साका मुकेश सहनी मलाहलाई नियुक्त गरेको थियो ।

गैरदलित समुदायका मलाह दलित कोटामा भर्ना भएपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । सर्वोच्चले दलित कोटामा अन्य व्यक्ति नियुक्ति गर्ने निर्णय प्रथम दृष्टिमै गैरकानुनी भएकाले कार्यान्वयन नगर्नु/नगराउनु भनी अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरेको छ । प्रदेश सरकारले सहनीलाई पर्वतको महाशिला गाउँपालिकामा पदस्थापन गरेको थियो ।

दलित कोटामा गैरदलित नियुक्तिको विषयमा वैकल्पिक उम्मेदवार देवकृष्ण मण्डल सर्वोच्च अदालत पु्गेका हुन् । मण्डलले प्रदेश लोकसेवा आयोग, गण्डकी सरकार, महाशिला गाउँपालिका, राष्ट्रिय दलित आयोग, गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा र मलाहलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेकोमा यही भदौ १२ न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म मलाहलाई गरिएको सिफारिस र नियुक्तिसहितका काम कारबाही जुन अवस्थामा छ, त्यहीरूपमा यथास्थितिमा राख्न भनेको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारको उक्त निर्णयमा पनि अदालतले प्रश्न उठाउँदै लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको छ । त्यस्तै, सर्वोच्चले गैरदलितलाई दलित कोटामा नियुक्ति दिनको कारण पेस गर्न समेत भनेको छ । गण्डकी प्रदेश लोक सेवा आयोगले १२ मंसिर २०८१ मा विज्ञापन नम्बर ५०३५÷२०८१÷०८२ अन्तर्गत हेल्थ असिस्टेन्टको एक पद दलित समुदायका लागि आरक्षित गरी खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक परीक्षाको विज्ञापन प्रकाशित गरेको थियो । देवकृष्ण मण्डलले पनि दरखास्त दिए । उनी लिखित परीक्षामा सफल भई अन्तर्वाताका लागि छनौट भए । प्रदेश लोक सेवा आयोगले गत असार ३० मा अन्तिम नतिजा प्रकाशित गर्दा मलाहको नाम निस्कियो । आयोगले असार ३१ मा उनलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णयको आधारमा प्रदेश सरकारले साउन ४ मा पर्वतको महाशिला गाउँपालिका खटायो । त्यसपछि भदौ पहिलो साता मण्डल सर्वोच्च पुगेका थिए । रिट निवेदनमा सहनी मलाह थर दलित समुदायभित्र नपर्ने र उनी मधेसी मूलका मध्यम वर्गीय गैरदलित व्यक्ति भएको जिकिर गरिएको थियो ।

राष्ट्रिय दलित आयोगले २०७८ असार २९ को निर्णयबाट ‘मलाह (सहनी)’ थरलाई दलित जातीय सूचीबाट हटाएको छ । उक्त जानकारी आयोगले सोही वर्षको साउन २ मा राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग पठाएको थियो भने विभागले साउन १८ मा सबै स्थानीय तहलाई जानकारी गराएको थियो ।
मलाहले २०७६ बैशाख २४ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले उपलब्ध गराएको दलित प्रमाणपत्र प्रदेश लोक सेवा आयोगमा बुझाएका थिए ।

मल्लाह÷मलाह÷सहनी जातिलाई दलितबाट हटाइएको जानकारी राष्ट्रिय दलित आयोगले समेत गत बैशाख १० मा ७ वटै प्रदेशका लोक सेवा आयोगलाई पठाएको थियो ।

देवकृष्ण मण्डलले उक्त नियुक्ति विरुद्ध राष्ट्रिय दलित आयोगमा निवेदन दिएपछि आयोगले गत साउन २२ मा प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई मलाहको सिफारिस रद्द गर्न पत्राचार गरेको थियो । ा मण्डलले आफ्नो रिटमा मुकेश सहनी मलाहको नियुक्ति सिफारिस, नियुक्ति लगायतका सम्पूर्ण कामकारबाही बदर गरी आफूलाई उक्त पदमा नियुक्ति गर्न परमादेश जारी गर्न माग गरेका थिए । उनले संवैधानिक र कानुनी हकको उल्लंघन भएको, आरक्षणको सिद्धान्त विपरीत काम भएको र यसले ‘दोहोरो अन्याय’ सिर्जना गरेको दाबी गरेका छन् ।

सर्वोच्चले राष्ट्रिय दलित आयोगको पत्र, गृह मन्त्रालयलाई लेखिएको पत्र र आयोगद्वारा प्रकाशित दलित जातीय अनुसूची विवरणसमेतको आधारमा ‘मलाह (सहनी)’ जात थर दलित जातिभित्र नपर्ने भन्ने प्रथम दृष्टिमै देखिएको ठहर गरेको छ । अदालतले यस विषयमा विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ माग गरेको छ । लिखित जवाफ १५ दिनभित्र पेस गर्न भनिएको छ ।

गण्डकी प्रदेश लोक सेवा आयोगका प्रवक्ता निराजन शर्माले सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश आफुहरुकोमा आइनसकेको बताए । ‘हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले दिएको प्रमाणपत्रलाई आधार मानेर दरखास्त लियौँ’ उनले भने, ‘सर्वोच्चको आदेश आएपछि कुरा प्रष्ट होला । मुख्य न्यायाधिवक्तासंग पनि कानुनी सल्लाह गर्नुपर्ला ।’