पोखरा/ गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आवको स्विकृत कार्यक्रममा भएका तालिम, गोष्ठी, सेमिनार, भ्रमणजस्ता कार्यक्रम हाललाई सञ्चालन नगर्ने भएको छ । प्रदेश मन्त्रिपषिद्को विहीबार साँझ सम्पन्न बैठकले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता ल्याउने भन्दै प्रदेश सरकार मातहतका पदाधिकारी र कर्मचारीले कुनै पनि प्रकारको बैठक भत्ता नलिने निर्णय समेत गरेको छ ।

गण्डकी सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला मन्त्री डा.टकराज गुरुङका अनुसार अनिवार्य दायित्व र कार्यालय सञ्चालनको लागि आवस्यक न्यूनतम खर्चमात्र गर्ने, अत्यावस्यक बाहेक कर्मचारीलाई भ्रमण र काजमा नखटाउने, विदा स्विकृत नगर्ने निर्णय समेत भएको छ । जेनजीको आन्दोलनपछि उत्पन्न विषम परिस्थितिका कारण यस्तो निर्णय गर्नुपरेको उनले बताए ।

बैठकले प्रदेशका मन्त्रालय, निकाय तथा कार्यालयबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सार्वजनिक यातायात, औषधी आपूर्ति, खाद्यान्नलगायत आकस्मिक र नियमित सेवा प्रवाहको लागि उपलब्ध स्रोत साथनबाट वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने निर्णसमेत गरेको छ । चाडपर्व नजिकिएकाले सरोकारवालासंगको समन्वयमा खाद्यान्न लगायत सामाग्रीको सहज आपूर्ति, कालोबजारी नियन्त्रण र बजार अनुगमनलगायत काम गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ ।

जेन जीको बिरोध प्रदर्शन र आन्दोलनका क्रममा मन्त्रालय र मातहतका निकाय, कार्यालहरुमा भएको आगजनी र तोडफोडबाट हुन गएको क्षतीका विषयमा पनि बैठकमा व्यापक छलफल भएको थियो । प्रवक्ता मन्त्री गुरुङका अनुसार आगजनी र तोडफोडबाट हुन गएको सार्वजनिक सम्पत्ती/भवन तथा सवारी साधन लगायतको यकिन विवरण तयार गरी पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने वा मर्मत गरेमात्र हुने भनेर बर्गीकरणका लागि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई जिम्मा दिइएको छ । निजी क्षेत्र, राजनीतिक दलका कार्यालयहरुमा भएको तोडफोड सार्वजनिक संरचनाहरुमा भएको क्षतिप्रति बैठकले दुख व्यक्त गरेको थियो ।

आन्दोलनको क्रममा सहादत प्राप्त गरेका सम्पूर्णप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोक सन्तप्त परिवार र आफन्तजनमा समवेदना र घाईतेको शिघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना पनि बैठकले गरेको छ । साथै असहज परिस्थितिमा पनि विचलित नभई सेवाग्राही र कार्यालयको सरसफाईमा अहोरात्र खट्ने राष्ट्रसेवकलाई धन्यवाद दिदै आगामी दिनमासमेत सेवाग्राहीलाई गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गरी सरकारप्रति नागरिकको विश्वास अभिबृद्धि गर्न निर्देशन दिने बैठकले निर्णय गरेको छ । उच्च मनोबलका साथ विषम परिस्थितिको सामना गर्ने बैठकको निर्णयमा छ ।

गाँजा खेती सम्बन्धी बिधेयक प्रदेश सभामा लैजाने

यसैबीच विहीबारको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले औषधीजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेती नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक गण्डकी प्रदेश सभामा पेश गर्न स्विकृति दिएको छ । प्रदेश सरकारले चालु वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा औषधीजन्य तथा औद्योगिक कच्चा पदार्थको रुपमा गाँजा खेती नियमन गर्ने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्ने विषय समेटेको छ । प्रदेशको आय तथा रोजगारी बृद्धिमा टेवा पुराउने उद्देश्यले यो विधेयक ल्याउन लागिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

यसैगरी पर्यटन तथा उद्योग मन्त्रालयको बृद्धिमुखी उद्यमशिलता र रोजगारी प्रवद्र्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन पहिलो संसोधन कार्यविधि २०८२ लाई पनि बैठकले स्विकृत गरेको छ ।

२ प्रदेश सचिवको पदस्थापन
यसैगरी मन्त्रिपरिषद् बैठकले ऋषिराज आचार्यलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा र ध्रुव गिरीलाई प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमा सरुवा गरेको छ ।